Supreme Court Orders

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  दीवाली के बाद दिल्ली में हो सकती है क्लाउड सीडिंग- बोले पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा

  पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ग्रीन क्राकर्स पर कहा कि पिछले लंबे समय से दिल्ली NCR में दीपावली के पावन पर्व पर लोगों को इससे वंचित रखा जाता था. एक ही धर्म के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा था जबकि पूरी दुनिया में इसकी इजाजत है.

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  दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखे जलाने वाले नोट कर लें, कब जलाना है, क्या हैं नियम, सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं ये 10 शर्तें

  Green Crackers in Diwali: सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को दिवाली पर जलाने की मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दे दी है. आपके लिए भी इन शर्तों के बारे में पढ़ लेना बेहद जरूरी है.

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  आदेश के बावजूद मकान खाली नहीं करना पड़ा महंगा, सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदार को तीन महीने के लिए भेजा जेल

  न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने अवमानना करने वाले को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई और अधिकारियों को उसे हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेजने का निर्देश दिया.

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  रामलीला रुकवाने वाले को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमकर फटकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक

  रामलीला आयोजन समिति की ओर से कहा गया कि 80 साल से रामलीला चल रही है. स्कूल को भी कोई आपत्ति नहीं थी. अचानक इसे बंद कर दिया गया.  रामलीला उत्सव 14 सितंबर से ही शुरू हो चुका है.

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  सरकारी खर्च पर नेताओं की मूर्ति क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी और कहा कि पूर्व नेताओं के महिमामंडन के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं हो सकता.

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  अतिक्रमणकारियों को फायदा... वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले से ओवैसी खुश क्यों नहीं, खुद बताया

  ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है.

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  11 करोड़ लगाकर 2 साल पहले बना 'सेवन वंडर्स' क्यों गिराया गया? सवालों में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट

  अजमेर में बने दुनिया के 7 अजूबों को गिराए जाने का यह मामला सरकारी अधिकारियों की लापरवाही, अदूरदर्शिता का उदाहरण तो है ही साथ ही साथ यह लोगों के टैक्स के पैसों की बर्बादी भी है.

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  सोनिया, कंगना और ऐश्वर्या... आज कोर्ट से तीनों को लेकर क्या बड़ी खबरें आईं, जानिए

  सोनिया गांधी, ऐश्वर्या राय और कंगना रनौत के मामले चर्चा में रहे. कहीं नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का आरोप खारिज हुआ, तो कहीं एक्ट्रेस के डिजिटल शोषण पर रोक लगाई गई, और कहीं एक ट्वीट से पैदा हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.

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  सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर पत्रकार अभिसार शर्मा को दी 4 हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा, FIR रद्द करने से किया इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते की रोक लगाई, लेकिन कहा कि एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट में करें, अभी शीर्ष अदालत इस पर सुनवाई नहीं करेगी.

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  जज का फोन या साजिश? NCLAT सदस्य के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश: सूत्र

  सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह पता लगाया जाएगा कि फोन करने वाला व्यक्ति किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज था या नहीं. जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी.

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  आवारा कुत्तों पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद डॉग लवर्स की आंखों से छलके आंसू, पूछा- खाना कैसे खिलाएंगे?

  Supreme Court Order Stray Dogs: पेट लवर्स कुत्तों के काटने को लेकर भी अपने तर्क दे रहे हैं. वो इसके लिए एमसीडी को जिम्मेदार बता रहे हैं. उनका कहना है कि एमसीडी के कर्मचारी कुत्तों को बेरहमी से पकड़ते हैं और उनसे जबरदस्ती करते हैं.

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  डॉग लवर्स को झटका, आवारा कुत्तों के खिलाफ MCD के ऐक्शन केस की तत्काल लिस्टिंग से SC का इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन मामले पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनवाई की संभावना बनी रहेगी. 

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  आरएसएस और पीएम मोदी पर कार्टून विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कार्टूनिस्ट को 10 दिन में माफीनामा देने का दिया आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद निर्देश दिया कि हेमंत मालवीय को 10 दिन के भीतर सोशल मीडिया पर माफीनामा प्रकाशित करना होगा.

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  मनोज बाजपेयी ने आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दी प्रतिक्रिया, बोले-वे दया के पात्र लेकिन...

  आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है, जिसमें अदा शर्मा, वरुण धवन, जान्हवी कपूर और रवीना टंडन जैसी कई बॉलीवुड हस्तियां इस फैसले के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं. अब, मनोज बाजपेयी भी इसमें शामिल हो गए हैं.

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  पार्टियों को पहले ही दे चुके हैं वोटरों का डाटा, अब सार्वजनिक भी कर देंगे... SC के आदेश पर EC का जवाब

  चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों को SIR से संबंधित सभी डिटेल्स पहले ही दी जा चुकी है. अब कोर्ट के आदेश के बाद इसे सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा.