Surya Kant News
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तारीख पर तारीख नहीं चलेगी, हाईकोर्ट को रिजर्व ऑर्डर पर 3 महीने में फैसला देना होगा, सु्प्रीम कोर्ट की डेडलाइन
- Friday May 29, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने देश की हाईकोर्ट में सुरक्षित फैसलों को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में अधिकतम 3 महीने में फैसला सुनाना होगा.
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कांग्रेस, TMC, RJD समेत पूरे विपक्ष की SIR पर तमाम आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट में खारिज
- Wednesday May 27, 2026
- Edited by: प्रभांशु रंजन
बिहार, बंगाल में मतदाता सूची की जांच की प्रक्रिया SIR को लेकर खूब राजनीति हुई थी. विपक्षी दलों ने इसे वोट चोरी का तरीका बताया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने SIR को प्रक्रिया को वैध बताते हुए चुनाव आयोग की प्रक्रिया को जायज बताया है. सर्वोच्च अदालत के फैसले से विपक्षी दलों की आपत्तियां खारिज हो गईं.
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चुनाव आयोग SIR करवा सकता है, EC ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया... सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें
- Wednesday May 27, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
Supreme Court On Bihar SIR: क्या SIR के तहत जांच करने में इलेक्शन कमीशन द्वारा अपनाया गया तरीका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 के नियमों के खिलाफ है या उनका उल्लंघन करता है? सीजेआई ने ये सवाल SIR पर सुनवाई के दौरान पूछा. कोर्ट ने और क्या-क्या कहा, जानें सबकुछ.
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ट्विशा शर्मा मामले का SC ने लिया स्वतः संज्ञान, CJI की अध्यक्षता वाली बेंच 25 मई को करेगी सुनवाई
- Saturday May 23, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: चंदन वत्स
सीजेआई सूर्य कांत का मानना है कि ट्विशा शर्मा के मामले में न्यायपालिका के दखल के आरोपों की वजह से छवि खराब हो रही है. ऐसे में मामले जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए.
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आम लोगों के लिए अदालतों को चौबीसों घंटे काम करने की जरूरत: CJI
- Saturday May 16, 2026
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: प्रियंक द्विवेदी
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक कार्यक्रम में भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आम लोगों के लिए अदालतों को अस्पतालों की तरह चौबीसों घंटे काम करना चाहिए.
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जब वकील दे रहे थे दलील, गधा रेंकने लगा, जज ने लिए मजे, CJI ने सुनाए कोर्टरूम के कई मजेदार किस्से
- Monday May 11, 2026
- Written by: आशीष भार्गव, Edited by: उत्कर्ष गहरवार
CJI Surya Kant News: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बुक लॉन्च के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि इन मजेदार किस्सों के बारे में पढ़कर मुझे अपने ही इलाके की कुछ अनमोल कहानियां याद आ गईं.
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'क्या आपके और कोई काम नहीं', सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर धोया
- Tuesday May 5, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसे दस्तावेज़ को तो सीधे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था. अगर कोई कदाचार था, तो कोर्ट को ट्रायल का आदेश देना चाहिए था. इस मामले में PIL सुनने का आधार क्या था?
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जमानत चाहिए, थाना साफ करो... बेल की शर्तों पर SC नाराज, CJI बोले- ऐसी शर्तें अमानवीय
- Monday May 4, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रियंक द्विवेदी
जमानत के लिए पुलिस थाने की साफ-सफाई करवाने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. ओडिशा हाई कोर्ट समेत कुछ निचली अदालतों ने आरोपियों को जमानत देते समय थानों की सफाई करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमानवीय करार दिया है.
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रेप से गर्भवती होने पर डिलीवरी के लिए बाध्य नहीं कर सकते, कानून में हो बदलाव: SC
- Thursday April 30, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नाबालिग के हित और अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भले ही यह एमटीपी कानून की समय-सीमा से परे क्यों न हो. अदालत ने माना कि गर्भ जारी रखना उसके लिए “गंभीर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक आघात” का कारण बन सकता है.
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डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लूटने वालों का 'काम तमाम', CBI का रोबोटिक दोस्त 'अभय' संभालेगा मोर्चा!
