Supreme Court Ruling
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आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार्ज फ्रेम करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बात कह दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्महत्या मामले में क्रिमिनल रिवीजन खारिज करते हुए कहा कि आरोप तय करने के चरण में अनुमान/गंभीर संदेह पर्याप्त है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 228 CrPC के तहत चार्ज फ्रेमिंग के समय विस्तृत कारण आवश्यक नहीं, जबकि धारा 227 में डिस्चार्ज के लिए कारण रिकॉर्ड करना पड़ता है. IPC 306 में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का आदेश बरकरार रखा गया.
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EPFO Wage Limit: प्राइवेट नौकरी वालों की लॉटरी! क्या ₹15,000 की जगह अब ₹30,000 होगी PF की लिमिट?
EPFO Wage Limit : अगर अगले चार महीनों में सरकार लिमिट को 30 हजार रुपये करने का फैसला लेती है, तो करोड़ों नए लोग पीएफ के दायरे में आ जाएंगे. इससे उनके भविष्य के लिए एक मोटी रकम जमा होना शुरू हो जाएगी.
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EPF की सैलरी लिमिट पर सुप्रीम कोर्ट ने दी 4 महीने की डेडलाइन, जानें लाखों कर्मचारियों के लिए क्यों है ये गुड न्यूज
EPFO Update: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और EPFO को साफ कहा है कि EPF की वेतन सीमा को लेकर चार महीने के अंदर फैसला लिया जाए. अगर सरकार और EPFO वेतन सीमा बढ़ाने का फैसला लेते हैं, तो यह नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत होगी.
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बेल देने में जजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर, न्यायिक स्वतंत्रता पर असर: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने से कतराते हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है.
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सरकारी कर्मियों को नहीं मिलेगी पेंशन, अगर कर दी ये गलती! समझ लीजिए नियम
सरकारी नौकरी से इस तरह इस्तीफा देने पर पेंशन नहीं मिलती, चाहे सर्विस पीरियड कितना भी लंबा क्यों न हो. नौकरी छोड़ने से पहले कर्मचारियों को नियमों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, ताकि भविष्य में भारी नुकसान से बचा जा सके.
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अरावली के फैसले पर आखिर क्यों मचा है बवाल? जानिए इससे जुड़ी हर जरूरी बात
नई परिभाषा के तहत उत्तर भारत का फेफड़ा कही जाने वाली अरावली पर्वतमाला का 90% हिस्सा खतरे में है, पर्यावरणविद इसे उत्तर भारत की जीवनरेखा का “डेथ वारंट” बता रहे हैं.
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अरावली बचाने की जंग में शामिल अखिलेश यादव; कहा- भाजपा को जनता-जनमत की ताकत से हराएं
दिल्ली‑NCR की natural shield अरावली hills बचाने की ज़रूरत पर SP प्रमुख अखिलेश यादव का आह्वान. उन्होंने कहा कि अरावली को बचाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि यह दिल्ली और एनसीआर के भविष्य के लिए संकल्प होना चाहिए.
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पैकेज्ड वॉटर पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, बोतलबंद पानी पर बहस से इनकार, जानिए क्या हैं भारत में पानी बेचने के नियम
सुनवाई की शुरुआत में ही CJI ने याचिका के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा, "इस देश में पीने का पानी कहां है? लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है, बोतलबंद पानी की गुणवत्ता बाद में आएगी."
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डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती! कहा- नागरिकों की सुरक्षा के लिए बने नियम
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार से व्यापक समाधान की रिपोर्ट मांगी. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस नियम और बैंकिंग अलर्ट सिस्टम जरूरी है.
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सिर्फ 3 फीट कद, पर हौसले आसमान जितने! नहीं मिला एडमिशन तो कानूनी लड़ाई जीतकर गुजरात के गणेश बरैया बने डॉक्टर
गुजरात के 3 फीट लंबे गणेश बरैया ने मेडिकल काउंसिल के इनकार के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जीतकर डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया. उनका सफर जज्बे, संघर्ष और प्रेरणा की एक अनोखी कहानी है.
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दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू, क्या स्कूल-कॉलेज भी होंगे बंद, जानिए हर अपडेट
दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 3 लागू होने के बाद स्कूलों में पढ़ाई हाईब्रिड मोड में हो सकती है. सरकार जल्द ही इसपर फैसला कर सकती है. राजधानी में AQI का लेवल 425 तक पहुंच गया है.
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आखिर आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए राज्यों के मुख्य सचिव, जाने अदालत ने क्या कहा
बता दें कि अदालत ने तीन महीने पहले ये आदेश जारी किया था, जिसका राज्यों द्वारा पालन नहीं किया गया और इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की है.
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दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखे जलाने वाले नोट कर लें, कब जलाना है, क्या हैं नियम, सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं ये 10 शर्तें
Green Crackers in Diwali: सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को दिवाली पर जलाने की मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दे दी है. आपके लिए भी इन शर्तों के बारे में पढ़ लेना बेहद जरूरी है.
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51 साल पुराना विवाद खत्म, पुर्तगाली शासन में मिली जमीन मामले में SC ने कलेक्टर के आदेश को रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने 51 साल बाद विवाद को खत्म करते हुए दादर और नगर हवेली के कलेक्टर के आदेश को सही ठहराया है और पुर्तगाली शासनकाल में दी गई जमीन की कब्जेदारी को रद्द कर प्रशासन के अधीन करने के 30 अप्रैल 1974 के फैसले को बरकरार रखा है.
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'तो अमेरिका को टैरिफ वापस लेना पड़ सकता है', अब ट्रंप ने खुद कह दिया, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
Trump on Tariff: ट्रंप ने कहा कि अपील्स कोर्ट ने उनके टैरिफ लगाए जाने के खिलाफ फैसला सुनाया है, लेकिन वो इस फैसले के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. उन्होंने कहा, 'वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 'एक्सपेडाइटेड रूलिंग' की मांग करेंगे.
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आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार्ज फ्रेम करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बात कह दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्महत्या मामले में क्रिमिनल रिवीजन खारिज करते हुए कहा कि आरोप तय करने के चरण में अनुमान/गंभीर संदेह पर्याप्त है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 228 CrPC के तहत चार्ज फ्रेमिंग के समय विस्तृत कारण आवश्यक नहीं, जबकि धारा 227 में डिस्चार्ज के लिए कारण रिकॉर्ड करना पड़ता है. IPC 306 में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का आदेश बरकरार रखा गया.
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EPFO Wage Limit: प्राइवेट नौकरी वालों की लॉटरी! क्या ₹15,000 की जगह अब ₹30,000 होगी PF की लिमिट?
EPFO Wage Limit : अगर अगले चार महीनों में सरकार लिमिट को 30 हजार रुपये करने का फैसला लेती है, तो करोड़ों नए लोग पीएफ के दायरे में आ जाएंगे. इससे उनके भविष्य के लिए एक मोटी रकम जमा होना शुरू हो जाएगी.
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EPF की सैलरी लिमिट पर सुप्रीम कोर्ट ने दी 4 महीने की डेडलाइन, जानें लाखों कर्मचारियों के लिए क्यों है ये गुड न्यूज
EPFO Update: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और EPFO को साफ कहा है कि EPF की वेतन सीमा को लेकर चार महीने के अंदर फैसला लिया जाए. अगर सरकार और EPFO वेतन सीमा बढ़ाने का फैसला लेते हैं, तो यह नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत होगी.
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बेल देने में जजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर, न्यायिक स्वतंत्रता पर असर: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने से कतराते हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है.
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सरकारी कर्मियों को नहीं मिलेगी पेंशन, अगर कर दी ये गलती! समझ लीजिए नियम
सरकारी नौकरी से इस तरह इस्तीफा देने पर पेंशन नहीं मिलती, चाहे सर्विस पीरियड कितना भी लंबा क्यों न हो. नौकरी छोड़ने से पहले कर्मचारियों को नियमों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, ताकि भविष्य में भारी नुकसान से बचा जा सके.
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अरावली के फैसले पर आखिर क्यों मचा है बवाल? जानिए इससे जुड़ी हर जरूरी बात
नई परिभाषा के तहत उत्तर भारत का फेफड़ा कही जाने वाली अरावली पर्वतमाला का 90% हिस्सा खतरे में है, पर्यावरणविद इसे उत्तर भारत की जीवनरेखा का “डेथ वारंट” बता रहे हैं.
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अरावली बचाने की जंग में शामिल अखिलेश यादव; कहा- भाजपा को जनता-जनमत की ताकत से हराएं
दिल्ली‑NCR की natural shield अरावली hills बचाने की ज़रूरत पर SP प्रमुख अखिलेश यादव का आह्वान. उन्होंने कहा कि अरावली को बचाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि यह दिल्ली और एनसीआर के भविष्य के लिए संकल्प होना चाहिए.
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पैकेज्ड वॉटर पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, बोतलबंद पानी पर बहस से इनकार, जानिए क्या हैं भारत में पानी बेचने के नियम
सुनवाई की शुरुआत में ही CJI ने याचिका के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा, "इस देश में पीने का पानी कहां है? लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है, बोतलबंद पानी की गुणवत्ता बाद में आएगी."
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डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती! कहा- नागरिकों की सुरक्षा के लिए बने नियम
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार से व्यापक समाधान की रिपोर्ट मांगी. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस नियम और बैंकिंग अलर्ट सिस्टम जरूरी है.
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सिर्फ 3 फीट कद, पर हौसले आसमान जितने! नहीं मिला एडमिशन तो कानूनी लड़ाई जीतकर गुजरात के गणेश बरैया बने डॉक्टर
गुजरात के 3 फीट लंबे गणेश बरैया ने मेडिकल काउंसिल के इनकार के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जीतकर डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया. उनका सफर जज्बे, संघर्ष और प्रेरणा की एक अनोखी कहानी है.
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दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू, क्या स्कूल-कॉलेज भी होंगे बंद, जानिए हर अपडेट
दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 3 लागू होने के बाद स्कूलों में पढ़ाई हाईब्रिड मोड में हो सकती है. सरकार जल्द ही इसपर फैसला कर सकती है. राजधानी में AQI का लेवल 425 तक पहुंच गया है.
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आखिर आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए राज्यों के मुख्य सचिव, जाने अदालत ने क्या कहा
बता दें कि अदालत ने तीन महीने पहले ये आदेश जारी किया था, जिसका राज्यों द्वारा पालन नहीं किया गया और इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की है.
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दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखे जलाने वाले नोट कर लें, कब जलाना है, क्या हैं नियम, सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं ये 10 शर्तें
Green Crackers in Diwali: सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को दिवाली पर जलाने की मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दे दी है. आपके लिए भी इन शर्तों के बारे में पढ़ लेना बेहद जरूरी है.
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51 साल पुराना विवाद खत्म, पुर्तगाली शासन में मिली जमीन मामले में SC ने कलेक्टर के आदेश को रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने 51 साल बाद विवाद को खत्म करते हुए दादर और नगर हवेली के कलेक्टर के आदेश को सही ठहराया है और पुर्तगाली शासनकाल में दी गई जमीन की कब्जेदारी को रद्द कर प्रशासन के अधीन करने के 30 अप्रैल 1974 के फैसले को बरकरार रखा है.
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'तो अमेरिका को टैरिफ वापस लेना पड़ सकता है', अब ट्रंप ने खुद कह दिया, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
Trump on Tariff: ट्रंप ने कहा कि अपील्स कोर्ट ने उनके टैरिफ लगाए जाने के खिलाफ फैसला सुनाया है, लेकिन वो इस फैसले के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. उन्होंने कहा, 'वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 'एक्सपेडाइटेड रूलिंग' की मांग करेंगे.
