Supreme Court Notice To Government
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राजस्थानी भाषा में शिक्षा देने के मामले में SC का राजस्थान सरकार को नोटिस
- Friday January 10, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि राजस्थानी भाषा राजस्थान में 4 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है.
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सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद 47 घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में असम सरकार को नोटिस
- Monday September 30, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मेघा शर्मा
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि असम सरकार फिलहाल बुलडोजर नहीं चला सकती है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
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हरिद्वार धर्म संसद मामला : कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया
- Friday May 13, 2022
- Reported by: भाषा
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा, 'इससे पहले कि वे दूसरों को जागरूक बनने के लिए कहें, उन्हें पहले खुद को संवेदनशील बनाना होगा. उन्हें संवेदनशील नहीं बनाया गया है. इससे पूरा माहौल खराब हो रहा है.'
- ndtv.in
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ऑनर किलिंग के मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस
- Saturday April 2, 2022
- Reported by: भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की उस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा, जिसने मामले में अपने चाचा की जमानत रद्द करने का आग्रह किया है. पीठ ने कहा कि यह झूठी शान की खातिर हत्या का मामला है और हम इसे हल्के में नहीं लेते.
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इन्हें रोकें वरना हम रद्द कर देंगे : CAA प्रदर्शनकारियों को वसूली नोटिस पर SC की यूपी सरकार को दो टूक
- Friday February 11, 2022
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपी की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए कार्यवाही करने में खुद एक "शिकायतकर्ता, निर्णायक और अभियोजक" की तरह काम किया है. कार्यवाही वापस ले लें या हम इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करने के लिए इसे रद्द कर देंगे.
- ndtv.in
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SC ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत करने को लेकर केंद्र को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
- Monday September 20, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत करने और वैक्सीन (Corona Vaccine) लगाने में प्राथमिकता देने की याचिका पर केंद्र सरकार (Central Government) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
- ndtv.in
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भड़काऊ भाषण के मामले में बढ़ सकती हैं योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें, यूपी सरकार को SC का नोटिस
- Monday August 20, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2007 में गोरखपुर में कथित भड़काऊ भाषण के मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. चार सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है.
- ndtv.in
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कत्लखानों के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक के मामले में केंद्र को नोटिस
- Thursday June 15, 2017
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
देश में मवेशी बाजारों में कत्लखानों के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में मोदी सरकार की अधिसूचना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को गुरुवार को नोटिस जारी कर दिया.
- ndtv.in
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उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
- Wednesday December 28, 2016
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करना है.
- ndtv.in
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शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए विशेष शिक्षक : सुप्रीम कोर्ट का केंद्र-यूपी सरकार को नोटिस
- Tuesday March 8, 2016
- Edited by: Ashish Kumar Bhargava
उत्तरप्रदेश के स्कूलों में शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
- ndtv.in
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दिल्ली ग्रामीण समाज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मिला नोटिस
- Saturday July 18, 2015
- Reported By Ians
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने के लिए लाए गए दूसरे अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह अध्यादेश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जारी किया गया है।
- ndtv.in
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कोल ब्लॉक : क्या नेताओं के परिवारों को फायदा मिलना महज संयोग है : SC
- Friday September 14, 2012
- NDTVIndia
एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या यह महज इत्तेफाक है कि कई कोल ब्लॉक्स उन लोगों को आवंटित किए गए, जिनका संबंध राजनीतिक दलों या लोगों से है?
- ndtv.in
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राजस्थानी भाषा में शिक्षा देने के मामले में SC का राजस्थान सरकार को नोटिस
- Friday January 10, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि राजस्थानी भाषा राजस्थान में 4 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है.
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सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद 47 घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में असम सरकार को नोटिस
- Monday September 30, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मेघा शर्मा
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि असम सरकार फिलहाल बुलडोजर नहीं चला सकती है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
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हरिद्वार धर्म संसद मामला : कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया
- Friday May 13, 2022
- Reported by: भाषा
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा, 'इससे पहले कि वे दूसरों को जागरूक बनने के लिए कहें, उन्हें पहले खुद को संवेदनशील बनाना होगा. उन्हें संवेदनशील नहीं बनाया गया है. इससे पूरा माहौल खराब हो रहा है.'
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ऑनर किलिंग के मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस
- Saturday April 2, 2022
- Reported by: भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की उस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा, जिसने मामले में अपने चाचा की जमानत रद्द करने का आग्रह किया है. पीठ ने कहा कि यह झूठी शान की खातिर हत्या का मामला है और हम इसे हल्के में नहीं लेते.
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इन्हें रोकें वरना हम रद्द कर देंगे : CAA प्रदर्शनकारियों को वसूली नोटिस पर SC की यूपी सरकार को दो टूक
- Friday February 11, 2022
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपी की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए कार्यवाही करने में खुद एक "शिकायतकर्ता, निर्णायक और अभियोजक" की तरह काम किया है. कार्यवाही वापस ले लें या हम इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करने के लिए इसे रद्द कर देंगे.
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SC ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत करने को लेकर केंद्र को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
- Monday September 20, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत करने और वैक्सीन (Corona Vaccine) लगाने में प्राथमिकता देने की याचिका पर केंद्र सरकार (Central Government) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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भड़काऊ भाषण के मामले में बढ़ सकती हैं योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें, यूपी सरकार को SC का नोटिस
- Monday August 20, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2007 में गोरखपुर में कथित भड़काऊ भाषण के मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. चार सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है.
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कत्लखानों के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक के मामले में केंद्र को नोटिस
- Thursday June 15, 2017
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
देश में मवेशी बाजारों में कत्लखानों के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में मोदी सरकार की अधिसूचना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को गुरुवार को नोटिस जारी कर दिया.
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उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
- Wednesday December 28, 2016
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करना है.
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शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए विशेष शिक्षक : सुप्रीम कोर्ट का केंद्र-यूपी सरकार को नोटिस
- Tuesday March 8, 2016
- Edited by: Ashish Kumar Bhargava
उत्तरप्रदेश के स्कूलों में शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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दिल्ली ग्रामीण समाज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मिला नोटिस
- Saturday July 18, 2015
- Reported By Ians
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने के लिए लाए गए दूसरे अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह अध्यादेश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जारी किया गया है।
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कोल ब्लॉक : क्या नेताओं के परिवारों को फायदा मिलना महज संयोग है : SC
- Friday September 14, 2012
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एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या यह महज इत्तेफाक है कि कई कोल ब्लॉक्स उन लोगों को आवंटित किए गए, जिनका संबंध राजनीतिक दलों या लोगों से है?
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