- Sunday April 19, 2026
- Written by: शालिनी सेंगर
अगर आपके पास भी CBI के नाम पर कोई डराने वाला कॉल या फर्जी लेटर आया है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. ठगों के पसीने छुड़ाने के लिए साक्षात 'अभय' आ रहा है. यह कोई इंसान नहीं, बल्कि CBI का धाकड़ AI चैटबॉट है, जो एक झटके में बता देगा कि सामने वाला अफसर असली है या झोलाछाप ठग.
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बंगाल SIR में हटाए गए वोटरों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदालत ने सुनवाई से किया इनकार
- Monday April 13, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अंतरिम वोटिंग अधिकार देने से मना कर दिया है, जिनके नाम वोटर लिस्ट की सफाई प्रक्रिया (SIR) के दौरान हटा दिए गए थे और जिनकी अपीलें अभी भी अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित हैं.
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SIR को लेकर तैनात न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा करेंगे केंद्रीय बल... मालदा घटना पर SC का बड़ा आदेश
- Thursday April 2, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव
SIR को लेकर तैनात न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा करेंगे केंद्रीय बल... मालदा विरोध-प्रदर्शन मामले पर SC का बड़ा आदेश
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CJI के भाई को किया फोन, SC के आदेश पर उठाए सवाल; भड़कते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा- 'हिम्मत कैसे हुई?'
- Wednesday March 25, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रियंक द्विवेदी
एक मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आदेश पास किया तो एक शख्स ने उनके भाई को फोन लगा दिया. इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत भड़क गए और उन्होंने फोन करने वाले के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी दी.
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'उद्योग' की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट 17 मार्च को करेगा सुनवाई, जानें दशकों पुराना विवाद है क्या
- Saturday March 14, 2026
- Edited by: श्वेता गुप्ता
2017 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे के गंभीर और व्यापक प्रभावों को देखते हुए इसे नौ न्यायाधीशों की पीठ को भेजने का निर्णय लिया था. इससे पहले मई 2005 में भी एक पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया था.
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तारीख पर तारीख नहीं चलेगी, हाईकोर्ट को रिजर्व ऑर्डर पर 3 महीने में फैसला देना होगा, सु्प्रीम कोर्ट की डेडलाइन
- Friday May 29, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने देश की हाईकोर्ट में सुरक्षित फैसलों को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में अधिकतम 3 महीने में फैसला सुनाना होगा.
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कांग्रेस, TMC, RJD समेत पूरे विपक्ष की SIR पर तमाम आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट में खारिज
- Wednesday May 27, 2026
- Edited by: प्रभांशु रंजन
बिहार, बंगाल में मतदाता सूची की जांच की प्रक्रिया SIR को लेकर खूब राजनीति हुई थी. विपक्षी दलों ने इसे वोट चोरी का तरीका बताया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने SIR को प्रक्रिया को वैध बताते हुए चुनाव आयोग की प्रक्रिया को जायज बताया है. सर्वोच्च अदालत के फैसले से विपक्षी दलों की आपत्तियां खारिज हो गईं.
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चुनाव आयोग SIR करवा सकता है, EC ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया... सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें
- Wednesday May 27, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
Supreme Court On Bihar SIR: क्या SIR के तहत जांच करने में इलेक्शन कमीशन द्वारा अपनाया गया तरीका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 के नियमों के खिलाफ है या उनका उल्लंघन करता है? सीजेआई ने ये सवाल SIR पर सुनवाई के दौरान पूछा. कोर्ट ने और क्या-क्या कहा, जानें सबकुछ.
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ट्विशा शर्मा मामले का SC ने लिया स्वतः संज्ञान, CJI की अध्यक्षता वाली बेंच 25 मई को करेगी सुनवाई
- Saturday May 23, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: चंदन वत्स
सीजेआई सूर्य कांत का मानना है कि ट्विशा शर्मा के मामले में न्यायपालिका के दखल के आरोपों की वजह से छवि खराब हो रही है. ऐसे में मामले जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए.
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आम लोगों के लिए अदालतों को चौबीसों घंटे काम करने की जरूरत: CJI
- Saturday May 16, 2026
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: प्रियंक द्विवेदी
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक कार्यक्रम में भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आम लोगों के लिए अदालतों को अस्पतालों की तरह चौबीसों घंटे काम करना चाहिए.
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जब वकील दे रहे थे दलील, गधा रेंकने लगा, जज ने लिए मजे, CJI ने सुनाए कोर्टरूम के कई मजेदार किस्से
- Monday May 11, 2026
- Written by: आशीष भार्गव, Edited by: उत्कर्ष गहरवार
CJI Surya Kant News: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बुक लॉन्च के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि इन मजेदार किस्सों के बारे में पढ़कर मुझे अपने ही इलाके की कुछ अनमोल कहानियां याद आ गईं.
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'क्या आपके और कोई काम नहीं', सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर धोया
- Tuesday May 5, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसे दस्तावेज़ को तो सीधे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था. अगर कोई कदाचार था, तो कोर्ट को ट्रायल का आदेश देना चाहिए था. इस मामले में PIL सुनने का आधार क्या था?
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जमानत चाहिए, थाना साफ करो... बेल की शर्तों पर SC नाराज, CJI बोले- ऐसी शर्तें अमानवीय
- Monday May 4, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रियंक द्विवेदी
जमानत के लिए पुलिस थाने की साफ-सफाई करवाने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. ओडिशा हाई कोर्ट समेत कुछ निचली अदालतों ने आरोपियों को जमानत देते समय थानों की सफाई करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमानवीय करार दिया है.
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रेप से गर्भवती होने पर डिलीवरी के लिए बाध्य नहीं कर सकते, कानून में हो बदलाव: SC
- Thursday April 30, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नाबालिग के हित और अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भले ही यह एमटीपी कानून की समय-सीमा से परे क्यों न हो. अदालत ने माना कि गर्भ जारी रखना उसके लिए “गंभीर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक आघात” का कारण बन सकता है.
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डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लूटने वालों का 'काम तमाम', CBI का रोबोटिक दोस्त 'अभय' संभालेगा मोर्चा!
- Sunday April 19, 2026
- Written by: शालिनी सेंगर
अगर आपके पास भी CBI के नाम पर कोई डराने वाला कॉल या फर्जी लेटर आया है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. ठगों के पसीने छुड़ाने के लिए साक्षात 'अभय' आ रहा है. यह कोई इंसान नहीं, बल्कि CBI का धाकड़ AI चैटबॉट है, जो एक झटके में बता देगा कि सामने वाला अफसर असली है या झोलाछाप ठग.
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बंगाल SIR में हटाए गए वोटरों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदालत ने सुनवाई से किया इनकार
- Monday April 13, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अंतरिम वोटिंग अधिकार देने से मना कर दिया है, जिनके नाम वोटर लिस्ट की सफाई प्रक्रिया (SIR) के दौरान हटा दिए गए थे और जिनकी अपीलें अभी भी अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित हैं.
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SIR को लेकर तैनात न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा करेंगे केंद्रीय बल... मालदा घटना पर SC का बड़ा आदेश
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- Reported by: आशीष भार्गव
SIR को लेकर तैनात न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा करेंगे केंद्रीय बल... मालदा विरोध-प्रदर्शन मामले पर SC का बड़ा आदेश
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CJI के भाई को किया फोन, SC के आदेश पर उठाए सवाल; भड़कते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा- 'हिम्मत कैसे हुई?'
- Wednesday March 25, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रियंक द्विवेदी
एक मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आदेश पास किया तो एक शख्स ने उनके भाई को फोन लगा दिया. इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत भड़क गए और उन्होंने फोन करने वाले के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी दी.
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'उद्योग' की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट 17 मार्च को करेगा सुनवाई, जानें दशकों पुराना विवाद है क्या
- Saturday March 14, 2026
- Edited by: श्वेता गुप्ता
2017 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे के गंभीर और व्यापक प्रभावों को देखते हुए इसे नौ न्यायाधीशों की पीठ को भेजने का निर्णय लिया था. इससे पहले मई 2005 में भी एक पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया था.
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