Supreme Court Justice Arun Mishra
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SC में बतौर जज अपने आखिरी दिन पर बोले जस्टिस अरुण मिश्रा, कहा- अपने विवेक से हर मामले को निपटाया...
जस्टिस अरुण मिश्रा (Justice Arun Mishra) ने कहा कि अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाई है तो कृपया मुझे माफ करें. अवमानना के अंतिम मामले में भी, एजी ने कहा कि वह (भूषण के लिए) कोई सजा नहीं चाहते थे. जस्टिस मिश्रा के अनुसार मैं जो कुछ भी कर सकता था वह इस न्यायालय की सर्वोच्च शक्तियों से हुआ. मैंने जो कुछ भी किया है उसके पीछे आप सभी जजों की शक्ति थी. उन्होंने कहा कि मैंने बार के सदस्यों से बहुत कुछ सीखा है.
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जस्टिस अरुण मिश्रा की विदाई पर बोले CJI- अजीब बात है मैं कोर्ट में पहली और आखिरी बार आपके साथ बैठ रहा हूं
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "यहां तक कि व्यक्तिगत मोर्चे पर भी मुझे उन बड़ी मुश्किलों की जानकारी है, जिनका उन्होंने सामना किया है और इसके बावजूद अपने कर्तव्यों को पूरा किया है. मैं बहुत लोगों को नहीं जानता, जिन्होंने इतनी कठिनाइयों के बावजूद बहादुरी से काम किया है. सीजेआई बोबडे ने कहा कि जस्टिस मिश्रा साहस और मेहतन की विरासत को पीछे छोड़ रहे हैं.
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महाकालेश्वर मंदिर पर आदेश के बाद बोले जस्टिस अरुण मिश्रा- शिव की कृपा से आखिरी फैसला भी हो गया
कोर्ट ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं. पहले भी शीर्ष न्यायालय ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भस्म और अन्य लेपन से हो रहे प्रभाव पर कुछ दिशा निर्देश दिए थे. बाद में चर्चा होने पर कोर्ट ने अपना आदेश ये कहते हुए संशोधित किया था कि पूजा अर्चना और सेवा भोग कैसे हो ये तय करना हमारा काम नहीं है. ये तो मन्दिर प्रबन्धन और पुरोहितों पुजारियों को ही तय करने दिया जाये.
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सम्मानपूर्वक चुकाऊंगा जुर्माना, अगर SC का कोई और भी फैसला होता तो मैं जरूर मानता : प्रशांत भूषण
अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने प्रेस कांफ्रेंस की. प्रशांत भूषण ने कहा, ''मैंने पहले ही बोला था जो भी सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला देगा मैं खुशी-खुशी मान लूंगा. मैं सम्मानपूर्वक जुर्माना चुकाऊंगा.''
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अवमानना मामले में फैसले के बाद प्रशांत भूषण का ट्वीट - 'मेरे वकील ने दिया 1 रुपए का योगदान'
वरिष्ठ वकील व एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कोर्ट की अवमानना मामले (Contempt Case) पर फैसला सुनाते हुए उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया.
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'शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही हो तो आरोपी के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं', NDPS पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
SC Verdict NDPS: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की ने आज NDPS मामले पर अहम फैसला सुनाया. जिसके अनुसार अगर शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही हो तो आरोपी के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं है. ये किसी आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त को बरी करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है. मामले में इंवेस्टिगेशन ऑफिसर भी मुखबिर या शिकायतकर्ता हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जांच करने वाला अधिकारी भी शिकायत कर्ता हो सकता है. सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता जांच अधिकारी है, यह जांच को कम नहीं करता है. कोर्ट के अनुसार पूर्वाग्रह के आरोप स्वचालित नहीं हैं.
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अवमानना केस : SC ने प्रशांत भूषण पर लगाया एक रुपये का जुर्माना, न देने पर तीन महीने की जेल
Prashant Bhushan Case: सुप्रीम कोर्ट ने वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया है.
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जस्टिस अरुण मिश्रा ने कोरोना महामारी के कारण कठिनाइयों का हवाला देते हुए विदाई निमंत्रण को अस्वीकार किया
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी के कारण ‘‘गंभीर स्थिति और कठिनाइयों’’ का हवाला देते हुए बार निकायों के विदाई निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया. वह दो सितम्बर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. न्यायमूर्ति मिश्रा सात जुलाई 2014 को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बने थे. वह दूरसंचार कंपनियों द्वारा एजीआर के लिए भुगतान की समय सीमा और वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दंड देने सहित कई फैसले देने वाले हैं. उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन बार ने निवर्तमान न्यायाधीश को विदाई समारोह के लिए निमंत्रण दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा ने विदाई समारोह में हिस्सा लेने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा ने विदाई समारोह में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को जस्टिस अरुण ने चिट्ठी लिखकर सूचित किया कि वो अपने लिए विदाई समारोह नहीं चाहते हैं.
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अवमानना मामले में प्रशांत भूषण की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
Supreme Court On Prashant Bhushan Case: सुनवाई में दिलचस्प बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट भूषण के वकील राजीव धवन से ही पूछ रहा है कि आप सलाह दीजिए कि भूषण को क्या सजा दी जानी चाहिए? धवन ने कहा कि अटार्नी जनरल ने सलाह दी है कि भूषण को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए. मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं. मेरा कहना है कि सिंपल स्टेटमेंट के साथ भूषण को छोड़ देना चाहिए.
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जो जवाब प्रशांत भूषण ने दिया, वह ज़्यादा अपमानजनक है : सुप्रीम कोर्ट
प्रशांत भूषण के कोर्ट की अवमानना मामले में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि भूषण को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाना चाहिए, उन्हें सजा न दी जाए. इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशांत भूषण ने अपनी टिप्पणी के जवाब में जो बयान दिया है वह ज्यादा अपमानजनक है.
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प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 के अवमानना केस में सुनवाई टली, SC की नई बेंच करेगी सुनवाई
Prashant Bhushan Court Contempt: प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 अदालत की अवमानना मामले में चल रही सुनवाई फिलहाल टल गई है. सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच अब मामले की सुनवाई करेगी. मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा है. अब CJI नई बेंच का गठन करेंगे. सुनवाई के दौरान जस्टिस मिश्रा ने कहा वो रिटायर हो रहे हैं अब अगली सुनवाई करने वाली उचित बेंच ये तय करेगी कि इस मामले को बडी बेंच के पास भेजा जा सकता है या नहीं.
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न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करने पर वकीलों के संगठनों की अलग-अलग राय
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा द्वारा पिछले सप्ताह अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए दिए गए बयान को लेकर वकीलों के शीर्ष संगठनों के भीतर बुधवार को मतभेद पैदा हो गए.
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सुप्रीम कोर्ट के जज ने पीएम मोदी की तारीफों के बांधे पुल, बताया- बहुमुखी प्रतिभा के धनी
सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा ने शनिवार को पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर तारिफ-ए-काबिल और बहुमुखी प्रतिभा वाला ऐसा नेता बताया जिनकी सोच ग्लोबल लेवल की है, लेकिन काम वह स्थानीय हितों की तहत करते हैं.
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भूमि अधिग्रहण कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई से अलग नहीं होंगे जस्टिस अरुण मिश्रा
शीर्ष अदालत ने उस दौरान कहा था कि यदि इसकी इजाजत दी गई, तो ‘संस्थान नष्ट’ हो जाएगा. बता दें कि जस्टिस मिश्रा को सुनवाई से अलग करने की मांग याचिकाकर्ताओं ने की थी. उनका कहना था कि चुकि जस्टिस मिश्रा 2018 के फैसले में शामिल थे इसलिए उन्हें इस सुनवाई से अलग रखना चाहिए.
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SC में बतौर जज अपने आखिरी दिन पर बोले जस्टिस अरुण मिश्रा, कहा- अपने विवेक से हर मामले को निपटाया...
जस्टिस अरुण मिश्रा (Justice Arun Mishra) ने कहा कि अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाई है तो कृपया मुझे माफ करें. अवमानना के अंतिम मामले में भी, एजी ने कहा कि वह (भूषण के लिए) कोई सजा नहीं चाहते थे. जस्टिस मिश्रा के अनुसार मैं जो कुछ भी कर सकता था वह इस न्यायालय की सर्वोच्च शक्तियों से हुआ. मैंने जो कुछ भी किया है उसके पीछे आप सभी जजों की शक्ति थी. उन्होंने कहा कि मैंने बार के सदस्यों से बहुत कुछ सीखा है.
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जस्टिस अरुण मिश्रा की विदाई पर बोले CJI- अजीब बात है मैं कोर्ट में पहली और आखिरी बार आपके साथ बैठ रहा हूं
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "यहां तक कि व्यक्तिगत मोर्चे पर भी मुझे उन बड़ी मुश्किलों की जानकारी है, जिनका उन्होंने सामना किया है और इसके बावजूद अपने कर्तव्यों को पूरा किया है. मैं बहुत लोगों को नहीं जानता, जिन्होंने इतनी कठिनाइयों के बावजूद बहादुरी से काम किया है. सीजेआई बोबडे ने कहा कि जस्टिस मिश्रा साहस और मेहतन की विरासत को पीछे छोड़ रहे हैं.
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महाकालेश्वर मंदिर पर आदेश के बाद बोले जस्टिस अरुण मिश्रा- शिव की कृपा से आखिरी फैसला भी हो गया
कोर्ट ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं. पहले भी शीर्ष न्यायालय ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भस्म और अन्य लेपन से हो रहे प्रभाव पर कुछ दिशा निर्देश दिए थे. बाद में चर्चा होने पर कोर्ट ने अपना आदेश ये कहते हुए संशोधित किया था कि पूजा अर्चना और सेवा भोग कैसे हो ये तय करना हमारा काम नहीं है. ये तो मन्दिर प्रबन्धन और पुरोहितों पुजारियों को ही तय करने दिया जाये.
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सम्मानपूर्वक चुकाऊंगा जुर्माना, अगर SC का कोई और भी फैसला होता तो मैं जरूर मानता : प्रशांत भूषण
अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने प्रेस कांफ्रेंस की. प्रशांत भूषण ने कहा, ''मैंने पहले ही बोला था जो भी सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला देगा मैं खुशी-खुशी मान लूंगा. मैं सम्मानपूर्वक जुर्माना चुकाऊंगा.''
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अवमानना मामले में फैसले के बाद प्रशांत भूषण का ट्वीट - 'मेरे वकील ने दिया 1 रुपए का योगदान'
वरिष्ठ वकील व एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कोर्ट की अवमानना मामले (Contempt Case) पर फैसला सुनाते हुए उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया.
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'शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही हो तो आरोपी के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं', NDPS पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
SC Verdict NDPS: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की ने आज NDPS मामले पर अहम फैसला सुनाया. जिसके अनुसार अगर शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही हो तो आरोपी के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं है. ये किसी आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त को बरी करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है. मामले में इंवेस्टिगेशन ऑफिसर भी मुखबिर या शिकायतकर्ता हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जांच करने वाला अधिकारी भी शिकायत कर्ता हो सकता है. सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता जांच अधिकारी है, यह जांच को कम नहीं करता है. कोर्ट के अनुसार पूर्वाग्रह के आरोप स्वचालित नहीं हैं.
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अवमानना केस : SC ने प्रशांत भूषण पर लगाया एक रुपये का जुर्माना, न देने पर तीन महीने की जेल
Prashant Bhushan Case: सुप्रीम कोर्ट ने वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया है.
