Supreme Court Ruling

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  'मेल-मिलाप की कोई कोशिश नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल से अलग रह रहे दंपति के तलाक को बरकरार रखा

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पति-पत्नी लंबे समय तक अलग-अलग जीवन जीते हैं, अलग स्थानों पर रहते हैं और रिश्ते सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते, तो इसे वैवाहिक संबंधों का वास्तविक परित्याग (डेजर्शन) माना जाएगा.

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  बेटे को हक तो बेटी को क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट बोला- शादी के बाद भी बेटी परिवार का हिस्सा

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शादी के बाद भी बेटी अपने माता-पिता के परिवार का हिस्सा बनी रहती है. कोर्ट ने साफ किया कि केवल शादीशुदा होने के आधार पर बेटियों को अनुकंपा के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता.

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  Parking Rules: ट्रैफिक वाले कार उठा ले जाएं तो क्या करें , रोड पर कहां पार्किंग करें, गाड़ी को नुकसान हो तो कैसे पाएं मुआवजा, जानें एक्सपर्ट से

  Car Parking Rules in India: गाड़ियों की बेतहाशा संख्या के बीच पार्किंग बड़ी समस्या बन गई है. पार्किंग के लिए बाजार, ऑफिस, शॉपिंग कांप्लेक्स जैसी जगहों पर पार्किंग खोजना बहुत मुश्किल होता जा रहा है. कई बार आपकी गाड़ी खींचकर पुलिसकर्मी ले जाते हैं, ऐसे मामलों में आपके क्या अधिकार हैं, जानें...

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  न्यायालय ने कक्षा 9 के छात्रों के लिए सीबीएसई के तीन-भाषा नियम पर केंद्र, एनसीईआरटी से जवाब मांगा

  सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की तीन भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार, CBSE और NCERT से जवाब मांगा है. कक्षा 9 में तीन भाषाएं अनिवार्य करने के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ और तैयारी की कमी का मुद्दा शामिल है.

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  Supreme Court का बड़ा फैसला: High Court के आदेश पर लगाई रोक! कम अटेंडेंस वाले Law Students को परीक्षा में नहीं

  Delhi High Court Attendance Judgement Stay : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के उस निर्देश पर रोक लगा दी है, जिसमें कम अटेंडेंस वाले लॉ स्टूडेंट्स को परीक्षा में बैठने की इजाजत दी गई थी. कोर्ट का कहना है कि इससे कॉलेज का अनुशासन बिगड़ रहा है.

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  सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मांगने का अधिकार नहीं, भले ही वैकेंसी पुरानी हो... सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

  सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सरकारी कर्मचारियों को पुराने नियमों के तहत ही प्रमोशन पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. अदालत ने कहा कि सरकार को प्रशासनिक सुधारों के लिए चयन प्रक्रिया और सेवा नियमों में बदलाव करने की पूरी शक्ति है.

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  'आवारा कुत्तों को अमीर से गरीब कॉलोनी में फेंक दिया जाता है'... सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोलीं मेनका गांधी

  Maneka Gandhi on Stray Dogs: पीपल फॉर एनीमल्स संगठन की अध्यक्ष मेनका गांधी ने आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एबीसी फ्रेमवर्क समेत कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है.

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  कुत्ते के काटने के मामलों में सुप्रीम कोर्ट इतना सख़्त क्यों? आंकड़ों से समझिए पूरी कहानी

  भारत में आवारा कुत्तों के काटने का मामला काफी गंभीर है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है. हर साल देश में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के मामले आते हैं.

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  पागल, खूंखार या लाइलाज बीमारी वाले आवारा कुत्तों को दयामुत्यु के हक में सुप्रीम कोर्ट, जानें आदेश में क्या कहा

  Stray Dogs Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर अपने फैसले में खूंखार, पागल और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों पर भी बड़ा आदेश दिया है. आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन बरकरार रखी है.

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  बेल नियम जेल अपवाद, UAPA में भी लागू...उमर खालिद मामले में बड़ी बेंच की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामलों में साफ किया कि “बेल नियम है और जेल अपवाद”, और लंबी हिरासत व ट्रायल में देरी की स्थिति में संवैधानिक अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए जमानत दी जा सकती है.

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  अब कैब-बस में अकेले सफर से डर नहीं! हर पब्लिक वाहन में होंगे GPS ट्रैकर और पैनिक बटन, सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

  Supreme Court ने साफ कहा है कि अब जिन पब्लिक वाहनों में GPS ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन नहीं लगे होंगे, उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट या ट्रांसपोर्ट परमिट नहीं दिया जाएगा.

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  क्या होता है SC-ST Act? कब दर्ज होता है केस, यहां जानिए पूरी बात

  एससी-एसटी एक्ट क्या है. सरकार ने इस कानून को क्यों बनाया. क्या इसके तहत मामला दर्ज होने पर मिल सकती हैं आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत मिल सकती है.

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  सुप्रीम कोर्ट में इस साल नहीं होगी AoR परीक्षा, जानें वकीलों के लिए क्यों है जरूरी और किसे होगा नुकसान

  सुप्रीम कोर्ट जाने वाले वकीलों को लगा झटका. साल 2026 की AoR परीक्षा रद्द कर दी गई है. जानें क्यों लिया गया यह फैसला और अब कब होगी अगली परीक्षा.

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  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MP में गिरफ्तारी प्रक्रिया बदली, अब लिखित कारण देना होगा; PHQ ने जारी किया आदेश

  Madhya Pradesh Arrest Rules: MP में गिरफ्तारी से पहले पुलिस को लिखित कारण बताना होगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने सख्त दिशा‑निर्देश जारी किए. पढ़िए पूरी खबर.

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  फर्जीवाड़े से खाली हुई MBBS सीट अब नहीं होगी बर्बाद, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि धोखाधड़ी या जाली दस्तावेजों के कारण खाली हुई सरकारी संस्थानों की MBBS सीटों को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने इन्हें राष्ट्रीय संसाधन बताते हुए आदेश दिया कि ऐसी सीटें मेरिट लिस्ट में अगले योग्य उम्मीदवार को दी जाएं.