'Teen talaq'
- 46 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Reported by: भाषा |रविवार नवम्बर 7, 2021 05:29 PM IST महिला का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग उसके मायके वालों से दहेज के रूप में पांच लाख रुपये की मांग कर उसे परेशान कर रहे थे और यह मांग पूरी न किए जाने के चलते उसके शौहर ने उसे फोन कॉल पर तलाक, तलाक, तलाक बोलकर छोड़ दिया.
Crime | Reported by: भाषा |रविवार अगस्त 29, 2021 11:03 AM IST थाना प्रभारी दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपी और महिला का चार साल पहले निकाह हुआ था. उनका 18 माह का एक बेटा है. लिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.
India | Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार जुलाई 24, 2020 06:09 PM IST अनुच्छेद 370 (Article 370) और 35 ए के हटने का एक साल पूरा होने पर बीजेपी (BJP) एक सप्ताह तक देश भर में आयोजन करेगी. कार्यक्रम 28 जुलाई से तीन अगस्त तक होंगे. 'एक देश एक संविधान' नाम से अभियान चलाया जाएगा. पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी पांच अगस्त को जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख में कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. एक राष्ट्रीय वर्चुअल रैली का आयोजन भी किया जाएगा.
Uttar Pradesh | Reported by: भाषा, Edited by: नितेश श्रीवास्तव |बुधवार अक्टूबर 16, 2019 11:14 PM IST पुलिस अधीक्षक रमेश ने बुधवार को बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के अंदौली गांव की शबनम उनके पास सोमवार को आई थी और उसने अपने शौहर हयात आलम द्वारा तीन बार तलाक बोल कर घर से निकाल देने की शिकायत की थी. रमेश ने बताया कि संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.
Uttar Pradesh | Reported by: कमाल खान, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार सितम्बर 25, 2019 07:57 PM IST यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि सरकार अब तीन तलाक की शिकार महिलाओं को 6000 रुपये सालाना मदद देगी. यही नहीं उनके बच्चों को पढ़ाने, उन्हें वक्फ की जमीन पर रहने और नौकरी के लायक महिलाओं को नौकरी देने की भी योजनाएं बनाई जाएंगी. यही नहीं सीएम योगी ने आदेश दिए है कि एक बीवी के रहते दूसरी शादी करने वाले हिंदू पुरुषों के खिलाफ भी सख़्त कार्रवाई की जाए. योगी ने बुधवार को यह बात तलाकशुदा महिलाओं से संवाद के एक कार्यक्रम में कही.
World | Reported by: IANS, Edited by: रेणु चौहान |शुक्रवार सितम्बर 6, 2019 05:31 PM IST पाकिस्तान की इस्लामिक विचार परिषद (सीआईआई) ने तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने की सिफारिश की है. इस्लाम के विभिन्न मत-संप्रदाय के उलेमा इस परिषद में शामिल होते हैं. इन्होंने कहा है कि एक ही बार में तीन तलाक बोल दिए जाने को एक दंडनीय अपराध बनाया जाना चाहिए. परिषद ने यह सिफारिश कानून एवं न्याय पर संसद की स्थायी समिति से की है.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आरिफ खान मंसूरी |शुक्रवार अगस्त 23, 2019 11:27 AM IST जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने तीन तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने इस पर रोक की मांग की है और इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मुताबिक तीन तलाक कानून का एकमात्र उद्देश्य मुस्लिम पतियों को दंडित करना है. ये भी कहा गया है कि मुस्लिम पतियों के साथ अन्याय है. जबकि हिंदु समुदाय या अन्य में ऐसा प्रावधान नहीं है. इसके अलावा समस्त केरल जमीयतुल उलेमा व अन्य ने भी इस कानून के खिलाफ याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया कि कानून से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है. वहीं तीसरी याचिका आमिर रशादी मदनी ने दाखिल की है.
India | भाषा |रविवार अगस्त 4, 2019 03:58 AM IST खबरों के मुताबिक तीन तलाक़ विधेयक पारित होने के अगले ही दिन अब्दुल रहीम ने अपनी 25 वर्षीय पत्नी फातिमा खातून को फोन पर तीन बार तलाक़ बोलकर फोन काट दिया था. अब्दुल सऊदी अरब में काम करता है.
India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार अगस्त 2, 2019 03:18 PM IST भारी हंगामे और विरोध के बीच मंगलवार को ट्रिपल तलाक बिल बहुमत से पारित हो गया लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि मतदान के दौरान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एनसीपी जैसी पार्टियों के नेता कहां नदारद हो गए. इसको लेकर विपक्षी खेमे में ब्लेम-गेम शुरू हो गया है.
Bihar | Reported by: मनीष कुमार, Edited by: सूर्यकांत पाठक |मंगलवार जुलाई 30, 2019 06:53 PM IST बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) अगले साल विधानसभा चुनाव बीजेपी (BJP) के साथ गठबंधन में ही लड़ेंगे. इसका संकेत मंगलवार को तीन तलाक (Teen Talaq Bill) के मुद्दे पर राज्यसभा (Rajya Sabha) में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के रुख से मिला. जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसदों के बिल के खिलाफ मतदान से यह बिल खतरे में पड़ सकता था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ही पार्टी के सभी सांसदों ने बजाय मतदान में बाग लेने के सदन का बहिष्कार कर दिया. इससे केंद्र सरकार को न केवल राहत मिली बल्कि इस बिल के राज्यसभा में पारित होने का रास्ता भी आसान हो गया.
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