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उनका मनोबल न गिराएं... शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला सैन्य अधिकारियों पर SC
जस्टिस कांत ने कहा- मौजूदा स्थिति में हमें उनका मनोबल नहीं गिराना चाहिए. वे शानदार अधिकारी हैं. आप उनकी सेवाएं कहीं और ले सकते हैं. यह समय नहीं है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इधर-उधर भटकने के लिए कहा जाए. उनके पास रहने और देश की सेवा करने के लिए बेहतर जगह है.
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OTT, सोशल मीडिया के अश्लील कंटेंट पर रोक वाली याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, जानें क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट नेशनल कंटेंट कंट्रोल ऑथोरिटी का गठन करें. जो कि इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता को रोकने के लिए दिशानिर्देश तय कर सके.
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ये मनमानी नहीं तो क्या... सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद मामले में SC की पंजाब सरकार को फटकार
हरियाणा सरकार के वकील श्याम दीवान ने कहा कि बातचीत से कोई समाधान नहीं हो पा रहा है. जहां तक बात नहर के निर्माण की है हरियाणा ने अपने इलाके का काम पूरा कर लिया है. पानी नहीं छोड़ा जाना एक अहम मुद्दा है.
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स्याना हिंसा केस: मुख्य आरोपी योगेश राज SC से जमानत मिलने के बाद 29 अप्रैल को रिहा
साल 2018 को बुलंदशहर के स्याना थाना क्षेत्र स्थित चिंगरावठी चौकी पर उस समय हिंसा भड़क गई थी जब गांव महाव में गोवंश के अवशेष मिलने की खबर फैली. इसके बाद ग्रामीणों और अन्य संगठनों ने चौकी पर हमला कर दिया.
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क्या आप सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं... पहलगाम पर क्या थी वो याचिका जिसपर SC ने लगा दी डांट
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि ये समय बेहद अहम है. ऐसे में हमे हर बात सोच-समझकर ही करनी चाहिए. आज देश का हर नागरिक आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार है.
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अब एसिड पीड़ितों और दिव्यांगों को भी मिलेगा बैंकिंग सेवाओं का फायदा, SC का बड़ा फैसला
एसिड हमलों की वजह से चेहरा खराब होने या दृष्टि दोष वाले व्यक्ति भी अब बैंकिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं लाभ उठा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिजिटल एक्सेस का अधिकार जीने के अधिकार का एक अभिन्न अंग है.
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NCR में बिल्डर-बैंक नेक्सस की होगी CBI जांच, सुपरटेक सहित कई बिल्डरों के होम बायर्स को लेकर SC का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम, गाजियाबाद प्राधिकरणों में स्थित परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के अलावा उन बिल्डरों की भी अलग से जांच करने का आदेश दिया है.
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गुजरात के निष्कासित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को SC से राहत नहीं, जमानत देने से किया इनकार
गुजरात के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने 1990 के हिरासत में हुई मौत के मामले में उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
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केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट पर SC में दाखिल किया हलफनामा, संशोधन को ठहराया सही
केंद्र ने वक्फ संशोधन एक्ट को सही ठहराते हुए कहा कि अदालत में लंबित रहने के दौरान आंशिक या पूर्ण रोक का विरोध किया गया. यह कानून में स्थापित स्थिति है कि संवैधानिक न्यायालय किसी वैधानिक प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाएंगे और मामले पर अंतिम रूप से निर्णय लेंगे.
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ठीक से व्यवहार करें, नहीं तो मुसीबत में... सावरकर मामले में SC से राहुल गांधी को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या राहुल गांधी को पता है कि महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों से संवाद में ‘आपका वफादार सेवक' शब्द का इस्तेमाल किया था.
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सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, शुक्रवार को सुनवाई
राहुल गांधी ने याचिका में सत्र न्यायालय के उस आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे द्वारा जून 2023 में उनकी शिकायत खारिज किए जाने के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी थी.
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पुणे पोर्शे कार मामले में नाबालिग की मां को SC से राहत, 10 महीने बाद मिली जमानत
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य एलएल धनावड़े और कविता थोराट ने नाबालिग आरोपी को 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा देकर जमानत दे दी थी, हादसे में दो लोगों की मौत हुई थी.
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यह मामला केरल जैसा नहीं...राज्यपाल बनाम केरल मामले पर केंद्र , 6 मई को होगी SC में अगली सुनवाई
केरल सरकार ने 2023 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में केरल के राज्यपाल द्वारा की गई देरी को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है.
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राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड केवल कागज़ों तक सीमित... SC ने आखिर क्यों कहा ऐसा, पढ़ें सब कुछ
कोर्ट की इस टिप्पणी पर सफाई देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बोर्ड के इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन 2019 में जारी किया गया था.
