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COVID-19 संकट में अपने कर्मचारियों का वेतन काटने के अलावा हमारे पास "विकल्प" नहीं : केरल वित्त मंत्री
केरल सरकार ने कोरोनावायरस महामारी से निपटने की लड़ाई में पैसों की कमी दूर करने के उद्देश्य से अपने कर्मचारियों का वेतन काटने के लिए बुधवार को एक अध्यादेश लाने का फैसला किया. उच्च न्यायालय द्वारा वाम सरकार के, अपने कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश पर रोक लगाने और इसके कानून के तहत ना होने की बात कहने के एक दिन बाद यह निर्णय किया गया. सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि अगले पांच महीनों तक हर महीने राज्य सरकार के कर्मचारियों का छह दिन का वेतन काटा जाएगा. इसका विरोध करते हुए कर्मचारियों और उनके संगठनों ने अदालत का रुख किया था.
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वित्तीय तौर पर पूरी तरह से कंगाली में है केरल, दैनिक खर्च पूरा करना भी मुश्किल : श्वेतपत्र
केरल की वित्तीय स्थिति काफी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है और इसमें सुधार के लिये अगले पांच साल तक कर संग्रह में हर साल 20 से 25 प्रतिशत वृद्धि सुनिश्चित करने की जरूरत है। राज्य विधानसभा में गुरुवार को पेश श्वेत पत्र में यह बात कही गई है।
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केरल सरकार ने कोरोनावायरस महामारी से निपटने की लड़ाई में पैसों की कमी दूर करने के उद्देश्य से अपने कर्मचारियों का वेतन काटने के लिए बुधवार को एक अध्यादेश लाने का फैसला किया. उच्च न्यायालय द्वारा वाम सरकार के, अपने कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश पर रोक लगाने और इसके कानून के तहत ना होने की बात कहने के एक दिन बाद यह निर्णय किया गया. सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि अगले पांच महीनों तक हर महीने राज्य सरकार के कर्मचारियों का छह दिन का वेतन काटा जाएगा. इसका विरोध करते हुए कर्मचारियों और उनके संगठनों ने अदालत का रुख किया था.
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