Supreme Court Verdict

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  मुआवजे में देरी, तो जमीन का मौजूदा मार्केट रेट वाला पैसा... जानें किसानों के लिए क्यों गुड न्यूज है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2003 की भूमि दर का उपयोग करके भुगतान करना न्याय का मखौल उड़ाना होगा. जज गवई ने कहा कि भूमि मालिकों को लगभग 22 वर्षों से उनके वैध बकाये से वंचित रखा गया है और यदि भूमि के बाज़ार मूल्य की गणना 2003 के अनुसार की जाती है, तो उन्हें काफी नुकसान होगा.

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  पुणे बीपीओ गैंगरेप केस में आया सु्प्रीम कोर्ट का फैसला, बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले पर लगी मुहर

  अपील में जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने 1987 हाशिमपुरा नरसंहार मामले में आठ लोगों को जमानत दी

  22 मई 1987 को हाशिमपुरा नरसंहार उस समय हुआ था जब पीएसी के जवानों ने सांप्रदायिक तनाव के दौरान मेरठ के हाशिमपुरा इलाके में लगभग 50 मुस्लिम लोगों को कथित तौर पर घेर लिया था.

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  आप हार जाएं तो EVM खराब, जीते तो सब ठीक... जब बैलेट पेपर से चुनाव की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी क्लास

  सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता केए पॉल ने एलन मस्क की टिप्पणियों का संदर्भ दिया, जिन्होंने सुझाव दिया था कि EVM से छेड़छाड़ की जा सकती है. EVM लोकतंत्र के लिए खतरा हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमकर क्लास ली.

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  ' ये तेरा घर, ये मेरा घर ' प्रदीप से लेकर लॉर्ड डेनिंग तक, 44 दिनों की मशक्कत; ऐसे आया बुलडोजर जस्टिस फैसला

  जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने एक इमारत को बुलडोजर से ध्वस्त करने और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रातों-रात बेघर कर देने के दृश्य को ‘‘भयावह’’ करार दिया.

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  बुलडोजर पर सुप्रीम फैसले ने विपक्ष को दिया 'मौका', जानिए अखिलेश से लेकर ओवैसी ने क्या कहा

  Supreme Court Order On Bulldozer: सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष के नेता काफी खुश है. लगभग सभी दलों ने इसका स्वागत किया है. जानिए किसने क्या कहा...

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  'FIR पर घर नहीं गिरा सकते' : बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक, जारी की कड़ी गाइडलाइन

  सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून का नियम यह सुनिश्चित करने के लिए ढांचा प्रदान करता है कि लोगों को पता हो कि उनकी संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं छीनी जाएगी.

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  अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे बनी, क्या है अल्पसंख्यक दर्जे वाला पूरा विवाद, समझिए

  अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) की स्थापना कैसे  हुई और इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला. इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अल्पसंख्यक संस्थान वाला अदालत में चल रहा विवाद क्या है, समझिए.

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  सुप्रीम कोर्ट की अल्पसंख्यक दर्जे वाली कसौटी से AMU आज क्यों इतना खुश है, जरा वजह समझिए

  सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) जैसे संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए मानदंडों की एक 'कसौटी' बना दी है. आने वाले दिनों में किसी संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए उसे इस कसौटी पर कसा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इस कसौटी को गाइडलाइंस की शक्ल देगी और तब संस्थानों को इस पर परखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1967 के अजीज बाशा बनाम भारत सरकार के उस फैसले को खत्म कर दिया जिसमें कहा गया था कि संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा तब मिलेगा, जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों ने की हो.

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  AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब, 10 प्वाइंटर्स में समझिए

  अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में 7 जजों की बेंच का फैसला शुक्रवार को आया. हालांकि यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं बल्कि 4:3 के अनुपात में आया है. फैसले के पक्ष में सीजेआई, जस्टिस खन्ना, जस्टिस पारदीवाला जस्टिस मनोज मिश्रा एकमत रहे. वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा का फैसला अलग रहा.

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  अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रहेगा, SC की दूसरी बेंच करेगी सुनवाई

  Aligarh Muslim University Minority Status: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी. फिलहाल यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा.

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  अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या अल्पसंख्यक संस्थान है? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

  अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप मे दर्जा दिया जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मानदंड क्या हैं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है?

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  यूपी के मदरसों के लिए क्‍यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए

  UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.

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  जेल रिफॉर्म पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कैदी सुधार और कानूनी सहायता समेत दिए गए ये बड़े निर्देश

  जेल रिफॉर्म्स पर सुप्रीम कोर्ट ने सुहास चकमा बनाम भारत संघ मामले में अपना फैसला सुनाया. ये फैसला जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस के. वी. विश्वनाथन, और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनाया है.

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  औद्योगिक शराब मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ कल सुनाएगी फैसला 

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) औद्योगिक शराब मामले (Industrial Liquor Case) में बुधवार को फैसला सुनाएगा. इसके बाद औद्योगिक शराब को लेकर कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे.