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केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क छूट 31 दिसंबर तक बढ़ाई, कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत
Cotton Import Duty: वित्त मंत्रालय ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक कपास आयात पर शुल्क-मुक्त छूट दी थी. अब इस छूट को तीन महीने और बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है.
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ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ लगाने की इनसाइड स्टोरी...रुपये, शेयर बाजार, उद्योगों पर कैसा असर, जानिए हर एक बात
US Tariff on India Impact: अमेरिका के इस टैरिफ से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है. ट्रंप प्रशासन की संरक्षणवादी नीतियां और भारत पर 'उच्च टैरिफ' लगाने का आरोप व्यापारिक रिश्तों को जटिल बना रहा है.
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देश के कपड़ा निर्यात में वृद्धि के संकेत दिखने लगे हैं: पीयूष गोयल
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, कई देश यूक्रेन युद्ध के बाद विदेशी मुद्रा की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने गैर-जरूरी आयात में कटौती की है.
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GST : कपड़ा व्यापारियों को तो सरकार से मिली फौरी राहत लेकिन जूते-चप्पल के कारोबारियों को निराशा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि कपड़े पर GST बढ़ाने के विषय पर ही इस बैठक में चर्चा हुई, जूते-चप्पल पर GST बढ़ाने के मामले पर कोई चर्चा ही नहीं की गई. उन्होंने कहा कि कपड़े पर GST बढ़ाने का मामला छोटे कारोबारियों से लेकर उपभोक्ताओं तक को प्रभावित करने वाला है, इसलिए इस पर GST को लेकर काफी विस्तार से चर्चा हो रही है
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राज्यों और उद्योग की आपत्ति के बाद कपड़ों पर GST में बढ़ोतरी - 5 फीसदी से 12 फीसदी - को टाला गया : सूत्र
बता दें कि वित्त मंत्रालय ने तय किया था कि 1 जनवरी से कपड़े पर GST(गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स) को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया जाएगा, लेकिन इससे व्यापारी नाराज थे.
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नए साल में लगेगा महंगाई का 'झटका'!, फुटवियर-रेडीमेड गारमेंट्स पर GST बढ़ाने का हो रहा विरोध
नए साल में महंगाई का एक और झटका आम लोगों को लग सकता है. एक जनवरी से जूते-चप्पल और रेडीमेड गारमेंट पर गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी तक करने का प्रस्ताव है जिससे फुटवियर और रेडीमेड कपड़े महंगे हो सकते हैं.
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कपड़े पर 1 जनवरी से GST बढ़ाकर 12% करने के फैसले से व्यापारी खफा, आंदोलन की दी चेतावनी
व्यापारियों के साथ-साथ ग्राहक भी जीएसटी बढ़ाए जाने के फैसले से प्रभावित होंगे. कपड़े पर बढ़ाए जा रहे GST का सबसे ज़्यादा असर ग्राहकों पर होगा क्योंकि उन्हें अब महंगी दर पर कपड़े खरीदने होंगे. साथ ही व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी दर बढ़ाए जाने की वजह से टैक्स चोरी की आशंका बढ़ जाएगी.
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टेक्सटाइल सेक्टर को मिली 10,638 करोड़ की स्कीम पर सरकार ने रखी शर्त, बस इन कंपनियों को ही मिलेगा फायदा
नई अधिसूचना के मुताबिक, केवल भारत में रजिस्टर्ड विनिर्माण कंपनियां (manufacturing companies) ही कपड़ा क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वीकृत 10,683 करोड़ रुपये की उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (Product Linked Incentive-PLI) योजना के तहत भाग लेने के लिए पात्र होंगी.
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सरसों, मसूर समेत दलहन फसलों के एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, मोदी कैबिनेट का अहम फैसला
दलहन औऱ तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी के पीछे वजह इनकी देश में कम उत्पादन और बढ़ती मांग को माना जा रहा है. सरसों तेल के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं. विपक्षी दलों की ओर से आलोचना की जाती रही है कि एक और खाद्य तेलों के दाम ऊंचाई पर हैं, लेकिन तिलहन का एमएसपी नहीं बढ़ाया जा रहा है.
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रबी फसलों का MSP बढ़ाया गया, कैबिनेट ने कपड़ा उद्योग के लिए प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी
कैबिनेट ने वस्त्र (Textile) उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव ( PLI) यानी उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन नीति को भी हरी झंडी दिखा दी है.इस क्षेत्र के 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10600 करोड़ से ज्यादा का पैकेज दिया जाए.
