Supreme Court Senior Advocates
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SIR में ज्यादा दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने किया साफ- 'माइक्रो मैनेज' नहीं करेंगे
- Thursday December 11, 2025
मतदाता सूची की जांच की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई वार्षिक प्रक्रिया नहीं है और अदालत को इसमें हस्तक्षेप करते समय सतर्क रहना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट ने रचा इतिहास, साल 2024 में 21 महिलाओं समेत 100 को मिला वरिष्ठ वकील का दर्जा
- Wednesday August 14, 2024
जिन वकीलों को दर्जा दिया गया है उनमें नलिन कोहली, शादान फरासत, राहुल कौशिक, के परमेश्वर, रुद्रेश्वर सिंह, एम आर शमशाद और ऋषि मल्होत्रा भी सीनियर एडवोकेट्स की सूची में शामिल हैं. वहीं महिलाओं में बांसुरी स्वराज, अपर्णा भट, अनिंदता पुजारी, इंदिरा साहनी, कविता झा आदि हैं.
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"मैं व्हिस्की का फैन हूं": सीजेआई और वरिष्ठ वकील के मजाक से कोर्टरूम में लगे ठहाके
- Thursday April 4, 2024
वरिष्ठ द्विवेदी ने मजाकिया लहजे में अपने कलरफुल बालों के लिए होली के त्योहार को जिम्मेदार ठहराया. इस दौरान उन्होंने हंसते हुए कहा, "मेरे रंगीन बालों के लिए माफ़ी, यह होली की वजह से है.
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"SC का फैसला स्वागत योग्य" : 6 महीने में स्टे खत्म नहीं होने के फैसले पर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी
- Thursday February 29, 2024
दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय बॉर एसोशिएशन के सचिव नितिन शर्मा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर मुकदमा किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एशिया रिसर्फेसिंग के फैसले को पलट दिया है.
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SC ने रचा इतिहास, 75 साल में थीं 12, अब एक साथ 11 महिला वकीलों को मिला सीनियर एडवोकेट का दर्जा
- Friday January 19, 2024
शोभा गुप्ता, स्वरूपमा चतुर्वेदी, लिज मैथ्यू, करुणा नंदी, उत्तरा बब्बर, हरिप्रिया पद्मनाभन, अर्चना पाठक दवे, निशा बागची, एनएस नप्पिनाई, एस जननी और शिरीन खजूरिया को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया है.
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कोर्ट जिस दिन जमानत पर रिहाई के आदेश दे, उसी दिन पूरी होनी चाहिए सारी प्रक्रिया : सुप्रीम कोर्ट
- Thursday April 28, 2022
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को साफ किया है कि कि जिस दिन जमानत (Bail) पर रिहाई का आदेश अदालत दे, उसी दिन जमानत की कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए.
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16 दिसंबर गैंगरेप केस : अमिक्स क्यूरी ने ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट पर उठाए सवाल
- Tuesday November 8, 2016
16 दिसंबर गैंगरेप मामले में अमिक्स क्यूरी बनाए गए वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं. साथ ही कहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के चार दोषियों को फांसी की सजा देने के फैसले को दरकिनार किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को फैसले का गहराई से परीक्षण करना चाहिए.
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SIR में ज्यादा दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने किया साफ- 'माइक्रो मैनेज' नहीं करेंगे
- Thursday December 11, 2025
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सुप्रीम कोर्ट ने रचा इतिहास, साल 2024 में 21 महिलाओं समेत 100 को मिला वरिष्ठ वकील का दर्जा
- Wednesday August 14, 2024
जिन वकीलों को दर्जा दिया गया है उनमें नलिन कोहली, शादान फरासत, राहुल कौशिक, के परमेश्वर, रुद्रेश्वर सिंह, एम आर शमशाद और ऋषि मल्होत्रा भी सीनियर एडवोकेट्स की सूची में शामिल हैं. वहीं महिलाओं में बांसुरी स्वराज, अपर्णा भट, अनिंदता पुजारी, इंदिरा साहनी, कविता झा आदि हैं.
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- Thursday April 4, 2024
वरिष्ठ द्विवेदी ने मजाकिया लहजे में अपने कलरफुल बालों के लिए होली के त्योहार को जिम्मेदार ठहराया. इस दौरान उन्होंने हंसते हुए कहा, "मेरे रंगीन बालों के लिए माफ़ी, यह होली की वजह से है.
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- Thursday February 29, 2024
दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय बॉर एसोशिएशन के सचिव नितिन शर्मा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर मुकदमा किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एशिया रिसर्फेसिंग के फैसले को पलट दिया है.
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- Friday January 19, 2024
शोभा गुप्ता, स्वरूपमा चतुर्वेदी, लिज मैथ्यू, करुणा नंदी, उत्तरा बब्बर, हरिप्रिया पद्मनाभन, अर्चना पाठक दवे, निशा बागची, एनएस नप्पिनाई, एस जननी और शिरीन खजूरिया को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया है.
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- Thursday April 28, 2022
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को साफ किया है कि कि जिस दिन जमानत (Bail) पर रिहाई का आदेश अदालत दे, उसी दिन जमानत की कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए.
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16 दिसंबर गैंगरेप केस : अमिक्स क्यूरी ने ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट पर उठाए सवाल
- Tuesday November 8, 2016
16 दिसंबर गैंगरेप मामले में अमिक्स क्यूरी बनाए गए वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं. साथ ही कहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के चार दोषियों को फांसी की सजा देने के फैसले को दरकिनार किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को फैसले का गहराई से परीक्षण करना चाहिए.
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