Supreme Court On Electoral Bonds
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"1600 करोड़ कहां से मिले": राहुल गांधी के चुनावी बॉन्ड को हफ्ता वसूली बताने पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "भारतीय राजनीति में काले धन के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए चुनावी बॉन्ड पेश किए गए थे, उन्हें काले धन को खत्म करने के लिए लाया गया था... अब यह योजना खत्म कर दी गई है और मुझे काले धन की वापसी का डर है."
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"मुझे कुछ और कहने पर..." : चुनावी बॉन्ड मामले पर SCBA प्रमुख को CJI की खरी-खरी
Electoral Bond: इससे पहले अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे चुनावी बॉन्ड योजना संबंधी फैसले के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का आग्रह किया था.
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चुनावी बॉन्ड नंबर सहित सारी जानकारी का SBI को करना होगा खुलासा : SC
CJI ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके (SBI) पास है. जबकि SBI का रवैया ऐसा है कि अदालत बताए कि किस किस का खुलासा करना है.
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चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा सम्मान करता हूं लेकिन...'': अमित शाह
गृह मंत्री ने कहा, ‘‘मैं इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करना चाहता हूं. कुल 20,000 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड में से भाजपा को लगभग 6,000 करोड़ रुपये मिले. बाकी बॉण्ड कहां गए? टीएमसी को 1,600 करोड़ रुपये मिले, कांग्रेस को 1,400 करोड़ रुपये मिले.
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EC ने की 11 मार्च वाले चुनावी बॉन्ड आदेश में संशोधन की मांग, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
चुनावी बॉन्ड मामले में, शीर्ष अदालत (SC On Electoral Bond) ने 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया था कि वह 12 मार्च को कामकाजी घंटों के अंत तक निवार्चन आयोग को बॉन्ड के विवरण का खुलासा करे.
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2019 से अब तक खरीदे गए 22,217 चुनावी बॉन्ड, 22,030 भुनाए गए : SC में SBI का हलफ़नामा
हलफनामे में आगे कहा गया है कि उपरोक्त निर्देशों के सम्मानजनक अनुपालन में, 12.03.2024 को व्यावसायिक समय समाप्त होने से पहले इस जानकारी का एक रिकॉर्ड डिजिटल रूप (पासवर्ड संरक्षित) मभारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को उपलब्ध कराया गया.
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राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली चुनावी बॉन्ड योजना के मामले का घटनाक्रम
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि यह संविधान में प्रदत्त सूचना के अधिकार और बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है. राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से जुड़े मामले में घटनाक्रम इस प्रकार हैं
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EXPLAINER: "काला धन रोकने का इकलौता रास्ता नहीं..." - चुनावी बॉन्ड पर SC के फ़ैसले के 5 अहम प्वाइंट
Electoral Bonds Case: चुनावी बाॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Electoral Bonds) ने कहा कि सभी कॉन्ट्रिब्यूशन का उद्देश्य पब्लिक पॉलिसी को बदलना नहीं है, क्योंकि छात्र और दैनिक मजदूर जैसे व्यक्ति भी अपना कॉन्ट्रिब्यूशन करते हैं.
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चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने तीन हिस्सों में बांटा, अलग-अलग होगी सुनवाई
चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. यह जनहित याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा 2017 में दायर की गई थी.
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सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर केंद्र सरकार बोली- योजना पारदर्शी, सिब्बल और प्रशांत भूषण ने उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या पता चलता है कि पैसा कहां से आता है ? अब 6 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी. यह जनहित याचिका एडीआर द्वारा 2017 में दायर की गई थी.
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गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "भारतीय राजनीति में काले धन के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए चुनावी बॉन्ड पेश किए गए थे, उन्हें काले धन को खत्म करने के लिए लाया गया था... अब यह योजना खत्म कर दी गई है और मुझे काले धन की वापसी का डर है."
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गृह मंत्री ने कहा, ‘‘मैं इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करना चाहता हूं. कुल 20,000 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड में से भाजपा को लगभग 6,000 करोड़ रुपये मिले. बाकी बॉण्ड कहां गए? टीएमसी को 1,600 करोड़ रुपये मिले, कांग्रेस को 1,400 करोड़ रुपये मिले.
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EC ने की 11 मार्च वाले चुनावी बॉन्ड आदेश में संशोधन की मांग, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
चुनावी बॉन्ड मामले में, शीर्ष अदालत (SC On Electoral Bond) ने 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया था कि वह 12 मार्च को कामकाजी घंटों के अंत तक निवार्चन आयोग को बॉन्ड के विवरण का खुलासा करे.
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2019 से अब तक खरीदे गए 22,217 चुनावी बॉन्ड, 22,030 भुनाए गए : SC में SBI का हलफ़नामा
हलफनामे में आगे कहा गया है कि उपरोक्त निर्देशों के सम्मानजनक अनुपालन में, 12.03.2024 को व्यावसायिक समय समाप्त होने से पहले इस जानकारी का एक रिकॉर्ड डिजिटल रूप (पासवर्ड संरक्षित) मभारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को उपलब्ध कराया गया.
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राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली चुनावी बॉन्ड योजना के मामले का घटनाक्रम
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि यह संविधान में प्रदत्त सूचना के अधिकार और बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है. राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से जुड़े मामले में घटनाक्रम इस प्रकार हैं
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Electoral Bonds Case: चुनावी बाॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Electoral Bonds) ने कहा कि सभी कॉन्ट्रिब्यूशन का उद्देश्य पब्लिक पॉलिसी को बदलना नहीं है, क्योंकि छात्र और दैनिक मजदूर जैसे व्यक्ति भी अपना कॉन्ट्रिब्यूशन करते हैं.
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चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. यह जनहित याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा 2017 में दायर की गई थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या पता चलता है कि पैसा कहां से आता है ? अब 6 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी. यह जनहित याचिका एडीआर द्वारा 2017 में दायर की गई थी.
