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सुप्रीम कोर्ट स्टाफ सीधी भर्ती में SC/ST कोटा के बाद OBC कोटे के लिए कवायद शुरू
अब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए कर्मचारियों की सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण की औपचारिक नीति अमल में आ चुकी है.
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नाबालिग लड़के के अपहरण के मामले में तमिलनाडु के विधायक जगन मूर्ति को SC से राहत
सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई कि वो जांच में सहयोग करेंगे और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और साथ ही गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे.
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मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से SC का इनकार
राज्य सरकार ने किसी भी अंतरिम राहत पर विचार करने के अनुरोध का विरोध किया था. बॉम्बे हाईकोर्ट सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2024 (एसईबीसी) के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है
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राजस्थान में अभ्यर्थियों से ज्यादा आरोपी... SC ने RPSC परीक्षा में आरोपियों को जमानत देने वाली याचिका पर कहा
जस्टिस केवी विश्वनाथन ने यह टिप्पणी आरपीएससी में अनियमितताओं से संबंधित लगातार दो याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किए जाने के बाद की. इनमें से एक आरोपी की जमानत याचिका थी.
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मध्य प्रदेश में OBC समुदाय को मिलेगा बढ़े आरक्षण का लाभ? सुप्रीम कोर्ट ने लिया अहम फैसला
यह याचिका मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर की गई है. इसमें 2019 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित उस कानून को लागू करने की मांग की गई है, जिसमें ओबीसी कोटा 14% से बढ़ाकर 27% किया गया है.
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ठग लाइफ फिल्म के कर्नाटक में रिलीज करने का रास्ता साफ, SC ने दिए आदेश
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य का काम है कि हिंसा करने वालों पर कार्रवाई करे. हम ऐसा नहीं होने दे सकते.
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16 साल की उम्र में बालविवाह को मजबूर करने का मामला: SC ने बिहार सरकार से सील बंद लिफाफे में मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसने अपनी शादी को रद्द करने तथा बाल विवाह का विरोध करने पर अपनी जिदंगी को होने वाले खतरे को लेकर सुरक्षा की मांग की है.
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ठाणे में अंडरवर्ल्ड से जुड़ी 17 संपत्तियों को गिराने के मामले में SC ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर
जस्टिस मनमोहन ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि कुछ लोगों में इस अदालत में आने की हिम्मत है. हाईकोर्ट को बधाई, हाईकोर्ट ने जागकर कानून का शासन स्थापित करने का प्रयास किया है.
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MP के कांग्रेस विधायक की राहत रहेगी बरकरार, SC में नहीं हुई सुनवाई
कांग्रेस विधायक भारती ने अपने हलफनामों गवाहों का हवाला देते हुए दावा किया है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी थी.
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बर्खास्त IPS मणिलाल पाटीदार की जमानत याचिका पर SC में सुनवाई, जानिए यूपी सरकार ने किस ग्राउंड पर किया विरोध
मणिलाल पाटीदार पर सितंबर 2020 में महोबा जिले के क्रशर व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी से रिश्वत मांगने, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. त्रिपाठी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पाटीदार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया.
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योगेश गौड़ा हत्या मामला: कर्नाटक के कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की जमानत SC ने की रद्द
कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि कुलकर्णी ने गवाहों को प्रभावित करके जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है.
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3 अगस्त को होगी NEET-PG की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने NBE को दिया समय
सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग वाली NEB की याचिका (SC On NEET-PG Exam) को स्वीकार कर लिया है. साथ ही कहा कि आगे कोई समय नहीं दिया जाएगा.
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'तो पूरे राजस्थान राज्य पर राजा का शासन होगा...' जयपुर टाउन हॉल की संपत्ति केस पर SC में रोचक बहस, पढ़ें
यह मामला जयपुर के ऐतिहासिक टाउन हॉल, जिसे पहले पुरानी विधानसभा के रूप में जाना जाता था, से संबंधित है, जो कि राजस्थान सरकार और जयपुर की पूर्व राजपरिवार के बीच विवाद का केंद्र है.
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जिम कॉर्बेट में टाइगर सफारी घोटाले को लेकर लगेगा जुर्माना? SC की समिति ने की है सिफारिश
आपको बता दें कि समिति ने सिफारिश की है कि ₹29.8 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के फील्ड डायरेक्टर संचालित एक विशिष्ट बैंक खाते में जमा की जाएं.
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खनन माफिया ने गायब की पूरी एक पहाड़ी... नूंह में बनाए अवैध रास्ते, SC की हरियाणा के मुख्य सचिव को फटकार
CJI बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले में हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे की कड़ी आलोचना की.
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सुप्रीम कोर्ट स्टाफ सीधी भर्ती में SC/ST कोटा के बाद OBC कोटे के लिए कवायद शुरू
अब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए कर्मचारियों की सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण की औपचारिक नीति अमल में आ चुकी है.
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सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई कि वो जांच में सहयोग करेंगे और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और साथ ही गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे.
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जस्टिस केवी विश्वनाथन ने यह टिप्पणी आरपीएससी में अनियमितताओं से संबंधित लगातार दो याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किए जाने के बाद की. इनमें से एक आरोपी की जमानत याचिका थी.
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मध्य प्रदेश में OBC समुदाय को मिलेगा बढ़े आरक्षण का लाभ? सुप्रीम कोर्ट ने लिया अहम फैसला
यह याचिका मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर की गई है. इसमें 2019 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित उस कानून को लागू करने की मांग की गई है, जिसमें ओबीसी कोटा 14% से बढ़ाकर 27% किया गया है.
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बर्खास्त IPS मणिलाल पाटीदार की जमानत याचिका पर SC में सुनवाई, जानिए यूपी सरकार ने किस ग्राउंड पर किया विरोध
मणिलाल पाटीदार पर सितंबर 2020 में महोबा जिले के क्रशर व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी से रिश्वत मांगने, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. त्रिपाठी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पाटीदार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया.
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कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि कुलकर्णी ने गवाहों को प्रभावित करके जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है.
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आपको बता दें कि समिति ने सिफारिश की है कि ₹29.8 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के फील्ड डायरेक्टर संचालित एक विशिष्ट बैंक खाते में जमा की जाएं.
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