Supreme Court On Sc St Act
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: लोकसभा में जमकर हुआ हंगामा, जानिए सदन में किस पार्टी ने क्या कहा
कोर्ट के एक फैसले का मुद्दा लोकसभा में प्रश्नकाल एवं शून्यकाल में भी छाया रहा और कांग्रेस तथा कुछ विपक्षी दलों ने सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया. विपक्षी दलों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करने को कहा.
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सुप्रीम कोर्ट के SC/ST Act पर फैसला वापस लेने के बाद मायावती ने BJP-कांग्रेस पर साधा निशाना, कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश को पलटते हुए दलित एवं जनजाति समुदायों के उत्पीड़न को रोकने के लिए SC/ST Act के सख़्त प्रावधानों को यथावत बरकरार रखने को कहा है. इसके साथ ही मायावती ने स्कूली शिक्षा के मामले मे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की निम्न रैंकिंग के लिए भी भाजपा और कांग्रेस की ग़लत नीतियों को ज़िम्मेदार ठहराया.
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सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के संसोधित कानून पर रोक से किया इनकार, कहा-ऐसे मामलों में रोक संभव नहीं
वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि इस कानून पर अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए. सुनवाई के दौरान पीठ (SC) ने कहा कि पहले का फैसला जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस यू ललित ने दिया था. अब जस्टिस गोयल के रिटायर होने के बाद जस्टिस ललित को पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करनी है. इसके लिए मुख्य न्यायाधीश को पीठ का गठन करना है. लिहाजा इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाना है. सुनवाई के दौरान जस्टिस ए के सीकरी की पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश यह तय करेंगे कि इन जनहित याचिकाओं को पुनर्विचार याचिका के साथ सुना जाए या इसकी सुनवाई अलग से हो.
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सुप्रीम कोर्ट में आज फैसलों का दिन : आधार की वैधता सहित इन बड़े मामलों में कोर्ट सुनाएगा फैसला
केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर बुधवार को उच्चतम न्यायालय अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना सकता है.
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Bharat Bandh: यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भारत बंद को लेकर कही यह बात...
एससी/एसटी एक्ट के विरोध में सवर्ण समुदायों के राष्ट्रव्यापी भारत बंद (Bharat Bandh) के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में आम जनजीवन लगभग सामान्य रहा. अभी तक कही से किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नही है. गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एससी/एसटी कानून के विरोध में बंद पर कहा कि भारत बंद का कोई मतलब नहीं है, लोगों की अपनी भावनाएं हैं, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है. वह आज गोंडा जिले के उमरी बेगमगंज में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे रहे थे.
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जानें बिहार में SC/ST एक्ट के खिलाफ सवर्णों के 'भारत बंद' का कैसा दिखा असर, कहां पर क्या हुआ
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) एक्ट के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा गुरुवार को बुलाए गए एक दिवसीय 'भारत बंद' का बिहार में असर देखा जा रहा है. बंद समर्थकों द्वारा कई स्थानों पर रेल और सड़क मार्ग बाधित कर प्रदर्शन किए जाने से यहां आवागमन पर प्रतिकूल असर देखा गया.
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SC/ST Act के खिलाफ भारत बंद करवाने सड़क पर उतरे सवर्ण, प्रदर्शनकारियों ने आगरा- ग्वालियर हाईवे बंद किया
Bharat Bandh Protest over SC/ST Act LIVE UPDATES: केंद्र सरकार द्वारा किये गये एससी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) में संशोधन कर उसे मूल स्वरूप में बहाल करने के विरोध में सवर्ण समुदाय के संगठनों ने आज यानी 6 सितंबर को भारत बंद (Bharat Bandh) का आह्वान किया है. केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये एससी/एसटी कानून को लेकर कुछ सवर्ण संगठनों द्वारा छह सितम्बर को आहूत ‘भारत बंद’ के मद्देनजर समूचे मध्य प्रदेश में पुलिस अलर्ट हो गई है. साथ ही ग्वालियर में स्कूल कॉलेजों को भी बंद रखने का फैसला किया गया है. वहीं, मध्य प्रदेश के ही तीन जिलों मुरैना, भिंड एवं शिवपुरी में एहतियात के तौर पर धारा 144 लगा दी गई है.
