Supreme Court On Mcd
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"राष्ट्रीय राजधानी में स्थिति भयानक": सॉलिड वेस्ट प्रबंधन पर SC ने दिल्ली सरकार और MCD को लगाई फटकार
जस्टिस अभय एस ओक ने सुनवाई के दौरान कहा, " यह राजधानी है. पूरी दुनिया क्या कहेगी? हमें बताएं कि अब आप इस स्थिति के लिए क्या करेंगे? हम निगम के सर्वोच्च अधिकारी को तलब करेंगे.
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दिल्ली नगर निगम के चुनावों पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार
दिल्ली के वार्डों के परिसीमन को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर की गईं हैं, जिसमें से एक याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली हाइकोर्ट ने 15 दिसंबर की तारीख तय कर रखी है.
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दिल्ली में 11 जुलाई तक नहीं होगी सीलिंग: सुप्रीम कोर्ट
इसलिए मॉनिटरिंग कमेटी अपने अर्ज़ी या अपनी माँग सीलिंग का मामला सुन रही जजों की बेंच के सामने 11 जुलाई को रखें. यानी इसका मतलब यह है कि इस दौरान MCD इस दौरान कोई सीलिंग नहीं करेगा. गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग को लिए विशेष आदेश जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी पर मास्टर प्लान 2021 के आदेश में संशोधन करने से इन्कार कर दिया था.
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दिल्ली में टोल वसूलने वाली कंपनी को काम छोड़ने की इजाजत मिली
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में एमसीडी के लिए टोल वसूलने वाली कंपनी एसएमवाईआर को 1 फरवरी से काम न करने की इजाजत दी। ट्रकों से ग्रीन टैक्स वसूलने में हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट से हटने देने का आवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी से 3 हफ्ते में वैकल्पिक इंतजाम करने को कहा।
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"राष्ट्रीय राजधानी में स्थिति भयानक": सॉलिड वेस्ट प्रबंधन पर SC ने दिल्ली सरकार और MCD को लगाई फटकार
जस्टिस अभय एस ओक ने सुनवाई के दौरान कहा, " यह राजधानी है. पूरी दुनिया क्या कहेगी? हमें बताएं कि अब आप इस स्थिति के लिए क्या करेंगे? हम निगम के सर्वोच्च अधिकारी को तलब करेंगे.
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दिल्ली नगर निगम के चुनावों पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार
दिल्ली के वार्डों के परिसीमन को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर की गईं हैं, जिसमें से एक याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली हाइकोर्ट ने 15 दिसंबर की तारीख तय कर रखी है.
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दिल्ली में 11 जुलाई तक नहीं होगी सीलिंग: सुप्रीम कोर्ट
इसलिए मॉनिटरिंग कमेटी अपने अर्ज़ी या अपनी माँग सीलिंग का मामला सुन रही जजों की बेंच के सामने 11 जुलाई को रखें. यानी इसका मतलब यह है कि इस दौरान MCD इस दौरान कोई सीलिंग नहीं करेगा. गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग को लिए विशेष आदेश जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी पर मास्टर प्लान 2021 के आदेश में संशोधन करने से इन्कार कर दिया था.
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दिल्ली में टोल वसूलने वाली कंपनी को काम छोड़ने की इजाजत मिली
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में एमसीडी के लिए टोल वसूलने वाली कंपनी एसएमवाईआर को 1 फरवरी से काम न करने की इजाजत दी। ट्रकों से ग्रीन टैक्स वसूलने में हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट से हटने देने का आवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी से 3 हफ्ते में वैकल्पिक इंतजाम करने को कहा।
