हैदराबाद:
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव जल्द ही दिल्ली में धरना देंगे, ताकि हैदराबाद में उनके नए बने राज्य के लिए अलग से हाईकोर्ट की स्थापना की मांग पर ज़ोर दिया जा सके। उनकी सरकार का कहना है कि तेलंगाना के लिए अलग हाईकोर्ट राज्य की स्वायत्तता के लिए ज़रूरी है।
तेलंगाना का गठन वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग कर किया गया था। तभी से दोनों पड़ोसी राज्य एक-दूसरे पर निशाने साधते रहे हैं। अक्सर पानी के मुद्दे पर, और कभी-कभी हैदराबाद में ज़मीन-जायदाद को लेकर, जो फिलहाल 2024 तक दोनों ही राज्यों की राजधानी है, और उसके बाद वह तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी।
नया विवाद उस समय खड़ा हुआ, जब तेलंगाना ने आंध्र के जजों की नियुक्तियां जिला अदालतों में किए जाने पर आपत्ति जताई। केसीआर के नाम से पुकारे जाने वाले मुख्यमंत्री की पुत्री तथा सांसद के. कविता के मुताबिक, यह 'तेलंगाना पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश है...'
उन्होंने मंगलवार को NDTV से बातचीत करते हुए कहा कि आंध्र के जज वहीं की अदालतों में तैनाती लेने की जगह तेलंगाना में पदों को चुन रहे हैं, ताकि नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों को 'परेशान किया जा सके, दंडित किया जा सके', क्योंकि आंध्र सरकार अपने प्रतिद्वंद्वी राज्य में राजनीति और प्रशासन पर नियंत्रण करना चाहती है।
उन्होंने कहा कि हैदराबाद हाईकोर्ट का तुरंत बंटवारा किया जाना चाहिए, जिसके लिए "उनके पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगभग 10 बार बात की है..." कविता का आरोप है कि केंद्र भी आंध्र प्रदेश का ही पक्ष ले रहा है, क्योंकि आंध्र में सत्तारूढ़ दल उनका केंद्र में सहयोगी है।
तेलंगाना का गठन वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग कर किया गया था। तभी से दोनों पड़ोसी राज्य एक-दूसरे पर निशाने साधते रहे हैं। अक्सर पानी के मुद्दे पर, और कभी-कभी हैदराबाद में ज़मीन-जायदाद को लेकर, जो फिलहाल 2024 तक दोनों ही राज्यों की राजधानी है, और उसके बाद वह तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी।
नया विवाद उस समय खड़ा हुआ, जब तेलंगाना ने आंध्र के जजों की नियुक्तियां जिला अदालतों में किए जाने पर आपत्ति जताई। केसीआर के नाम से पुकारे जाने वाले मुख्यमंत्री की पुत्री तथा सांसद के. कविता के मुताबिक, यह 'तेलंगाना पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश है...'
उन्होंने मंगलवार को NDTV से बातचीत करते हुए कहा कि आंध्र के जज वहीं की अदालतों में तैनाती लेने की जगह तेलंगाना में पदों को चुन रहे हैं, ताकि नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों को 'परेशान किया जा सके, दंडित किया जा सके', क्योंकि आंध्र सरकार अपने प्रतिद्वंद्वी राज्य में राजनीति और प्रशासन पर नियंत्रण करना चाहती है।
उन्होंने कहा कि हैदराबाद हाईकोर्ट का तुरंत बंटवारा किया जाना चाहिए, जिसके लिए "उनके पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगभग 10 बार बात की है..." कविता का आरोप है कि केंद्र भी आंध्र प्रदेश का ही पक्ष ले रहा है, क्योंकि आंध्र में सत्तारूढ़ दल उनका केंद्र में सहयोगी है।
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