Supreme Court Orders

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  राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.

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  महिला वकील को 14 घंटे कैदकर बदसलूकी की! नोएडा के पुलिस थाने पर आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी CCTV फुटेज

  नोएडा सेक्टर-126 थाने में एक महिला वकील ने 14 घंटे की अवैध हिरासत और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए CCTV फुटेज सीलबंद रूप में पेश करने का आदेश दिया है.

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  BS-3, 4, 6 क्या है? SC के आदेश के बाद दिल्ली में किन गाड़ियों की एंट्री बैन, आसान भाषा में समझिए

  दिल्ली-NCR के बेलगाम प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए BS-4 से पहले की गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी है. जानिए भारत स्टेज (BS) क्या है? इसके अलग-अलग स्टेज क्या है?

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  दिल्ली में प्रदूषण पर स्कूल बंद रहें या खुले? अमीर vs गरीब की दलील पर जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

  दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सूप्रीम कोर्ट ने स्कूल बंद करने के मुद्दे पर अहम टिप्पणी की. GRAP गाइडलाइन के तहत दिल्ली में स्कूल को बंद करने और हाइब्रिड मॉडल अपनाने पर चर्चा हुई. इस दौरान गरीब बच्चों पर असर की दलील पर कोर्ट ने टिप्पणी की.

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  पूरे भारत में हाईवे सुरक्षा के लिए व्यापक आदेश जारी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जानिए क्यों कहा ऐसा

  कोर्ट ने कहा कि कई हाईवे का इस्तेमाल शहर की सड़कों के तौर पर भी किया जाता है. हाईवे सिटी स्ट्रीट बन गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने NHAI से हाईवे के पास ढाबों और स्टॉप के बारे में नियमों की जानकारी मांगी है.

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  हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार वकील विक्रम सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत पर रिहाई का आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील के फरार होने की संभावना नहीं है. वकील ने आरोप लगाया है कि वह हत्या के एक आरोपी की पैरवी कर रहे थे ⁠और पुलिस हिरासत में आरोपी को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया था.

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  अकोला दंगा: SC ने अपना ही फैसला पलटा, हिंदू-मुस्लिम अफसरों की SIT बनाने के आदेश पर रोक

  11 सितंबर को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने अकोला दंगे की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अफसरों की एसआईटी गठित करने का अभूतपूर्व आदेश दिया था.

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  वकीलों को मनमाने तरीके से समन नहीं भेज पाएंगी जांच एजेंसियां, सुप्रीम कोर्ट ने खींची लक्ष्मण रेखा

  हाल ही में, ED ने सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर वकील अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को समन जारी किया था.  ईडी के समन के खिलाफ व्यापक विरोध हुआ था.

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  दीवाली के बाद दिल्ली में हो सकती है क्लाउड सीडिंग- बोले पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा

  पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ग्रीन क्राकर्स पर कहा कि पिछले लंबे समय से दिल्ली NCR में दीपावली के पावन पर्व पर लोगों को इससे वंचित रखा जाता था. एक ही धर्म के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा था जबकि पूरी दुनिया में इसकी इजाजत है.

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  दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखे जलाने वाले नोट कर लें, कब जलाना है, क्या हैं नियम, सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं ये 10 शर्तें

  Green Crackers in Diwali: सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को दिवाली पर जलाने की मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दे दी है. आपके लिए भी इन शर्तों के बारे में पढ़ लेना बेहद जरूरी है.

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  आदेश के बावजूद मकान खाली नहीं करना पड़ा महंगा, सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदार को तीन महीने के लिए भेजा जेल

  न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने अवमानना करने वाले को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई और अधिकारियों को उसे हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेजने का निर्देश दिया.

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  रामलीला रुकवाने वाले को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमकर फटकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक

  रामलीला आयोजन समिति की ओर से कहा गया कि 80 साल से रामलीला चल रही है. स्कूल को भी कोई आपत्ति नहीं थी. अचानक इसे बंद कर दिया गया.  रामलीला उत्सव 14 सितंबर से ही शुरू हो चुका है.

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  सरकारी खर्च पर नेताओं की मूर्ति क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी और कहा कि पूर्व नेताओं के महिमामंडन के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं हो सकता.

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  अतिक्रमणकारियों को फायदा... वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले से ओवैसी खुश क्यों नहीं, खुद बताया

  ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है.

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  11 करोड़ लगाकर 2 साल पहले बना 'सेवन वंडर्स' क्यों गिराया गया? सवालों में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट

  अजमेर में बने दुनिया के 7 अजूबों को गिराए जाने का यह मामला सरकारी अधिकारियों की लापरवाही, अदूरदर्शिता का उदाहरण तो है ही साथ ही साथ यह लोगों के टैक्स के पैसों की बर्बादी भी है.