Supreme Court Verdict
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जैविक पिता नहीं होने पर बच्चे का भरण‑पोषण देना जरूरी नहीं...मेंटेनेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि यह वैज्ञानिक रूप से साबित हो जाए कि कोई व्यक्ति बच्चे का जैविक पिता नहीं है, तो उसे उस बच्चे का भरण‑पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भले ही बच्चा विवाह के दौरान पैदा हुआ हो.
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TET पर MP सरकार का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल; शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं : CM मोहन
TET अनिवार्यता पर एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई. सीएम मोहन यादव बोले-किसी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा. पढ़िए पूरी खबर.
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Bengal SIR Row: 'मतदान से दो दिन पहले भी नाम जुड़ा तो मिलेगा वोटिंग का अधिकार', बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
Bengal SIR and Supreme Court Big Order: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह साफ है कि जिन लोगों के नाम जुड़ते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार मिलेगा. अगर हटते हैं तो वे वोट नहीं दे पाएंगे.
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बांके बिहारी मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा‑ मौजूदा व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं होगा
बांके बिहारी मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ किया है कि वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर की मौजूदा धार्मिक परंपराओं और व्यवस्थाओं में कोई ढांचागत बदलाव नहीं किया जाएगा. अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.
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फर्जीवाड़े से खाली हुई MBBS सीट अब नहीं होगी बर्बाद, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि धोखाधड़ी या जाली दस्तावेजों के कारण खाली हुई सरकारी संस्थानों की MBBS सीटों को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने इन्हें राष्ट्रीय संसाधन बताते हुए आदेश दिया कि ऐसी सीटें मेरिट लिस्ट में अगले योग्य उम्मीदवार को दी जाएं.
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1984 सिख विरोधी दंगे: ‘मानवता के खिलाफ अपराध'; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर मामलों में सात याचिकाएं खारिज कीं
Allahabad High Court Sikh Riots Verdict: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े सात मामलों में मुकदमे रद्द करने की याचिकाएं खारिज कर दीं. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस हिंसा को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध माना. जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
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धर्म परिवर्तन के बाद SC का दर्जा खत्म पर ST के लिए मामला अलग...सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा खो देता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति (ST) के मामले में केवल धर्म परिवर्तन को ही निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता. ऐसे मामलों में जनजातीय पहचान और समुदाय से जुड़ाव की जांच जरूरी होगी.
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दलित ईसाइयों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एक अधूरी बहस, अनुसूचित जाति में शामिल होने का आधार क्या है
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासि फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति में आने वाले वे लोग जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ नहीं मिल सकते है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं अशोक भारती.
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राज्यसभा चुनाव के बागियों का क्या होता है? जानें कब लागू होता है दल बदल कानून
Anti-Defection Law : राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग क्या है? जानें क्या विधायकों की सदस्यता रद्द होगी और दलबदल कानून इस पर क्या कहता है.
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Meri Dairy: 'सब ठीक है' के पीछे छुपा वो दर्द, जो हर लड़की हर महीने सहती है
Meri Diary: मुझे अपने वो दिन भी याद आते हैं जब मैं घर पर होती थी. पीरियड्स होते थे तो मैं बेड से उठती नहीं थी. उस समय ये सब बहुत नॉर्मल लगता था, लेकिन आज, जब मैं अकेले रहती हूं, तो वो दिन किसी लग्जरी से कम नहीं लगते हैं.
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जैविक पिता नहीं होने पर बच्चे का भरण‑पोषण देना जरूरी नहीं...मेंटेनेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
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