Supreme Court Reserves Verdict

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  सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्‍या है मतलब

  सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्‍वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्‍या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटे‍गरी पर क्‍या असर होगा.

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  जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम

  संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.

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  जाति छिपाने के लिए नाम के आगे लगाता था कुमार, पुलिस में भर्ती से पहले ही चंदन की हो गई मौत- होमबाउंड

  होमबाउंड की कहानी समाज की एक अलग ही सच्चाई दिखाती है. ये फिल्म इस वक्त ऑस्कर में भारत की रीप्रेजेंट कर रही है. आपने देखी क्या ?

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  अब जनरल कैटेगरी में भी कंपीट कर पाएंगे SC-ST-OBC के कैंडिडेट, सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से क्या बदलेगा

  सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ओपेन कैटेगरी में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी देने पर जो फैसला सुनाया है, वह क्या कहता है. क्या बदल रहा है सुप्रीम कोर्ट का रुख.

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  आरक्षण पर PM नरेंद्र मोदी ने BJP के SC-ST सांसदों को दिया यह आश्वासन,मायावती ने कहा...

  बीजेपी के SC-ST सांसदों ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. उन्होंने आरक्षण में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक ज्ञापन पीएम मोदी को सौंपा.इसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने मांग की कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संविधान संशोधन विधेयक लाए.

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  SC कोटे में कोटा पर कांग्रेस चुप, BJP चुप, लेकिन चंद्रशेखर ने सेट कर दिया टोन

  सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आजाद समाज पार्टी के नेता और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिन जजों ने ये ऑर्डर दिया, उसमें एससी, एसटी के कितने हैं. अगर आप वर्गीकरण करना ही चाह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से इसकी शुरुआत होनी चाहिए. वहां तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों का कब्जा है.

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  SC-ST श्रेणियों के अंदर उप-वर्गीकरण की वैधता पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

  अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी की. सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा. अदालत को तय करना है कि क्या राज्य विधानसभाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण शुरू करने में सक्षम हैं? 

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  सदन में वोट के बदले नोट के मामले में SC की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी की, फैसला सुरक्षित

  सदन में वोट के बदले नोट के मामले में सात जजों की संविधान पीठ (Constitution bench) ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा है. दो दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तय करेगा कि सदन में वोट के लिए रिश्वत (bribery for votes) में शामिल सांसदों/विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट दी जाए या नहीं. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुरक्षित रखा फैसला

  CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई में पांच वरिष्ठ जजों की संविधान पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा.  पीठ ने पक्षकारों से कहा कि जिनको कुछ जवाब देना है वो तीन दिनों में दो पेज की लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं.

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  शिवसेना बनाम शिवसेना केस : सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी की, फैसला सुरक्षित

  शिवसेना बनाम शिवसेना केस में सवाल है कि असली शिवसेना किसकी है? उद्धव ठाकरे सही हैं या एकनाथ शिंदे? सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद आज फैसला सुरक्षित रखा. नौ दिनों तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया. सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट, एकनाथ शिंदे गुट और राज्यपाल की ओर से दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मुकेश आर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की.

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  जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों में बदलाव के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

  सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों में बदलाव के खिलाफ दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सभी पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रकिया सही है या नहीं?

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  नौकरियों और उच्च शिक्षा में EWS को आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सोमवार को

  केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सोमवार सात नवंबर को फैसला सुनाएगी. चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस रवींद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पादरीवाला की बेंच यह फैसला सुनाएगी. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण पर सुरक्षित रखा फैसला

  केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि EWS कोटा SC/ ST वर्ग के अधिकारों में कटौती नहीं करता है, SC/ ST वर्ग आरक्षण के लाभ से लदे हुए हैं. वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई जारी है. 

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  मराठा आरक्षण : कोर्ट के फैसले के बाद आरोप-प्रत्यारोप शुरू, सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र से हस्तक्षेप को कहा

  न्यायालय के आदेश के बाद राज्य में उत्पन्न होने वाली संभावित विपरीत परिस्थितियों को समझते हुए मुख्यमंत्री ठाकरे ने केन्द्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने और मराठा समुदाय की इस समस्या का हल निकालने का अनुरोध किया है.

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  सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

  सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक सभी पक्षों से लिखित दलीलें  दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि जांच को मुंबई ट्रांसफर किया जाए या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि मामले की जांच सीबीआई करेगी या मुंबई पुलिस? मामले में सुप्रीम कोर्ट में करीब तीन घंटे सुनवाई चली. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में केंद्र सरकार ने सीबीआई (CBI) जांच की जरूरत बताई. केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) के सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाब पर सवाल उठाया. उसने कहा कि मुंबई पुलिस ने अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं की?