Supreme Court Ruling

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  ड्राइविंग के समय खुद की गलती से हुई मौत में नहीं मिलेगा कोई बीमा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

  कोर्ट के इस फैसले के बाद उन लोगों को सुधर जाना चाहिए जो आए दिन रील्स के चक्कर में स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं. साथ ही तेज स्पीड और लापरवाही भरी ड्राइविंग से भी बचना चाहिए.

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  हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं...पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग पर जस्टिस गवई

  जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें? वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप है. हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं.

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  NDTV रूल ऑफ लॉ: क्या सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो जाएगा वक्फ ऐक्ट? मशहूर वकील सना रईस खान से समझिए

  सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट के खिलाफ एक दो नहीं बल्कि कई पिटीशंस लगाई गई हैं. एक्ट का विरोध करने वालों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर सकता है. ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस एक्ट को संसद बनाती है क्या सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है?

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  'हद में रहें पुलिस अधिकारी', गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की पुलिस को चेतावनी, जानिए इसका असर?

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 7 साल तक की सजा वाले प्रावधानों में आनन-फानन में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस तसल्ली से जांच करें, आरोपी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दें. 

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  विदेश से MBBS करने के लिए भी पास करनी होगी NEET UG की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेन से एमबीबीएस कोर्स करने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम फैसला सुनाया है. विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई कर भारत में डॉक्टरी करने वालों के लिए नीट यूजी परीक्षा पास करनी होगी.

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  अमेरिका में बैन TikTok, ऑफलाइन होने पर यूजर्स को मिला ये मैसेज, इंटरनेट पर लोगों ने बयां किया अपना दुख दर्द

  TikTok shutdown in USA: अमेरिका में टिक-टॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे पूरे देश में खलबली मच गई. Apple Hub ने बताया कि, अमेरिकी App Store से Tiktok ऐप को रिमूव किया जा चुका है.

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  चुनाव नियमों में बदलाव के खिलाफ SC पहुंची कांग्रेस, पोलिंग बूथ के फुटेज को लेकर केंद्र के फैसले पर रोक की मांग

  केंद्र सरकार ने चुनाव से संबंधित नियमों में संशोधन करते हुए CCTV कैमरों और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगा दी है, ताकि उनके दुरुपयोग को रोका जा सके.

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  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकारी निर्देश नहीं मानने पर व्हाट्सएप को प्रतिबंधित करने की मांग वाली जनहित याचिका

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अगर व्हाट्सएप सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए. 

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  सुप्रीम कोर्ट में अब 'छुट्टियां' नहीं होंगी... होगा आंशिक अदालत कार्य दिवस

  Supreme Court Changed Holidays Rules: रिटायरमेंट से पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों में संशोधन कर दिया है. इससे छुट्टियों को लेकर भ्रम समाप्त होगा.

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  बीच में नियमों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती..; सरकार नौकरी भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट

  पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने चाहिए.

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  जमानत नियम और जेल अपवाद : कैसे सच होगा 'सुप्रीम' फैसला? एक्सपर्ट्स से समझिए कानूनी अड़चनें

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ज़मानत का केस सामने आए, तो कोर्ट को ज़मानत देने में झिझकना नहीं चाहिए. अभियोजन पक्ष यानी प्रॉसिक्यूशन के आरोप गंभीर हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट का कर्तव्य है कि वो कानून के हिसाब से ज़मानत पर विचार करे.

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  "जमानत नियम है और जेल अपवाद": आपराधिक मामलों में जमानत याचिका को लेकर SC का बड़ा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत नियम है और जेल अपवाद, ये नियम विशेष क़ानूनों में भी लागू होगा.

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  Rule Of Law: सदन में भाषण और वोट के बदले रिश्वत लेने के मामले में SC का ऐतिहासिक फैसला, जानें इसके मायने

  Bribes for vote case: 26 साल बाद 2023 में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई कि इस मुद्दे पर फिर विचार किया जाना चाहिए, क्‍योंकि लोकतंत्र में इस तरह की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.

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  "दो से ज्यादा बच्चे तो सरकारी नौकरी नहीं...", राजस्थान सरकार के नियम पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

  यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने ये फ़ैसला दिया है. पीठ ने 12 अक्टूबर , 2022 के राजस्थान हाइकोर्ट के फ़ैसले को बरक़रार रखा है.

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  मानवाधिकारों का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट : महिला सैन्य नर्सिंग अधिकारी को लेकर आए फैसले पर वरिष्ठ वकील

  वरिष्‍ठ वकील अर्चना पाठक दवे ने कहा कि वह महिला उस वक्‍त युवा थी और उन्‍होंने उसके बाद कुछ नहीं किया. वह आज तक लड़ी हैं. उन्‍हें जो मुआवजा दिया गया है, वो यह इंगित करता है कि सुप्रीम कोर्ट मानवाधिकारों का संरक्षक है.