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SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्णों का आज भारत बंद, बिहार में कई जगह ट्रेनें रोकी गईं, पटना में BJP कार्यालय के बाहर प्रदर्शन
Bharat Bandh Live Updates: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा एससी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) में संशोधन कर उसे मूल स्वरूप में बहाल करने के विरोध में सवर्ण समुदाय के संगठनों ने आज यानी 6 सितंबर को भारत बंद (Bharat Bandh) बुलाया है. देश के कई इलाकों से सवर्ण संगठनों के भारत बंद के मद्देनजर एहतियातन कदम उठाए गये हैं. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जहां स्कूलों-कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दिये गये हैं, वहीं, मध्य प्रदेश के ही तीन जिलों मुरैना, भिंड एवं शिवपुरी में एहतियात के तौर पर धारा 144 (Section 144 Imposed) लगा दी गई है. धारा 144 भारत बंद के अगले दिन यानी 7 सितंबर तक प्रभावी रहेगी. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर पेट्रोल पंप को भी बंद रखने का फैसला किया गया है. गौरतलब है कि पिछली बार 2 अप्रैल को भारत बंद एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Amendment Bill) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने बुलाया था. तब सबसे ज्यादा हिंसा मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग में हुई थी. इस वजह से इस बार मध्य प्रदेश प्रशासन इस बार भारत बंद को देखते हुए पूरी तरह सतर्क है. हालांकि, दलितों के बंद के विरोध में उस वक्त भी कुछ दिन बाद ही सवर्णों ने बंद का आह्वान किया था.
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एससी/एसटी एक्ट के फैसले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
याचिकाकर्ता ने यह मामला पांच जजों की संविधान पीठ में भेजने की मांग की. इतना ही नहीं याचिकाकर्ता ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग भी की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग से इनकार कर दिया.
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SC/ST एक्ट में बदलाव पर राजनीति, राष्ट्रपति से मिले राहुल और पीएम से मिले एनडीए सांसद
एससी/एसटी एक्ट में बदलाव के खिलाफ कदम उठाने की मांग को लेकर बुधवार को जहां NDA के दलित और आदिवासी सांसद प्रधानमंत्री से मिले वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए. साफ है कि इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो परिवर्तन हुआ है उसने एक नई राजनीति का दरवाज़ा खोल दिया है.
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: लोकसभा में जमकर हुआ हंगामा, जानिए सदन में किस पार्टी ने क्या कहा
कोर्ट के एक फैसले का मुद्दा लोकसभा में प्रश्नकाल एवं शून्यकाल में भी छाया रहा और कांग्रेस तथा कुछ विपक्षी दलों ने सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया. विपक्षी दलों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करने को कहा.
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सुप्रीम कोर्ट के SC/ST Act पर फैसला वापस लेने के बाद मायावती ने BJP-कांग्रेस पर साधा निशाना, कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश को पलटते हुए दलित एवं जनजाति समुदायों के उत्पीड़न को रोकने के लिए SC/ST Act के सख़्त प्रावधानों को यथावत बरकरार रखने को कहा है. इसके साथ ही मायावती ने स्कूली शिक्षा के मामले मे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की निम्न रैंकिंग के लिए भी भाजपा और कांग्रेस की ग़लत नीतियों को ज़िम्मेदार ठहराया.
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सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के संसोधित कानून पर रोक से किया इनकार, कहा-ऐसे मामलों में रोक संभव नहीं
वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि इस कानून पर अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए. सुनवाई के दौरान पीठ (SC) ने कहा कि पहले का फैसला जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस यू ललित ने दिया था. अब जस्टिस गोयल के रिटायर होने के बाद जस्टिस ललित को पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करनी है. इसके लिए मुख्य न्यायाधीश को पीठ का गठन करना है. लिहाजा इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाना है. सुनवाई के दौरान जस्टिस ए के सीकरी की पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश यह तय करेंगे कि इन जनहित याचिकाओं को पुनर्विचार याचिका के साथ सुना जाए या इसकी सुनवाई अलग से हो.
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सुप्रीम कोर्ट में आज फैसलों का दिन : आधार की वैधता सहित इन बड़े मामलों में कोर्ट सुनाएगा फैसला
केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर बुधवार को उच्चतम न्यायालय अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना सकता है.
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Bharat Bandh: यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भारत बंद को लेकर कही यह बात...
