Supreme Court To Army

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  सैनिकों के परिवारों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता योजना शुरू करेगा नालसा

  जम्मू और कश्मीर में तैनात एक जवान केरल स्थित अपने घर पर कानूनी विवाद का व्यक्तिगत रूप से निपटारा नहीं कर सकता. नालसा वीर परिवार सहायता योजना देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों की मदद के लिए है. कानूनी बिरादरी उनके दूर-दराज के घरों में भी उनके अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए सजग रहेगी.

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  गंभीरता का अंदाजा नहीं आपको... : पहलगाम हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई तगड़ी फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए अमरनाथ तीर्थ यात्रियों समेत पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों को सुरक्षा देने की मांग की गई थी. अदालत ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई.

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  SC पहुंची सेना की 72 महिला अधिकारी, कोर्ट ने सरकार से पूछा- क्यों नहीं दिया गया स्थाई कमिशन?

  महिला अधिकारियों का दावा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सेना ने उन्हें अभी तक स्थाई कमीशन नहीं दिया है.

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  मुंबई : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की इमारत हुई सेना के हवाले

  विवादों में फंसी आदर्श इमारत को आज केंद्र सरकार की तरफ से सेना ने अपने कब्जे में ले लिया. 22 जुलाई 2016 को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि जब तक सोसाइटी की स्पेशल लीव पिटीशन पर अंतिम फैसला नहीं आता तब तक वह इसे अपने कब्जे में ले और खयाल रखे कि कोई इस पर अवैध कब्जा न कर पाए.

• सेना तय करे, फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपियों के खिलाफ सुनवाई कैसे हो : कोर्ट

  उच्चतम न्यायालय ने सेना के प्राधिकारियों से यह तय करने को कहा कि क्या जम्मू कश्मीर और असम में फर्जी मुठभेड़ में लोगों को मार डालने के आरोपी, सैन्य अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई नियमित आपराधिक अदालतों में की जानी चाहिए या उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होनी चाहिए।