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वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बहस डे-2: SC ने केंद्र को 7 दिन का वक्त देते हुए लगाई क्या शर्त पढ़िए
Waqf Bill SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है. इसके साथ ही कहा कि वह सिर्फ 5 याचिकाएं ही सुनेगा. पढ़िए सुनवाई के दूसरे दिन अदालत में क्या क्या हुआ
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उनका मनोबल न गिराएं... शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला सैन्य अधिकारियों पर SC
जस्टिस कांत ने कहा- मौजूदा स्थिति में हमें उनका मनोबल नहीं गिराना चाहिए. वे शानदार अधिकारी हैं. आप उनकी सेवाएं कहीं और ले सकते हैं. यह समय नहीं है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इधर-उधर भटकने के लिए कहा जाए. उनके पास रहने और देश की सेवा करने के लिए बेहतर जगह है.
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OTT, सोशल मीडिया के अश्लील कंटेंट पर रोक वाली याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, जानें क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट नेशनल कंटेंट कंट्रोल ऑथोरिटी का गठन करें. जो कि इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता को रोकने के लिए दिशानिर्देश तय कर सके.
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ये मनमानी नहीं तो क्या... सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद मामले में SC की पंजाब सरकार को फटकार
हरियाणा सरकार के वकील श्याम दीवान ने कहा कि बातचीत से कोई समाधान नहीं हो पा रहा है. जहां तक बात नहर के निर्माण की है हरियाणा ने अपने इलाके का काम पूरा कर लिया है. पानी नहीं छोड़ा जाना एक अहम मुद्दा है.
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स्याना हिंसा केस: मुख्य आरोपी योगेश राज SC से जमानत मिलने के बाद 29 अप्रैल को रिहा
साल 2018 को बुलंदशहर के स्याना थाना क्षेत्र स्थित चिंगरावठी चौकी पर उस समय हिंसा भड़क गई थी जब गांव महाव में गोवंश के अवशेष मिलने की खबर फैली. इसके बाद ग्रामीणों और अन्य संगठनों ने चौकी पर हमला कर दिया.
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क्या आप सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं... पहलगाम पर क्या थी वो याचिका जिसपर SC ने लगा दी डांट
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि ये समय बेहद अहम है. ऐसे में हमे हर बात सोच-समझकर ही करनी चाहिए. आज देश का हर नागरिक आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार है.
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अब एसिड पीड़ितों और दिव्यांगों को भी मिलेगा बैंकिंग सेवाओं का फायदा, SC का बड़ा फैसला
एसिड हमलों की वजह से चेहरा खराब होने या दृष्टि दोष वाले व्यक्ति भी अब बैंकिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं लाभ उठा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिजिटल एक्सेस का अधिकार जीने के अधिकार का एक अभिन्न अंग है.
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NCR में बिल्डर-बैंक नेक्सस की होगी CBI जांच, सुपरटेक सहित कई बिल्डरों के होम बायर्स को लेकर SC का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम, गाजियाबाद प्राधिकरणों में स्थित परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के अलावा उन बिल्डरों की भी अलग से जांच करने का आदेश दिया है.
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गुजरात के निष्कासित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को SC से राहत नहीं, जमानत देने से किया इनकार
गुजरात के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने 1990 के हिरासत में हुई मौत के मामले में उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
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केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट पर SC में दाखिल किया हलफनामा, संशोधन को ठहराया सही
केंद्र ने वक्फ संशोधन एक्ट को सही ठहराते हुए कहा कि अदालत में लंबित रहने के दौरान आंशिक या पूर्ण रोक का विरोध किया गया. यह कानून में स्थापित स्थिति है कि संवैधानिक न्यायालय किसी वैधानिक प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाएंगे और मामले पर अंतिम रूप से निर्णय लेंगे.
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ठीक से व्यवहार करें, नहीं तो मुसीबत में... सावरकर मामले में SC से राहुल गांधी को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या राहुल गांधी को पता है कि महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों से संवाद में ‘आपका वफादार सेवक' शब्द का इस्तेमाल किया था.
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सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, शुक्रवार को सुनवाई
राहुल गांधी ने याचिका में सत्र न्यायालय के उस आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे द्वारा जून 2023 में उनकी शिकायत खारिज किए जाने के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी थी.
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पुणे पोर्शे कार मामले में नाबालिग की मां को SC से राहत, 10 महीने बाद मिली जमानत
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य एलएल धनावड़े और कविता थोराट ने नाबालिग आरोपी को 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा देकर जमानत दे दी थी, हादसे में दो लोगों की मौत हुई थी.
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यह मामला केरल जैसा नहीं...राज्यपाल बनाम केरल मामले पर केंद्र , 6 मई को होगी SC में अगली सुनवाई
केरल सरकार ने 2023 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में केरल के राज्यपाल द्वारा की गई देरी को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है.
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राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड केवल कागज़ों तक सीमित... SC ने आखिर क्यों कहा ऐसा, पढ़ें सब कुछ
कोर्ट की इस टिप्पणी पर सफाई देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बोर्ड के इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन 2019 में जारी किया गया था.
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Waqf Bill SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है. इसके साथ ही कहा कि वह सिर्फ 5 याचिकाएं ही सुनेगा. पढ़िए सुनवाई के दूसरे दिन अदालत में क्या क्या हुआ
