सुप्रीम कोर्ट
- SC ने केंद्र सरकार को तीन महीने में फैसला करने को कहा
- '9 फरवरी 2014 की राज्य सरकार की चिट्ठी पर केंद्र करे फैसला'
- 25 साल से जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं सात दोषी
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अदालत ने यह माना था कि सीबीआई द्वारा जांच किए गए मामलों में राज्य केवल केंद्र सरकार की सहमति से छूट दे सकता है. हालांकि, अदालत ने कहा था कि 19 फरवरी 2014 को तमिलनाडु सरकार द्वारा दिए गए आदेश की वैधता को पर तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी.
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संविधान खंडपीठ ने इस बात को भी खारिज कर दिया था कि जीवन की सजा का मतलब केवल 14 साल होगा और यह माना कि उम्रकैद की सजा का मतलब जीवन के बाकी हिस्सों के लिए जेल की सजा है. हालांकि, संविधान के दिए अधिकार के तहत सरकार को सजा माफ करने का अधिकार है.
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