Supreme Court Staff

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  जब CJI अचानक निकल पड़े सुप्रीम कोर्ट परिसर में दौरे पर, कर्मचारियों और वकीलों से की बातचीत

  सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को लंच टाइम में अचानक सिक्योरिटी की गहमागहमी हुई तो सब चौंक गए. अचानक सुप्रीम कोर्ट के गलियारे से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य अहाते वाले चबूतरे पर आ गए. ये सब उस समय हुआ जब शिवसेना बनाम शिवसेना मामले की लंबी चौड़ी सुनवाई के बीच पांच जजों की संविधान पीठ लंच के लिए उठी थी. साथ में सुप्रीम कोर्ट सेक्रेट्री जनरल संजीव कालगांवकर के अलावा सुरक्षा कर्मी  भी मौजूद रहे.

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  सुप्रीम कोर्ट  के कर्मचारी एक अदृश्य शक्ति, जो न्याय देने में मदद करते हैं : CJI एन वी रमना 

  प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना (CJI NV Ramana) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के कर्मचारियों के काम की तारीफ (Praise) की. उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के कर्मचारी एक अदृश्य शक्ति हैं, जो न्याय देने में संस्था की मदद करते हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट के 44 कर्मचारी निकले कोरोना पॉजिटिव, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये घर से सुनवाई करेंगे जज

  सुप्रीम कोर्ट के 50 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए. सभी जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये घर से सुनवाई करेंगे. संक्रमण के मामले सामने के बाद कोर्ट रूम सहित पूरे कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है इसलिए आज सभी बेंच निर्धारित समय से एक घंटा देरी से बैठेंगी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना से 10 महिला अधिकारियों को कार्यमुक्त करने पर रोक लगाई

  वीडियो कांफ्रेंस से हुई सुनवाई पर पीठ ने कहा कि महिला अधिकारियों की याचिका पर केंद्र और नौसेना प्रमुख अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं और इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी. अदालत ने कहा, ‘‘हम मामले की सुनवाई 19 जनवरी को लंबित रिट याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं. इस बीच 18 दिसंबर (महिला अधिकारियों को कार्यमुक्त करने का) के आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी.’’

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  'दिल्ली हाईकोर्ट जाएं डॉक्टर', वेतन नहीं मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

  म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डॉक्टर्स एसोसिएशन (एमसीडीए) ने अनिश्तकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है. इस संघ में एमसीडी के करीब 1200 सीनियर डॉक्टर सदस्य हैं. इनमें दोनों अन्य निगमों के भी सीनियर डॉक्टर शामिल हैं.

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  Coronavirus: नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को मिलें सुरक्षा उपकरण, कोर्ट ने सरकार को दिया नोटिस

  कोरोना से लड़ाई लड़ रहीं नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ सहित स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा उपकरण व सुविधाएं देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों को सैलेरी न मिलने जैसी घटनाएं दोबारा नहीं हों'

  सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद और दिल्ली की मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा कि डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिलने की बात सामने आई थी. ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए.कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है कि डॉक्टरों का वेतन काटा नहीं जाएगा और चीफ सेकेट्री ये सुनिश्चित करेंगे वरना कड़ी सजा मिलेगी.

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  हेल्थकेयर स्टाफ पहली पंक्ति के कोरोना वारियर, उनकी सुरक्षा जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

  Coronavirus:  COVID-19 से लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों और हेल्थकेयर कर्मियों के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आया है. मरीजों के उपचार में जुटे डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ को PPE और सुरक्षा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना के चलते इसके उपचार में जुटे डॉक्टरों व अन्य स्टाफ को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बनाई गई ग्रेड के मुताबिक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्वीमेंट ( PPE), सूट, मेडिकल / नाइट्राइल दस्ताने, स्टार्च अप्पारेल्स, मेडिकल मास्क, चश्मे, चेहरे की ढाल, शू कवर, हेड कवर और कवरल / गाउन सुनिश्चित कराए. ये सभी हेल्थ वर्कर जिनमें डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, अन्य मेडिकल और पैरा मेडिकल प्रोफेशनल्स को न कि सिर्फ बड़े शहरों बल्कि टियर- 2 और टियर-3 शहरों में भी उपलब्ध कराया जाएं.

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  COVID-19 मरीजों का इलाज करने वाले मेडिकल स्टॉफ को सुरक्षा देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया

  Coronavirus: COVID-19 मरीजों के उपचार में जुटे डॉक्टरों व मेडिकल स्टॉफ को सुरक्षा देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने  SG तुषार मेहता से याचिका पर गौर करने और जवाब दाखिल करने को कहा है. दरअसल नागपुर की डॉक्टर जेरिल बनैत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि केंद्र सरकार को सभी डॉक्टरों व मेडिकल स्टॉफ को सुरक्षात्मक गियर मुहैया कराने के आदेश दिए जाएं. 

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  SSC-2017 की परीक्षा के नतीजे घोषित करने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- समूची एसएससी प्रणाली ही दूषित

  सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विभागों और मंत्रालयों के लिये कर्मचारियों के चयन हेतु 2017 में आयोजित परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा पर शुक्रवार को लगाते हुये कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया ही दूषित थी. न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा पर रोक लगाते हुये कहा कि कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तर और सीनियर सेकेण्डरी स्तर की 2017 की दूषित परीक्षा का लाभ लेकर सेवा में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती. इससे पहले, पीठ ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की स्थिति रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमे कर्मचारी चयन आयोग के अनेक अधिकारियों और परीक्षा के प्रश्न पत्र के संरक्षक पर आक्षेप लगाये गये थे. 

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  SSC पेपर लीक मामला: SC में याचिकाकर्ता ने CBI जांच पर भरोसा जताया, केस क्‍लोजड

  सीबीआई ने इस मामले में प्राथिमिक जांच 8 मार्च को दर्ज की है. SSC के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ दुराचरण पर प्राथिमिक जांच (PE) दर्ज की है और मामले की जांच चल रही है.