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MSME सेक्टर पर कोरोना संकट और लॉकडाउन का असर, गारमेंट उत्पादक गंभीर वित्तीय संकट में
ये वित्तीय संकट कपड़ा उत्पादकों तक सीमित नहीं है. छोटे-लघु उद्योग संघ के सेक्रेटरी जनरल अनिल भारद्वाज कहते हैं फार्मा सेक्टर को छोड़कर लगभग सभी MSME सेक्टरों में संकट गहराता जा रहा है.
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दीवाली से पहले गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रौनक, बाजार में उतरे लोग, दिख रहे अच्छे संकेत
विशेषज्ञों की मानें, तो टेक्सटाइल क्षेत्र में हालात अगर इसी तरह बेहतर होते हैं तो इसका अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ेगा. खेती के बाद वस्त्र उद्योग रोज़गार का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है. जीडीपी में 2.3 फीसदी योगदान वस्त्र उद्योग का है. इससे करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलता है. बाज़ार में एक बार फिर से जहां मांग बढ़ती नज़र आ रही है.
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पचास लाख नौकरियां गईं हैं टेक्सटाइल में?
क्या पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम गिरफ्तार किए जा सकते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट के जज सुनील गौड़ ने INX Media केस में अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने जो सामग्री प्रस्तुत की है, उसकी भयावहता और विशालता को देखते हुए अग्रिम ज़मानत नहीं दी जा सकती है. चिदंबरम को हाई कोर्ट से पिछले साल राहत मिली थी, तब कोर्ट ने कुछ सवालों के जवाब एजेंसियों से मांगे थे. जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई दिल्ली के जंगपुरा में उनके घर पर दबिश दिए बैठी है उससे गिरफ्तारी की आशंका बेमानी नहीं लगती है.
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कपड़ा क्षेत्र में एफडीआई दो साल में तीन गुना बढ़ा : केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी
देश के कपड़ा क्षेत्र में पिछले डेढ़ से दो साल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तीन गुना हो गया है.
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बनारसी वस्त्र उद्योग की मदद के लिए आगे आया जापान
बनारस के वस्त्र उद्योग को अब एक और हांथ थामने के लिए आगे आया है और ये हाथ है जापान का. जापान के वस्त्र उद्योग के दो विशेषज्ञ बनारस आए और उन्होंने मुम्बई टेक्सटाइल्स कमेटी के साथ मिलकर कार्यशाला के भाग लिया.
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केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क छूट 31 दिसंबर तक बढ़ाई, कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत
Cotton Import Duty: वित्त मंत्रालय ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक कपास आयात पर शुल्क-मुक्त छूट दी थी. अब इस छूट को तीन महीने और बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है.
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ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ लगाने की इनसाइड स्टोरी...रुपये, शेयर बाजार, उद्योगों पर कैसा असर, जानिए हर एक बात
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देश के कपड़ा निर्यात में वृद्धि के संकेत दिखने लगे हैं: पीयूष गोयल
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, कई देश यूक्रेन युद्ध के बाद विदेशी मुद्रा की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने गैर-जरूरी आयात में कटौती की है.
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GST : कपड़ा व्यापारियों को तो सरकार से मिली फौरी राहत लेकिन जूते-चप्पल के कारोबारियों को निराशा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि कपड़े पर GST बढ़ाने के विषय पर ही इस बैठक में चर्चा हुई, जूते-चप्पल पर GST बढ़ाने के मामले पर कोई चर्चा ही नहीं की गई. उन्होंने कहा कि कपड़े पर GST बढ़ाने का मामला छोटे कारोबारियों से लेकर उपभोक्ताओं तक को प्रभावित करने वाला है, इसलिए इस पर GST को लेकर काफी विस्तार से चर्चा हो रही है
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राज्यों और उद्योग की आपत्ति के बाद कपड़ों पर GST में बढ़ोतरी - 5 फीसदी से 12 फीसदी - को टाला गया : सूत्र
बता दें कि वित्त मंत्रालय ने तय किया था कि 1 जनवरी से कपड़े पर GST(गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स) को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया जाएगा, लेकिन इससे व्यापारी नाराज थे.
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नए साल में लगेगा महंगाई का 'झटका'!, फुटवियर-रेडीमेड गारमेंट्स पर GST बढ़ाने का हो रहा विरोध
नए साल में महंगाई का एक और झटका आम लोगों को लग सकता है. एक जनवरी से जूते-चप्पल और रेडीमेड गारमेंट पर गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी तक करने का प्रस्ताव है जिससे फुटवियर और रेडीमेड कपड़े महंगे हो सकते हैं.