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जस्टिस अरुण मिश्रा ने कोरोना महामारी के कारण कठिनाइयों का हवाला देते हुए विदाई निमंत्रण को अस्वीकार किया
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी के कारण ‘‘गंभीर स्थिति और कठिनाइयों’’ का हवाला देते हुए बार निकायों के विदाई निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया. वह दो सितम्बर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. न्यायमूर्ति मिश्रा सात जुलाई 2014 को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बने थे. वह दूरसंचार कंपनियों द्वारा एजीआर के लिए भुगतान की समय सीमा और वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दंड देने सहित कई फैसले देने वाले हैं. उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन बार ने निवर्तमान न्यायाधीश को विदाई समारोह के लिए निमंत्रण दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा ने विदाई समारोह में हिस्सा लेने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा ने विदाई समारोह में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को जस्टिस अरुण ने चिट्ठी लिखकर सूचित किया कि वो अपने लिए विदाई समारोह नहीं चाहते हैं.
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अवमानना मामले में प्रशांत भूषण की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
Supreme Court On Prashant Bhushan Case: सुनवाई में दिलचस्प बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट भूषण के वकील राजीव धवन से ही पूछ रहा है कि आप सलाह दीजिए कि भूषण को क्या सजा दी जानी चाहिए? धवन ने कहा कि अटार्नी जनरल ने सलाह दी है कि भूषण को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए. मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं. मेरा कहना है कि सिंपल स्टेटमेंट के साथ भूषण को छोड़ देना चाहिए.
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जो जवाब प्रशांत भूषण ने दिया, वह ज़्यादा अपमानजनक है : सुप्रीम कोर्ट
प्रशांत भूषण के कोर्ट की अवमानना मामले में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि भूषण को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाना चाहिए, उन्हें सजा न दी जाए. इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशांत भूषण ने अपनी टिप्पणी के जवाब में जो बयान दिया है वह ज्यादा अपमानजनक है.
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प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 के अवमानना केस में सुनवाई टली, SC की नई बेंच करेगी सुनवाई
Prashant Bhushan Court Contempt: प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 अदालत की अवमानना मामले में चल रही सुनवाई फिलहाल टल गई है. सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच अब मामले की सुनवाई करेगी. मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा है. अब CJI नई बेंच का गठन करेंगे. सुनवाई के दौरान जस्टिस मिश्रा ने कहा वो रिटायर हो रहे हैं अब अगली सुनवाई करने वाली उचित बेंच ये तय करेगी कि इस मामले को बडी बेंच के पास भेजा जा सकता है या नहीं.
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न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करने पर वकीलों के संगठनों की अलग-अलग राय
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा द्वारा पिछले सप्ताह अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए दिए गए बयान को लेकर वकीलों के शीर्ष संगठनों के भीतर बुधवार को मतभेद पैदा हो गए.
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सुप्रीम कोर्ट के जज ने पीएम मोदी की तारीफों के बांधे पुल, बताया- बहुमुखी प्रतिभा के धनी
सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा ने शनिवार को पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर तारिफ-ए-काबिल और बहुमुखी प्रतिभा वाला ऐसा नेता बताया जिनकी सोच ग्लोबल लेवल की है, लेकिन काम वह स्थानीय हितों की तहत करते हैं.
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भूमि अधिग्रहण कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई से अलग नहीं होंगे जस्टिस अरुण मिश्रा
शीर्ष अदालत ने उस दौरान कहा था कि यदि इसकी इजाजत दी गई, तो ‘संस्थान नष्ट’ हो जाएगा. बता दें कि जस्टिस मिश्रा को सुनवाई से अलग करने की मांग याचिकाकर्ताओं ने की थी. उनका कहना था कि चुकि जस्टिस मिश्रा 2018 के फैसले में शामिल थे इसलिए उन्हें इस सुनवाई से अलग रखना चाहिए.
