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ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, WhatsApp और दूरसंचार विभाग ने मिलाया हाथ
WhatsApp और दूरसंचार विभाग की खास पहल से ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा. यूजर्स को फर्जी कॉल्स और मैसेज से बचाने के लिए नए टूल्स और रिपोर्टिंग फीचर्स जोड़े जा सकते हैं.
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टेलीमार्केटिंग कॉल है या किसी और की? अब ऐसे पहचानें, स्कैमर्स पर भी कसेगी नकेल
दूरसंचार विभाग के मुताबिक, इन दिनों मैसेज के जरिए धड़ल्ले से वित्तीय धोखाधड़ी की जा रही है. सरकार इससे सख्ती से निपट रही है. विभाग के मुताबिक पिछले 3 महीनों में 8 हेडर्स का इस्तेमाल करके 10 हजार से ज्यादा धोखाधड़ी वाले मैसेज भेजे जा चुके हैं.
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देश भर के मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 15 अप्रैल से कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस होगी बंद
टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने हाल में एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया कि जिन यूजर्स ने USSD-बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस को एक्टिवेट किया हुआ है, उन्हें ऑप्शनल तरीकों से कॉल फॉरवर्डिंग सर्विसेज को दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए कहा जा सकता है.
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सुखराम: घोटाले में नाम आने पर कांग्रेस ने निकाला, खुद की पार्टी बनाई, BJP में भी रहे, अब फिर थामा 'हाथ'
टेलीकॉम घोटाले में नाम आने के बाद सुखराम को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था. इसके बाद उन्होंने हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन किया और उन्होंने चुनाव के बाद भाजपा से गठबंधन कर कर सरकार में शामिल हो गए थे. 2004 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने फिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया, लेकिन साल 2017 में फिर छोड़ दिया और भाजपा ज्वाइन कर ली. हिमाचल प्रदेश के मंडी से साल 1962 से 1984 तक सांसद रहे सुखराम का मंडी संसदीय क्षेत्र में काफी प्रभाव है जहां से वह तीन बार सांसद निर्वाचित हुए थे.
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क्या मीडिया और विपक्ष का घालमेल रहा 2जी?
2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में 1 लाख 76 हज़ार घोटाले को साबित करने के लिए कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं. स्पेशल सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद यह बात हज़म नहीं हो पा रही है कि जिस घोटाले को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया गया, उसे साबित करने के लिए आखिर सीबीआई सात साल में सबूत क्यों नहीं पेश कर पाई.
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एक ऐसा घोटाला, जो कभी हुआ ही नहीं!
2जी घोटाले में किसी के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला है. सीबीआई सात सालों में किसी भी आरोपी के ख़िलाफ़ ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे आरोप साबित हों. सात साल तक चले इस मामले में साढ़े तीन साल मोदी सरकार के हैं. सुप्रीम कोर्ट इस केस की निगरानी कर रहा था. इसके बाद भी 2जी मामले में सीबीआई किसी के ख़िलाफ़ सबूत पेश नहीं कर पाई है.
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2जी का झूठ घोटाला कितना बड़ा...
पांच साल तक 2जी घोटाले का प्रचार करके राजनीति होती रही. तो क्या उस झूठ के उजागर होने के बाद टूजी के झूठ घोटाले पर ही हमें वैसा ही असर देखने को मिलेगा? यह सवाल भी खड़ा होगा कि झूठे आरोप लगाने वालों ने इस झूठे आरोप से क्या क्या कमाया.
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स्पेक्ट्रम मामले में सुनील मित्तल, रूइया अदालत में पेश, अगली सुनवाई 16 को
भारती एयरटेल के प्रमुख सुनील मित्तल और एस्सार समूह के प्रवर्तक रवि रूइया को एनडीए सरकार के समय मोबाइल कंपनियों को दिए गए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम संबंधी मामले में समन जारी किया गया था।
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2-जी : राजा की जमानत पर फैसला 15 मई तक सुरक्षित
2-जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा की जमानत अर्जी पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 मई तक फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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‘रिलायंस इंफ्रा के कर्मचारियों ने स्वान एवं अन्य 4 फर्में बनाई’
तांबावाला ने अदालत में कहा कि शाहिद उस्मान के नेतृत्ववाली दूरसंचार कंपनी स्वान टेलीकाम की स्थापना रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या इसके समूह की कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा की गई थी।
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2-जी : 122 लाइसेंस रद्द, चिदंबरम की जांच का फैसला निचली अदालत पर
सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एसआईटी गठन की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और सीबीआई से जांच रिपोर्ट सीवीसी को देने के लिए कहा।
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7 अगस्त तक जारी रहेगी सुखराम की जमानत
पूर्व टेलीकॉम मंत्री सुखराम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी है।
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ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, WhatsApp और दूरसंचार विभाग ने मिलाया हाथ
WhatsApp और दूरसंचार विभाग की खास पहल से ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा. यूजर्स को फर्जी कॉल्स और मैसेज से बचाने के लिए नए टूल्स और रिपोर्टिंग फीचर्स जोड़े जा सकते हैं.