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कपड़े पर 1 जनवरी से GST बढ़ाकर 12% करने के फैसले से व्यापारी खफा, आंदोलन की दी चेतावनी
व्यापारियों के साथ-साथ ग्राहक भी जीएसटी बढ़ाए जाने के फैसले से प्रभावित होंगे. कपड़े पर बढ़ाए जा रहे GST का सबसे ज़्यादा असर ग्राहकों पर होगा क्योंकि उन्हें अब महंगी दर पर कपड़े खरीदने होंगे. साथ ही व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी दर बढ़ाए जाने की वजह से टैक्स चोरी की आशंका बढ़ जाएगी.
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टेक्सटाइल सेक्टर को मिली 10,638 करोड़ की स्कीम पर सरकार ने रखी शर्त, बस इन कंपनियों को ही मिलेगा फायदा
नई अधिसूचना के मुताबिक, केवल भारत में रजिस्टर्ड विनिर्माण कंपनियां (manufacturing companies) ही कपड़ा क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वीकृत 10,683 करोड़ रुपये की उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (Product Linked Incentive-PLI) योजना के तहत भाग लेने के लिए पात्र होंगी.
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सरसों, मसूर समेत दलहन फसलों के एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, मोदी कैबिनेट का अहम फैसला
दलहन औऱ तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी के पीछे वजह इनकी देश में कम उत्पादन और बढ़ती मांग को माना जा रहा है. सरसों तेल के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं. विपक्षी दलों की ओर से आलोचना की जाती रही है कि एक और खाद्य तेलों के दाम ऊंचाई पर हैं, लेकिन तिलहन का एमएसपी नहीं बढ़ाया जा रहा है.
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रबी फसलों का MSP बढ़ाया गया, कैबिनेट ने कपड़ा उद्योग के लिए प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी
कैबिनेट ने वस्त्र (Textile) उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव ( PLI) यानी उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन नीति को भी हरी झंडी दिखा दी है.इस क्षेत्र के 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10600 करोड़ से ज्यादा का पैकेज दिया जाए.
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MSME सेक्टर पर कोरोना संकट और लॉकडाउन का असर, गारमेंट उत्पादक गंभीर वित्तीय संकट में
ये वित्तीय संकट कपड़ा उत्पादकों तक सीमित नहीं है. छोटे-लघु उद्योग संघ के सेक्रेटरी जनरल अनिल भारद्वाज कहते हैं फार्मा सेक्टर को छोड़कर लगभग सभी MSME सेक्टरों में संकट गहराता जा रहा है.
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दीवाली से पहले गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रौनक, बाजार में उतरे लोग, दिख रहे अच्छे संकेत
विशेषज्ञों की मानें, तो टेक्सटाइल क्षेत्र में हालात अगर इसी तरह बेहतर होते हैं तो इसका अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ेगा. खेती के बाद वस्त्र उद्योग रोज़गार का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है. जीडीपी में 2.3 फीसदी योगदान वस्त्र उद्योग का है. इससे करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलता है. बाज़ार में एक बार फिर से जहां मांग बढ़ती नज़र आ रही है.
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पचास लाख नौकरियां गईं हैं टेक्सटाइल में?
क्या पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम गिरफ्तार किए जा सकते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट के जज सुनील गौड़ ने INX Media केस में अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने जो सामग्री प्रस्तुत की है, उसकी भयावहता और विशालता को देखते हुए अग्रिम ज़मानत नहीं दी जा सकती है. चिदंबरम को हाई कोर्ट से पिछले साल राहत मिली थी, तब कोर्ट ने कुछ सवालों के जवाब एजेंसियों से मांगे थे. जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई दिल्ली के जंगपुरा में उनके घर पर दबिश दिए बैठी है उससे गिरफ्तारी की आशंका बेमानी नहीं लगती है.
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बनारसी वस्त्र उद्योग की मदद के लिए आगे आया जापान
बनारस के वस्त्र उद्योग को अब एक और हांथ थामने के लिए आगे आया है और ये हाथ है जापान का. जापान के वस्त्र उद्योग के दो विशेषज्ञ बनारस आए और उन्होंने मुम्बई टेक्सटाइल्स कमेटी के साथ मिलकर कार्यशाला के भाग लिया.
