Supreme Court On Demonetisation

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  नोटबंदी मामले में दाखिल निजी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

  वर्ष 2016 की नोटबंदी से जुड़े कुछ लोगों की तरफ से दाखिल व्यक्तिगत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर फैसला आ चुका है इसलिए सभी व्यक्तिगत मामलों पर सुनवाई को बंद किया जाता है.

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  नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही, सुप्रीम कोर्ट ने 6 अहम सवालों के दिए जवाब

  केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी. इसके तहत 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था. इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था. नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. नोटबंदी, सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार, नोटबंदी पर फैसला, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 

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  कोर्ट ने नोटबंदी को सही माना, इसका मकसद गरीब कल्याण था : SC के फैसले पर BJP

  बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि कोर्ट ने नोटबंदी को सही माना है, इसका मकसद गरीब कल्याण था.

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  'नोटबंदी गैरकानूनी' : सुप्रीम कोर्ट की जज बी. वी. नागरत्ना ने फैसले पर जताई असहमति

  इस मामले में जस्टिस बी. वी. नागरत्ना ने सहमति जताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार का 8नवंबर का नोटबंदी का फैसला गैरकानूनी था.

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  सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2016 की नोटबंदी को दिया वैध करार, सभी 58 याचिकाएं खारिज

  केंद्र के नवंबर 2016 के 1,000 रुपये और 500 रुपये के करेंसी नोटों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को रद्द कर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को वैधानिक करार दिया है.

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  नोटबंदी की वैधानिकता पर आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला : 10 बड़ी बातें

  केंद्र के नवंबर 2016 के 1,000 रुपये और 500 रुपये के करेंसी नोटों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है. सरकार के इस कदम ने रातों-रात 10 लाख करोड़ रुपये सर्कुलेशन से वापस ले लिए थे.

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  नोटबंदी शीर्ष अदालत की जांच के दायरे में, सरकार ने कहा- अतीत में न लौटें

  वर्ष 2016 की नोटबंदी की कवायद के बारे में नये सिरे से विचार करने के उच्चतम न्यायालय के प्रयास का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि शीर्ष अदालत ऐसे मामले में फैसला नहीं कर सकती है जब ''अतीत में लौटकर'' भी कोई ठोस राहत नहीं दी जा सकती.