Supreme Court On Tamil Nadu Government

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  उंगलुदन स्टालिन योजना को लेकर तमिलनाडु सरकार को बड़ी राहत, SC ने दिखाई हरी झंडी

  CJI बी आर गवई ने फैसला देते समय कहा कि हाईकोर्ट को इस तरह जल्दबाजी में अंतरिम रोक नहीं लगानी चाहिए थी. राजनेताओं के नाम पर योजनाओं का शुभारंभ पूरे देश में एक आम चलन है.

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  'द केरल स्टोरी' पर बैन के खिलाफ आज सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु से मांगा था जवाब

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के निर्माताओं की ओर से दायर उस याचिका पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा, जिसमें कहा गया है कि इन दोनों राज्यों के सिनेमाघरों में उनकी फिल्म नहीं दिखाई जा रही है.

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  सत्तासीन लोगों को विरोधियों को दबाने की अनुमति देकर लोकतंत्र को नहीं गंवा सकते : सुप्रीम कोर्ट

  न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार, जब भी योजना को छोड़ने या समाप्त करने का निर्णय लिया गया, वह केवल राजनीतिक कारणों से लिया गया.

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  राजीव गांधी हत्याकांड: SC ने केंद्र को कहा, तीन महीने में तमिलनाडु सरकार की चिट्ठी पर फैसला करें

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 फरवरी 2014 की राज्य सरकार की चिट्ठी पर केंद्र सरकार फैसला करे.

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  सांडों का खेल, संविधान फेल : जल्लीकट्टू विवाद पर 10 अहम सवाल...

  सरकार और अदालत आम जनता के जीवन और रोज़गार के संवैधानिक अधिकार को लागू नहीं कर पाए, जिस कारण देश में 30 करोड़ लोग जानवरों से बदतर जीवन जी रहे हैं.