Tablighi Jamaat

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  तबलीगी जमात में शामिल हुए विदेशी नागरिकों को वीजा देने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

  केंद्र की ओर से SG तुषार मेहता ने कहा था कि  सरकार एक रणनीति के तहत ब्लैक लिस्ट के आदेश नहीं देती.सरकार वीजा मैनुअल और ब्लैकलिस्टिंग नियमों को सार्वजनिक नहीं करती.

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  तबलीगी जमात में भाग लेने वालों को शरण देना अपराध कैसे हुआ: अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा

  तबलीगी जमात में पिछले साल हिस्सा लेने वाले विदेशी नागरिकों को आश्रय देने वालों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहीं न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने टिप्पणी की कि तबलीगी जमात में भाग लेने वालों ने लॉकडाउन लागू होने से पहले शरण मांगी थी और आवागमन को प्रतिबंधित करने के आदेश का उल्लंघन करने को लेकर उन पर कोई आरोप नहीं है. 

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  मरकज़ में नमाज़ अदा करने को लेकर केंद्र सरकार ने पलटा रुख, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती

  हाईकोर्ट दिल्ली वक्फ बोर्ड की अर्ज़ी पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें मरकज़ के भीतर जाकर नमाज़ अदा करने पर लगाई गई पाबंदी में ढील दिए जाने की मांग की गई है. सोमवार को, अदालत ने केंद्र के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस द्वारा वेरिफाइड की गई 200 लोगों की सूची में से एक वक्त में सिर्फ 20 लोगों को मरकज़ के भीतर जाकर नमाज़ अदा करने की अनुमति होगी.

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  Nizamuddin Markaz Reopen: एक साल बाद फिर खुलेगा तब्लीगी जमात का मरकज़, 50 लोग पढ़ सकते हैं नमाज

  हालांकि, अदालत ने इजाज़त देते हुए तब्लीगी जमात के मरकज़ में मात्र 50 लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी है, जिनके नाम व पते स्थानीय पुलिस थाने में जमा कराने होंगे. जहां से स्थानीय थाना इंचार्ज अनुमति पत्र जारी करेंगे. 

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  किसानों को COVID से सुरक्षा नहीं मिली, तो तबलीगी जमात जैसे हालात पैदा हो सकते हैं : CJI

  सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात मामले में सुनवाई के दौरान किसानों के इकट्ठा होने को लेकर चिंता जताई है. सीजेआई ने कहा कि अगर बचाव के कदम नहीं उठाए गए तो यह दूसरा तबलीगी जमात बन जाएगा.

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  सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को दोटूक, 'यदि टीवी के लिए कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्‍म नहीं है तो तैयार करें'

  चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एसए बोवड़ ने मंगलवार को कहा, 'सरकार की गई कार्रवाई और टीवी चैनलों को रेगुलेट करने के मामले में अधिकारों को लेकर खामोश है. यदि कोई नियामक प्रक्रिया (Regulatory mechanism) नहीं है जो इसे तैयार करें अथवा हम इसे बाहरी एजेंसी को सौंप देंगे. विनियमन (Regulation) को NBA के पास नहीं छोड़ा जा सकता.'

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  तबलीगी जमात के कार्यक्रम की वजह से "कई लोगों" में फैला COVID : सरकार ने संसद में बताया

  गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 29 मार्च वहां से 2361 लोगों को निकला. गृह राज्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जमात के 233 लोगों को गिरफ्तार किया. हालांकि, तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ( Maulana Mohd. Saad) के बारे में जांच जारी है.

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  महाराष्ट्र के ठाणे की अदालत ने तबलीगी जमात के 28 सदस्यों को रिहा करने का दिया आदेश

  महाराष्ट्र के ठाणे की मजिस्ट्रेट अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में 21 विदेशी नागरिकों समेत तबलीगी जमात के 28 सदस्यों को रिहा करने का आदेश दिया. इन लोगों के खिलाफ मार्च में दिल्ली हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद मामले दर्ज किये गए थे. विदेशी नागरिकों पर वीजा नियमों के उल्लंघन के साथ-साथ कोरोना वायरस प्रकोप के बाद जारी किये गए दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का आरोप था.

