Supreme Court Verdict

• 

  जब तक मैं जिंदा, तब तक किसी को नौकरी नहीं छीनने दूंगी... SC के फैसले से नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात में ममता

  West bengal teacher recruitment: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था.

• 

  ममता को इस्तीफा देना चाहिए, वो भी जेल जाएंगी...: सुप्रीम कोर्ट के शिक्षक भर्ती फैसले पर BJP

  सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कह चुकी है कि वह न्यायपालिका का सम्मान करती हैं, लेकिन सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्तियों को लेकर कोर्ट के फैसले से ‘‘मानवीय आधार पर’’ असहमत हैं.

• 

  सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को बड़ा झटका, 25000 टीचर भर्ती रद्द करने का फैसला रखा बरकरार

  West Bengal SSC Recruitment Case: CJI ने कहा कि चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, हमने हाईकोर्ट के आदेश में कुछ संशोधन किया है. ⁠हमें हाईकोर्ट में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि नियुक्तियां धोखाधड़ी और जालसाजी से हुई हैं.

• 

  विदेश से MBBS करने के लिए भी पास करनी होगी NEET UG की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेन से एमबीबीएस कोर्स करने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम फैसला सुनाया है. विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई कर भारत में डॉक्टरी करने वालों के लिए नीट यूजी परीक्षा पास करनी होगी.

• 

  2015 मुंबई टेकी रेप-मर्डर मामले में मिली थी मौत की सजा, SC ने किया बरी; जानें पूरा मामला

  जस्टिस केवी विश्वनाथन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 23 वर्षीय टेकी के रेप और मर्डर के लिए दोषी ठहराए गए चंद्रभान सनप ने 30 अक्टूबर, 2015 को एक विशेष अदालत द्वारा उसे दी गई मौत की सजा को बॉम्बे हाईकोर्ट में  चुनौती दी थी.

• 

  मुआवजे में देरी, तो जमीन का मौजूदा मार्केट रेट वाला पैसा... जानें किसानों के लिए क्यों गुड न्यूज है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2003 की भूमि दर का उपयोग करके भुगतान करना न्याय का मखौल उड़ाना होगा. जज गवई ने कहा कि भूमि मालिकों को लगभग 22 वर्षों से उनके वैध बकाये से वंचित रखा गया है और यदि भूमि के बाज़ार मूल्य की गणना 2003 के अनुसार की जाती है, तो उन्हें काफी नुकसान होगा.

• 

  पुणे बीपीओ गैंगरेप केस में आया सु्प्रीम कोर्ट का फैसला, बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले पर लगी मुहर

  अपील में जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.

• 

  सुप्रीम कोर्ट ने 1987 हाशिमपुरा नरसंहार मामले में आठ लोगों को जमानत दी

  22 मई 1987 को हाशिमपुरा नरसंहार उस समय हुआ था जब पीएसी के जवानों ने सांप्रदायिक तनाव के दौरान मेरठ के हाशिमपुरा इलाके में लगभग 50 मुस्लिम लोगों को कथित तौर पर घेर लिया था.

• 

  आप हार जाएं तो EVM खराब, जीते तो सब ठीक... जब बैलेट पेपर से चुनाव की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी क्लास

  सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता केए पॉल ने एलन मस्क की टिप्पणियों का संदर्भ दिया, जिन्होंने सुझाव दिया था कि EVM से छेड़छाड़ की जा सकती है. EVM लोकतंत्र के लिए खतरा हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमकर क्लास ली.

• 

  ' ये तेरा घर, ये मेरा घर ' प्रदीप से लेकर लॉर्ड डेनिंग तक, 44 दिनों की मशक्कत; ऐसे आया बुलडोजर जस्टिस फैसला

  जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने एक इमारत को बुलडोजर से ध्वस्त करने और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रातों-रात बेघर कर देने के दृश्य को ‘‘भयावह’’ करार दिया.

• 

  बुलडोजर पर सुप्रीम फैसले ने विपक्ष को दिया 'मौका', जानिए अखिलेश से लेकर ओवैसी ने क्या कहा

  Supreme Court Order On Bulldozer: सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष के नेता काफी खुश है. लगभग सभी दलों ने इसका स्वागत किया है. जानिए किसने क्या कहा...

• 

  'FIR पर घर नहीं गिरा सकते' : बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक, जारी की कड़ी गाइडलाइन

  सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून का नियम यह सुनिश्चित करने के लिए ढांचा प्रदान करता है कि लोगों को पता हो कि उनकी संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं छीनी जाएगी.

• 

  अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे बनी, क्या है अल्पसंख्यक दर्जे वाला पूरा विवाद, समझिए

  अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) की स्थापना कैसे  हुई और इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला. इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अल्पसंख्यक संस्थान वाला अदालत में चल रहा विवाद क्या है, समझिए.

• 

  सुप्रीम कोर्ट की अल्पसंख्यक दर्जे वाली कसौटी से AMU आज क्यों इतना खुश है, जरा वजह समझिए

  सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) जैसे संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए मानदंडों की एक 'कसौटी' बना दी है. आने वाले दिनों में किसी संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए उसे इस कसौटी पर कसा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इस कसौटी को गाइडलाइंस की शक्ल देगी और तब संस्थानों को इस पर परखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1967 के अजीज बाशा बनाम भारत सरकार के उस फैसले को खत्म कर दिया जिसमें कहा गया था कि संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा तब मिलेगा, जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों ने की हो.

• 

  AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब, 10 प्वाइंटर्स में समझिए

  अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में 7 जजों की बेंच का फैसला शुक्रवार को आया. हालांकि यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं बल्कि 4:3 के अनुपात में आया है. फैसले के पक्ष में सीजेआई, जस्टिस खन्ना, जस्टिस पारदीवाला जस्टिस मनोज मिश्रा एकमत रहे. वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा का फैसला अलग रहा.