Supreme Court Senior Advocates

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  सुप्रीम कोर्ट ने रचा इतिहास, साल 2024 में 21 महिलाओं समेत 100 को मिला वरिष्ठ वकील का दर्जा

  जिन वकीलों को दर्जा दिया गया है उनमें नलिन कोहली, शादान फरासत, राहुल कौशिक, के परमेश्वर, रुद्रेश्वर सिंह, एम आर शमशाद और ऋषि मल्होत्रा भी सीनियर एडवोकेट्स की सूची में शामिल हैं. वहीं महिलाओं में बांसुरी स्वराज, अपर्णा भट, अनिंदता पुजारी, इंदिरा साहनी, कविता झा आदि हैं. 

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  "मैं व्हिस्की का फैन हूं": सीजेआई और वरिष्ठ वकील के मजाक से कोर्टरूम में लगे ठहाके

  वरिष्ठ द्विवेदी ने मजाकिया लहजे में अपने कलरफुल बालों के लिए होली के त्योहार को जिम्मेदार ठहराया. इस दौरान उन्होंने हंसते हुए कहा, "मेरे रंगीन बालों के लिए माफ़ी, यह होली की वजह से है.

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  "SC का फैसला स्वागत योग्य" : 6 महीने में स्टे खत्म नहीं होने के फैसले पर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी

  दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय बॉर एसोशिएशन के सचिव नितिन शर्मा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर मुकदमा किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एशिया रिसर्फेसिंग के फैसले को पलट दिया है.

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  SC ने रचा इतिहास, 75 साल में थीं 12, अब एक साथ 11 महिला वकीलों को मिला सीनियर एडवोकेट का दर्जा

  शोभा गुप्ता, स्वरूपमा चतुर्वेदी, लिज मैथ्यू, करुणा नंदी, उत्तरा बब्बर, हरिप्रिया पद्मनाभन, अर्चना पाठक दवे, निशा बागची, एनएस नप्पिनाई, एस जननी और शिरीन खजूरिया को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया है.

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  कोर्ट जिस दिन जमानत पर रिहाई के आदेश दे, उसी दिन पूरी होनी चाहिए सारी प्रक्रिया : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को साफ किया है कि कि जिस दिन जमानत (Bail) पर रिहाई का आदेश अदालत दे, उसी दिन जमानत की कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए.

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  SC में सीनियर एडवोकेट के ऊंची आवाज पर बात करने पर CJI बोले, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

  की. सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि अगर बार एसोसिएशन इसे रेगुलेट नहीं करता तो हम इस रेगुलेट करेंगे.

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  16 दिसंबर गैंगरेप केस : अमिक्स क्यूरी ने ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट पर उठाए सवाल

  16 दिसंबर गैंगरेप मामले में अमिक्स क्यूरी बनाए गए वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं. साथ ही कहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के चार दोषियों को फांसी की सजा देने के फैसले को दरकिनार किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को फैसले का गहराई से परीक्षण करना चाहिए.