Supreme Court On Diwali Crackers

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  पटाखों पर अदालती आदेश लागू नहीं हुआ, दिल्ली सरकार जवाब दे : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखे वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट के लिए जिम्मेदार है.  अगर लागू नहीं हुआ तो हमारे आदेश का क्या उद्देश्य.

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  दिल्ली : हरित पटाखे बेचने की अनुमति के लिए व्यापारियों ने हाईकोर्ट का रुख किया

  दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के फैसले के मद्देनजर पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकती है और यहां तक ​​कि पटाखों के स्टॉक को भी शहर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है. दिल्ली सरकार ने कहा कि अधिकरण ने हरित पटाखों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है.

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  तेलंगाना पटाखा निर्माता एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत 

  एनजीटी ने 9 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में पटाखों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि शहरों / कस्बों के लिए जहां हवा की गुणवत्ता ' मॉडरेट' या नीचे है, केवल ग्रीन पटाखे के उपयोग की अनुमति होगी और दिवाली, छठ , नया साल / क्रिसमस की पूर्व संध्या आदि त्योहारों पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति सिर्फ दो घंटे के लिए ही होगी.

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  त्योहार के मौके पर पटाखों पर बैन के पक्ष में नहीं केंद्र सरकार

  केंद्र सरकार त्योहार के मौके पर पटाखों पर बैन के पक्ष में नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पटाखों को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन मौजूद है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि पटाखे ही प्रदूषण का इकलौता कारण नहीं हैं।