Supreme Court On News

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  बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन पर सिब्बल और सिंघवी की दलीलें, जानें सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ

  बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. अब इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2025 परीक्षा एक ही पाली में कराने का दिया निर्देश 

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि 15 जून को होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-पोस्टग्रेजुएट (NEET PG 2025) परीक्षा दो पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित की जाए.

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  कोटा स्टूडेंट सुसाइड केस में FIR न होने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज; AAG शिव मंगल शर्मा ने FIR दर्ज करने का दिया आश्वासन

  कोर्ट ने पूछा था कि क्या इस आत्महत्या के मामले में FIR दर्ज की गई है या नहीं. 13 मई को, न्यायालय ने IIT खड़गपुर के रजिस्ट्रार और छत्तीसगढ़ के संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था, ताकि वे देरी का स्पष्टीकरण दें.

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  वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, सिब्बल ने दी 'ईश्वर' और 'दान' वाली दलील

  वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही मैराथन सुनवाई पूरी हो गई है. गुरुवार को तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. जानिए तीसरे दिन की सुनवाई की बड़ी बातें.

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  Flipkart को बड़ा झटका, कंपनी पर मोनोपॉली करने का आरोप, SC ने छोटे कारोबारियों की जताई चिंता

  Supreme Court on Flipkart: इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, हम चाहते हैं कि बड़ी कंपनियां भारत आएं और निवेश करें, लेकिन साथ ही उनके बढ़ते असर से छोटे व्यापारियों और ग्राहकों पर क्या असर पड़ता है, इस पर भी नजर रखनी होगी.

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  'हमें अपनी सेना पर गर्व', सुप्रीम कोर्ट के जज ने की ऑपरेशन सिंदूर की बड़ाई, जानें कैसे हुआ था हमला

  Supreme Court Judge Reaction: भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सेना की बहादुरी पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए.

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  OTT और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा - ठोस कानून की जरूरत

  सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी, सोशल मीडिया मंचों पर अश्लील सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर केंद्र एवं अन्य से जवाब मांगा है.

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  अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती... वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार

  Central Government In Supreme Court On Waqf Amendment Act: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि यह कानून संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर बनाया गया है, ⁠जो संसद के दोनों सदनों में व्यापक बहस के बाद तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट है.

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  दिल्ली में अपराध की स्थिति चिंताजनक... केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

  सॉलिसिटर जनरल एस डी संजय ने की पीठ को बताया कि कुल 95 संगठित आपराधिक गिरोहों की पहचान की गई है, जिनमें कुल 1,109 सदस्य शामिल हैं. सभी के खिलाफ वर्तमान में ट्रायल चल रहा है. एक कथित गैंगस्टर द्वारा दायर मामले में आपराधिक गिरोहों के बारे में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो मुकदमे की प्रक्रिया में देरी के कारण जमानत मांग रहा है.

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  रणवीर इलाहाबादिया के पासपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 28 अप्रैल को करेगा सुनवाई

  Ranveer Allahabadia News: सुनवाई के दौरान असम और महाराष्ट्र पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गुवाहाटी की प्राथमिकी में एक सह-आरोपी का बयान दर्ज किया जाएगा.

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  मुर्शिशाबाद हिंसा पर दायर याचिकाओं में ऐसा क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला- 'वापस लो'

  सुप्रीम कोर्ट ने ने पक्षकार को पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच का अनुरोध करने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी, नए सिरे से याचिका दायर करने की छूट दी.

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  जगदम्बिका पाल बोले- तुष्टिकरण के कारण हो रहा वक्फ बिल का विरोध; धारा 370 और तीन तलाक का भी हुआ था

  जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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  अगली सुनवाई तक वक्फ के स्टेट्स में कोई बदलाव नहीं - सुप्रीम कोर्ट

  अगले आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है. अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को सुनवाई होगी.

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  वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार, पक्षकार बनाने की अर्जी, 16 अप्रैल को सुनवाई

  राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हुए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में स्वयं को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी है.

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  जब तक मैं जिंदा, तब तक किसी को नौकरी नहीं छीनने दूंगी... SC के फैसले से नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात में ममता

  West bengal teacher recruitment: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था.