Telangana Judge

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  'मोटी चमड़ी रखनी चाहिए'... सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी को दी राहत, बीजेपी की मानहानि याचिका खारिज

  ये याचिका 8 सितंबर को च‍ीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी.  

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  SC ने जज पर आपत्तिजनक आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता और वकीलों को भेजा अवमानना नोटिस

  पीठ ने इन आरोपों पर तीखी नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता उनके वकीलों से माफी मांगें और वह सच्ची प्रतीत होगी तो ही कोर्ट नरम रुख अपनाने पर विचार करेगा. यह आरोप उस याचिका में लगाए गए थे जिसमें याचिकाकर्ता ने एक मामले को तेलंगाना हाईकोर्ट से किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी.

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  सुप्रीम कोर्ट को मिले दो नए जज, राष्ट्रपति ने नियुक्तियों पर लगाई मुहर

  सुप्रीम कोर्ट को दो नए जज मिले हैं. जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एस वेंकटनारायण भट्टी सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए गए हैं. उनकी नियुक्ति पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुहर लगा दी है. पांच जुलाई को कॉलेजियम ने दो जजों को सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त करने की सिफारिश की थी.  

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  कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 35 नामों की सिफारिश की

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की वेबसाइट पर अपलोड किए गए कॉलेजियम के प्रस्तावों (Collegium proposals) के अनुसार, तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) में छह वकीलों के नाम की भी कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की गई है.

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  जज और उनके रिश्तेदारों के घर पड़ा छापा, करोड़ों की संपत्ति का हुआ खुलासा

  तेलंगाना के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वैद्य वारा प्रसाद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों पर मामला दर्ज किया.

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  61 राज्यसभा सदस्यों ने हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग की मांग की

  राज्यसभा के 61 सदस्यों ने एक दलित न्यायिक अधिकारी पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए आंध्र प्रदेश - तेलंगाना हाई कोर्ट के एक न्यायधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही चलाने की मांग की.

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  काम पर लौटे तेलंगाना की निचली अदालतों के जज, एक सप्ताह से थे छुट्टी पर

  तेलंगाना की निचली अदालतों के न्यायाधीशों ने विरोध स्वरूप एकसाथ सप्ताह भर छुट्टी के बाद बुधवार को फिर से अदालतों का कामकाज संभाल लिया।

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  तेलंगाना का गठन अब तक 'अधूरा' है, केसीआर ने चिट्ठी लिखकर की केंद्र से शिकायत

  केसीआर ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि केंद्र सरकार को न्यायिक अधिकारियों को भी दोनों राज्यों के बीच बांट देना चाहिए, और ऐसा पहले गठित हुए राज्यों के उदाहरणों के आधार पर तथा उस कानून के तहत किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश का बंटवारा किया गया था।

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  9 जजों के निलंबन के खिलाफ तेलंगाना के 100 से ज्यादा जज आकस्मिक अवकाश पर गए

  हैदराबाद हाईकोर्ट ने अनुशासनहीनता के आधार पर नौ न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया। वहीं, हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तेलंगाना में कार्यरत करीब 100 जज मंगलवार से 15 दिन के सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर चले गए। इनकी मांग न्यायाधीशों का निलंबन रद्द करने की है।

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  पीएम को 10 बार फोन किया, लेकिन केंद्र आंध्र प्रदेश का साथ दे रहा है : टीम केसीआर

  नया विवाद उस समय खड़ा हुआ, जब तेलंगाना ने आंध्र के जजों की नियुक्तियां जिला अदालतों में किए जाने पर आपत्ति जताई। केसीआर के नाम से पुकारे जाने वाले मुख्यमंत्री की पुत्री तथा सांसद के. कविता के मुताबिक, यह 'तेलंगाना पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश है...'