Supreme Court Notice

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  "पुलिस राजा है क्या?", गुरुग्राम रेप केस में सुप्रीम कोर्ट की डॉक्टर को भी फटकार- मेडिकल रिपोर्ट बदलना शर्मनाक

  गुरुग्राम में तीन साल की बच्ची से रेप के मामले में देश की शीर्ष अदालत ने फटकार लगाई है. पुलिस अधिकारी, डॉक्टर और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों से जवाब तलब किया गया है.

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  झूठी FIR और सबूत गढ़ने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस

  झूठी FIR और सबूत गढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिका में BNSS की धाराओं के मौजूदा प्रावधानों को चुनौती दी गई है.

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  ‘तारीख पर तारीख’ पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, अब आसान नहीं होगा सुनवाई टालना

  सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन की मनमानी प्रथा रोकने के लिए नया परिपत्र जारी किया है. नियमित मामलों में स्थगन पूरी तरह बंद होगा, जबकि फ्रेश और आफ्टर नोटिस मामलों में केवल अपवादस्वरूप व निर्धारित प्रक्रिया के साथ ही स्थगन मिल सकेगा.

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  छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों की कब्र पर कलह क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कब्र खोदने पर लगाया बैन

  सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के कई गांवों में आदिवासी ईसाइयों को गांव की सीमा के भीतर पारंपरिक कब्रिस्तानों में दफनाने से रोका जा रहा है, जबकि अन्य समुदायों को इसकी अनुमति है. 

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  UGC नए नियम : 'सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव...' वाली याचिका पर केंद्र-यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

  सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली दो नई याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया है और सभी मामलों को एक साथ सुनने का फैसला किया है.

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  सजा देने का हक न्यायपालिका के पास... यूपी में जारी बुलडोजर एक्शन से क्यों नाराज हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर से जुड़े एक मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी संपत्तियों को बुलडोजर एक्शन से बचाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए तल्ख टिप्पणी की है. Allahabad High Court demolition case

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  पाक से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी तो घर क्यों नहीं , सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दे दी गई है, तो उन्हें अब तक आवास सुविधा क्यों नहीं मिली. कोर्ट ने सरकार से चार हफ्तों में विस्तृत जवाब मांगा है और तब तक इन परिवारों को हटाने पर लगी रोक जारी रहेगी.

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  UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक वाले फैसले का अखिलेश, मायावती ने किया स्वागत, जानें क्या कुछ कहा

  यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अखिलेश यादव और मायावती ने स्वागत किया, दोनों नेताओं ने इसे न्याय और सामाजिक संतुलन का फैसला बताया.

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  तिरुपरंकुंद्रम दीपथून विवाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ASI से मांगा जवाब

  तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित प्राचीन दीपथून पर कार्तिकई दीपम जलाने को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है.

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  सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक पर नोटिस कैसे? सुप्रीम कोर्ट में बंगाल SIR मामले की सुनवाई पर कपिल सिब्बल

  सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल SIR मामले की सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए.