Supreme Court Probe

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  कैश कांड में जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 5 दलीलें खारिज करते हुए की ये अहम टिप्पणी

  जस्टिस दीपांकर दत्ता औरएससी शर्मा की पीठ ने वर्मा की याचिका पर आठ जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया.

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  ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा- यह गंभीर मामला है?

  I-PAC छापेमारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और ED के बीच टकराव को “बेहद गंभीर” बताया और एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी करने का संकेत दिया है. ED ने CBI जांच की मांग की, जबकि सिब्बल ने चुनावी समय में हुई ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए.

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  I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.

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  अंकिता भंडारी केस वाला 'VVIP' कौन, CBI जांच के आदेश के बाद भी क्यों बंद रहा उत्तराखंड?

  अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए है. लेकिन इसके बाद भी रविवार को उत्तराखंड में इस मामले को लेकर बाजार बंद रहे. पहाड़ी जिलों में बंद का असर ज्यादा दिखा, वहीं देहरादून सहित अन्य शहरों में प्रदर्शनकारियों की अपील पर दुकानदारों ने दुकानों के शटर नीचे किए.

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  मरते दम तक लड़ाई लड़ेंगे... अंकिता भंडारी के माता-पिता ने सीएम धामी से SC के जज की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की

  अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि देर शाम लगभग 7:30 बजे मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात हुई. इस दौरान मुख्यमंत्री से उन्होंने वीवीआईपी के नाम का खुलासा और इस मामले की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में करने की मांग की है.

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  ₹27,000 करोड़ बैंक फ्रॉड केस: अमटेक ग्रुप के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

  दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले जमानत से इनकार करते हुए कहा था कि अरविंद धाम की रिहाई से ट्रायल प्रभावित हो सकता है और जनता का न्याय प्रणाली पर भरोसा कमजोर पड़ेगा.

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  Flipkart को बड़ा झटका, कंपनी पर मोनोपॉली करने का आरोप, SC ने छोटे कारोबारियों की जताई चिंता

  Supreme Court on Flipkart: इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, हम चाहते हैं कि बड़ी कंपनियां भारत आएं और निवेश करें, लेकिन साथ ही उनके बढ़ते असर से छोटे व्यापारियों और ग्राहकों पर क्या असर पड़ता है, इस पर भी नजर रखनी होगी.

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  नीट से जुड़ा एक और केस सीबीआई को किया जा सकता है ट्रांसफर, जानें क्या है पूरा मामला

  राजस्थान के अलवर की रहने वाली लड़की निशिका यादव जलगांव की लड़की मयूरी पाटिल के लिए डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने डीवाई पाटिल कॉलेज में आई थी.

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  राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर फोकस करें केंद्रीय एजेंसियां... CBI को CJI डीवाई चंद्रचूड़ की नसीहत

  CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "CBI का विस्तार काफी कम होने की वजह से प्रमुख जांच एजेंसियों को सिर्फ ऐसे मामलों पर फोकस करने की जरूरत है, जो राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हो. एजेंसी को ऐसे मामलों पर फोकस करने की जरूरत है, जो राष्ट्र के खिलाफ आर्थिक अपराध से संबंधित हो. हर मामला CBI को हैंडओवर कर देना अनुचित है."

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  संदेशखाली हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

  Sandeshkhali Violence: संदेशखाली बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का एक गांव है. तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता द्वारा महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर वहां प्रदर्शन हुए हैं.

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  "निष्पक्ष होने की उम्मीद, बदला लेने की नहीं": ईडी को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने आज अपलोड किए गए अपने फैसले में कहा, "ईडी की हर कार्रवाई पारदर्शी, निष्पक्ष और कार्रवाई में निष्पक्षता के प्राचीन मानकों के अनुरूप होने की उम्मीद है." 

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  बिहार लाठीचार्ज की SIT जांच की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

  बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च निकालकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा का घेराव करना था, इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया.

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  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, मणिपुर हिंसा मामले में क्‍यों हो सीबीआई जांच...?

  गृह मंत्रालय ने अपने सचिव अजय कुमार भल्ला के जरिए दाखिल हलफनामे में शीर्ष न्यायालय से इस मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया, ताकि मुकदमे की सुनवाई समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके.

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  तेलंगाना MLA खरीद-फरोख्त मामला: SC ने फिलहाल CBI जांच पर लगाई रोक, जुलाई में अलगी सुनवाई

  विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले की जांच तेलंगाना हाईकोर्ट ने सीबीआई के हवाले की थी. जबकि राज्य सरकार ने इस मामले में SIT का गठन किया था.

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  बिलकिस बानो को SC से झटका, 11 दोषियों की रिहाई पर आपत्ति वाली दो में से एक याचिका खारिज़

  आज़ीवन कारावास की सजा काट रहे बिलकिस बानो के 11 दोषियों को 15 अगस्त को जेल से रिहा कर दिया गया था. समय से पहले रिहा करने के लिए "अच्छे व्यवहार" को आधार बनाया गया था.