Supreme Court On Reservation

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  मुख्यमंत्री "राजा" नहीं होते...; उत्तराखंड के ‘राजाजी टाइगर रिजर्व’ निदेशक की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सरकारों के प्रमुखों से ‘‘पुराने दिनों के बादशाह’’ होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती और हम 'सामंती युग' में नहीं हैं.

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  पिता रामविलास से बड़े राजनीति के 'मौसम विज्ञानी' हैं चिराग पासवान?

  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और लैटरल एंट्री पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नित नए बयान क्यों आ रहे हैं. अपने बयान से कौन से राजनीतिक लक्ष्य साधाना चाहते हैं वो. क्या है उनकी भविष्य की राजनीति.

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  Bharat Bandh Today LIVE: उप्र में 'भारत बंद' का मामूली असर, गुजरात के दलित बहुल इलाकों में दिखा भारत बंद का असर

  Bharat Bandh Today LIVE: दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर आज 'भारत बंद' का आह्वान किया है.'नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन्स' (NACDAOR) ने अपनी मांगों की एक लिस्ट भी जारी की है.

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  संसद में लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकार देना चाहिए था : SC/ST आरक्षण को लेकर केंद्र और BJP पर बरसे खरगे

  एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और भाजपा को घेरा है. कांग्रेस अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि बीजेपी का आरक्षण खत्‍म करने का इरादा धीरे-धीरे सामने आ रहा है.

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  संविधान में SC/STs के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का नहीं है प्रावधान : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र

  केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि बैठक में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षण पर कुछ सुझाव दिए गए हैं. 

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  आरक्षण पर PM नरेंद्र मोदी ने BJP के SC-ST सांसदों को दिया यह आश्वासन,मायावती ने कहा...

  बीजेपी के SC-ST सांसदों ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. उन्होंने आरक्षण में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक ज्ञापन पीएम मोदी को सौंपा.इसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने मांग की कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संविधान संशोधन विधेयक लाए.

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  एससी-एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभी भी उहापोह की स्थिति में क्यों है कांग्रेस

  एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अभी भी चुप्पी साधे हुए है. उसने इस मुद्दे पर सभी पक्षों से अभी और वितार-विमर्श करने का फैसला किया. हालांकि इस मुद्दे पर उसे लोकसभा चुनाव में फायदा मिला है.

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  आरक्षण में आरक्षण पर एनडीए में बिखराव, बिहार के ये दो नेता आएं आमने-सामने

  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बयानबाजियों की दौर जारी है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात की है. उनके इस बयान का बिहार से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विरोध किया है.

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  कोर्ट के जरिए आरक्षण खत्म करने की कोशिश : मायावती ने SC के फैसले का किया विरोध; केंद्र-कांग्रेस पर साधा निशाना

  बसपा अध्यक्ष मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर दिया हालिया फैसले पर अपना पक्ष विस्तार से आज रखा. उन्होंने बताया कि इससे राज्यों की सरकार मनमाने ढंग से आरक्षण देंगी.

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  सरकार ने संविधान की नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला... आरक्षण को लेकर SC के फैसले पर बोलीं मायावती

  बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है. उन्होंने इसे विभाजनकारी बताया है. उन्होंने पूछा है कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने इसे नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला.

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  SC कोटे में कोटा पर कांग्रेस चुप, BJP चुप, लेकिन चंद्रशेखर ने सेट कर दिया टोन

  सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आजाद समाज पार्टी के नेता और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिन जजों ने ये ऑर्डर दिया, उसमें एससी, एसटी के कितने हैं. अगर आप वर्गीकरण करना ही चाह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से इसकी शुरुआत होनी चाहिए. वहां तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों का कब्जा है.

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  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- OBC आरक्षण की तरह लागू हो क्रीमी लेयर

  सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान पीठ ने गुरुवार को दिए फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी बनाने में कोई संवैधानिक वाधा नही हैं. अदालत ने यह भी कहा कि ओबीसी आरक्षण की तरह एससी-एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए.

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  आरक्षण पर बिहार सरकार को फिलहाल नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार

  पटना हाई कोर्ट ने वंचितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के कानून को रद्द कर दिया था. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी बिहार सरकार को झटका लगा है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुरक्षित रखा फैसला

  CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई में पांच वरिष्ठ जजों की संविधान पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा.  पीठ ने पक्षकारों से कहा कि जिनको कुछ जवाब देना है वो तीन दिनों में दो पेज की लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं.

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  5 प्वाइंट न्यूज : EWS के 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 सबसे बड़ी बातें

  EWS के दस फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है संविधान पीठ ने बहुमत से इसे संवैधानिक और वैध करार दिया है.