एससी/एसटी एक्ट के विरोध में सवर्ण समुदायों के राष्ट्रव्यापी भारत बंद (Bharat Bandh) के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में आम जनजीवन लगभग सामान्य रहा. अभी तक कही से किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नही है. गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एससी/एसटी कानून के विरोध में बंद पर कहा कि भारत बंद का कोई मतलब नहीं है, लोगों की अपनी भावनाएं हैं, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है. वह आज गोंडा जिले के उमरी बेगमगंज में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे रहे थे.
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जानें बिहार में SC/ST एक्ट के खिलाफ सवर्णों के 'भारत बंद' का कैसा दिखा असर, कहां पर क्या हुआ
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) एक्ट के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा गुरुवार को बुलाए गए एक दिवसीय 'भारत बंद' का बिहार में असर देखा जा रहा है. बंद समर्थकों द्वारा कई स्थानों पर रेल और सड़क मार्ग बाधित कर प्रदर्शन किए जाने से यहां आवागमन पर प्रतिकूल असर देखा गया.
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SC/ST Act के खिलाफ भारत बंद करवाने सड़क पर उतरे सवर्ण, प्रदर्शनकारियों ने आगरा- ग्वालियर हाईवे बंद किया
Bharat Bandh Protest over SC/ST Act LIVE UPDATES: केंद्र सरकार द्वारा किये गये एससी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) में संशोधन कर उसे मूल स्वरूप में बहाल करने के विरोध में सवर्ण समुदाय के संगठनों ने आज यानी 6 सितंबर को भारत बंद (Bharat Bandh) का आह्वान किया है. केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये एससी/एसटी कानून को लेकर कुछ सवर्ण संगठनों द्वारा छह सितम्बर को आहूत ‘भारत बंद’ के मद्देनजर समूचे मध्य प्रदेश में पुलिस अलर्ट हो गई है. साथ ही ग्वालियर में स्कूल कॉलेजों को भी बंद रखने का फैसला किया गया है. वहीं, मध्य प्रदेश के ही तीन जिलों मुरैना, भिंड एवं शिवपुरी में एहतियात के तौर पर धारा 144 लगा दी गई है.
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SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्णों का आज भारत बंद, बिहार में कई जगह ट्रेनें रोकी गईं, पटना में BJP कार्यालय के बाहर प्रदर्शन
Bharat Bandh Live Updates: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा एससी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) में संशोधन कर उसे मूल स्वरूप में बहाल करने के विरोध में सवर्ण समुदाय के संगठनों ने आज यानी 6 सितंबर को भारत बंद (Bharat Bandh) बुलाया है. देश के कई इलाकों से सवर्ण संगठनों के भारत बंद के मद्देनजर एहतियातन कदम उठाए गये हैं. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जहां स्कूलों-कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दिये गये हैं, वहीं, मध्य प्रदेश के ही तीन जिलों मुरैना, भिंड एवं शिवपुरी में एहतियात के तौर पर धारा 144 (Section 144 Imposed) लगा दी गई है. धारा 144 भारत बंद के अगले दिन यानी 7 सितंबर तक प्रभावी रहेगी. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर पेट्रोल पंप को भी बंद रखने का फैसला किया गया है. गौरतलब है कि पिछली बार 2 अप्रैल को भारत बंद एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Amendment Bill) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने बुलाया था. तब सबसे ज्यादा हिंसा मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग में हुई थी. इस वजह से इस बार मध्य प्रदेश प्रशासन इस बार भारत बंद को देखते हुए पूरी तरह सतर्क है. हालांकि, दलितों के बंद के विरोध में उस वक्त भी कुछ दिन बाद ही सवर्णों ने बंद का आह्वान किया था.
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एससी/एसटी एक्ट के फैसले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
याचिकाकर्ता ने यह मामला पांच जजों की संविधान पीठ में भेजने की मांग की. इतना ही नहीं याचिकाकर्ता ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग भी की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग से इनकार कर दिया.
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SC/ST एक्ट में बदलाव पर राजनीति, राष्ट्रपति से मिले राहुल और पीएम से मिले एनडीए सांसद
एससी/एसटी एक्ट में बदलाव के खिलाफ कदम उठाने की मांग को लेकर बुधवार को जहां NDA के दलित और आदिवासी सांसद प्रधानमंत्री से मिले वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए. साफ है कि इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो परिवर्तन हुआ है उसने एक नई राजनीति का दरवाज़ा खोल दिया है.