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  केंद्र सरकार ने SC में कहा, 'मीडिया को तब्‍लीगी जमात के मुद्दे पर रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकते'

  जमीयत-उलेमा-हिंद ने मरकज़ मामले की मीडिया कवरेज को दुर्भावना भरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, इसमें कहा गया है कि मीडिया गैरजिम्मेदारी से काम कर रहा है. मीडिया ऐसा दिखा रहा है जैसे मुसलमान कोरोना फैलाने की मुहिम चला रहे हैं और कोर्ट इस पर रोक लगाए.

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  क्या दिल्ली में हुए दंगों का मरकज से है कनेक्शन? मौलाना साद के करीबी से हुई पूछताछ

  जानकारी के मुताबिक अब्दुल से राजधानी स्कूल के मालिक और मरकज के संबंधों को लेकर सवाल पूछे गए. अलीम से राजधानी स्कूल के मालिक की प्रॉपर्टी को लेकर पूछताछ हुई. पुलिस को दस्तावेजी सबूत मिले हैं कि अब्दुल अलीम दंगों के समय भी राजधानी स्कूल के मालिक के संपर्क में था. दिल्ली पुलिस का कहना है दिल्ली में दंगों में भूमिका पाए जाने पर गिरफ्तारी भी की जा सकती है. 

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  तबलीगी जमात में शामिल हुए 82 बांग्लादेशी नागरिकों को मिली जमानत

  विदेशी नागरिकों की ओर से पेश वकील आशिमा मंडला और मंदाकिनी सिंह ने बताया कि आरोपी शुक्रवार को समझौता आवेदन (प्ली बार्गेनिंग एप्लिकेशन) देंगे. इस तरह के आवेदन के तहत आरोपी अपना दोष स्वीकार कर लेता है और कम दंड देने की याचना करता है. 

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  तब्‍लीगी जमात मामला: विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने का आदेश देने से SC ने किया इनकार

  केंद्र  सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि 2765 विदेशी तब्‍लीगी नागरिकों को निज़ामुद्दीन के जमात में भाग लेने के लिए ब्लैकलिस्ट किया है, जिसमे सभी लोगो को ट्रेस नही किया जा सका है. सरकार ने बताया कि 1,906 लुकआउट सर्कुलर जारी किए गए हैं जबकि 11 राज्यों ने लॉकडाउन मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ 205 एफआईआर दर्ज की हैं.

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  तब्लीगी जमात के विदेशी नागरिकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्‍यों से मांगा जवाब..

  तब्‍लीगी जमात से जुड़े विभिन्न देशों के लोगों को ब्लैकलिस्ट करने के गृह मंत्रालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सात देशों के नागरिकों ने मिनिस्‍ट्री ऑफ होम अफेयर्स (MHA) के इस कदम को असंवैधानिक बताया है. याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार का ये फैसला अंसवैधानिक है क्योंकि ब्लैकलिस्ट करने से पहले न तो उनको नोटिस दिया गया और न ही उनका पक्ष सुना गया.

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  निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे विदेशी नाबालिग, दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को दी जानकारी

  क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक, विदेश से तकरीबन 16 की संख्या में विदेशी नाबालिग जमाती भी निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने आए थे, जिनकी उम्र 15 साल से 18 साल के बीच की थी. इन विदेशी जमातियों को लेकर भारत सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, न ही क्राइम ब्रांच ने इनके खिलाफ अभी कोई चार्जशीट दाखिल की है.

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  तब्लीगी जमात से जुडे़ विदेशी नागरिक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, याचिका दाखिल की

  तब्लीगी जमात से जुडे़ विदेशी नागरिक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न देशों के विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के गृह मंत्रालय के फैसले को चुनौती दी है. सात विदेशी नागरिकों ने गृह मंत्रालय के इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार का ये फैसला अंसवैधानिक है क्योंकि ब्लैकलिस्ट करने से पहले ना तो उनको नोटिस दिया गया और ना ही उनका पक्ष सुना गया है.