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टेलीमार्केटिंग कॉल है या किसी और की? अब ऐसे पहचानें, स्कैमर्स पर भी कसेगी नकेल
दूरसंचार विभाग के मुताबिक, इन दिनों मैसेज के जरिए धड़ल्ले से वित्तीय धोखाधड़ी की जा रही है. सरकार इससे सख्ती से निपट रही है. विभाग के मुताबिक पिछले 3 महीनों में 8 हेडर्स का इस्तेमाल करके 10 हजार से ज्यादा धोखाधड़ी वाले मैसेज भेजे जा चुके हैं.
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देश भर के मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 15 अप्रैल से कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस होगी बंद
टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने हाल में एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया कि जिन यूजर्स ने USSD-बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस को एक्टिवेट किया हुआ है, उन्हें ऑप्शनल तरीकों से कॉल फॉरवर्डिंग सर्विसेज को दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए कहा जा सकता है.
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सुखराम: घोटाले में नाम आने पर कांग्रेस ने निकाला, खुद की पार्टी बनाई, BJP में भी रहे, अब फिर थामा 'हाथ'
टेलीकॉम घोटाले में नाम आने के बाद सुखराम को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था. इसके बाद उन्होंने हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन किया और उन्होंने चुनाव के बाद भाजपा से गठबंधन कर कर सरकार में शामिल हो गए थे. 2004 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने फिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया, लेकिन साल 2017 में फिर छोड़ दिया और भाजपा ज्वाइन कर ली. हिमाचल प्रदेश के मंडी से साल 1962 से 1984 तक सांसद रहे सुखराम का मंडी संसदीय क्षेत्र में काफी प्रभाव है जहां से वह तीन बार सांसद निर्वाचित हुए थे.
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क्या मीडिया और विपक्ष का घालमेल रहा 2जी?
2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में 1 लाख 76 हज़ार घोटाले को साबित करने के लिए कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं. स्पेशल सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद यह बात हज़म नहीं हो पा रही है कि जिस घोटाले को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया गया, उसे साबित करने के लिए आखिर सीबीआई सात साल में सबूत क्यों नहीं पेश कर पाई.
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एक ऐसा घोटाला, जो कभी हुआ ही नहीं!
2जी घोटाले में किसी के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला है. सीबीआई सात सालों में किसी भी आरोपी के ख़िलाफ़ ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे आरोप साबित हों. सात साल तक चले इस मामले में साढ़े तीन साल मोदी सरकार के हैं. सुप्रीम कोर्ट इस केस की निगरानी कर रहा था. इसके बाद भी 2जी मामले में सीबीआई किसी के ख़िलाफ़ सबूत पेश नहीं कर पाई है.
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2जी का झूठ घोटाला कितना बड़ा...
पांच साल तक 2जी घोटाले का प्रचार करके राजनीति होती रही. तो क्या उस झूठ के उजागर होने के बाद टूजी के झूठ घोटाले पर ही हमें वैसा ही असर देखने को मिलेगा? यह सवाल भी खड़ा होगा कि झूठे आरोप लगाने वालों ने इस झूठे आरोप से क्या क्या कमाया.
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स्पेक्ट्रम मामले में सुनील मित्तल, रूइया अदालत में पेश, अगली सुनवाई 16 को
भारती एयरटेल के प्रमुख सुनील मित्तल और एस्सार समूह के प्रवर्तक रवि रूइया को एनडीए सरकार के समय मोबाइल कंपनियों को दिए गए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम संबंधी मामले में समन जारी किया गया था।
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2-जी : राजा की जमानत पर फैसला 15 मई तक सुरक्षित
2-जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा की जमानत अर्जी पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 मई तक फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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‘रिलायंस इंफ्रा के कर्मचारियों ने स्वान एवं अन्य 4 फर्में बनाई’
तांबावाला ने अदालत में कहा कि शाहिद उस्मान के नेतृत्ववाली दूरसंचार कंपनी स्वान टेलीकाम की स्थापना रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या इसके समूह की कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा की गई थी।
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2-जी : 122 लाइसेंस रद्द, चिदंबरम की जांच का फैसला निचली अदालत पर
सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एसआईटी गठन की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और सीबीआई से जांच रिपोर्ट सीवीसी को देने के लिए कहा।
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7 अगस्त तक जारी रहेगी सुखराम की जमानत
पूर्व टेलीकॉम मंत्री सुखराम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी है।
