Supreme Court Judge Suryakant

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  जब एक जज ने जस्टिस सूर्यकांत को कहा- 'गेट आउट....' CJI ने सुनवाई के दौरान सुनाया रोचक किस्सा

  CJI Suryakant News: सीजेआई एक महिला एडवोकेट‑ऑन‑रिकॉर्ड की याचिका पर सुनवाई सकर रहे थे,तभी उन्होंने बताया कि उन्हें एक बार एक वकील ने डांटते हुए चेंबर से बाहर जाने का आदेश सुना दिया था.

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  CJI के आदेश के बाद भी रजिस्ट्री ने ED के निदेशक को नहीं भेजा नोटिस, 'यहां हर कोई खुद को सुपर चीफ जस्टिस समझता है'

  सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद रजिस्ट्री ने ED निदेशक को नोटिस जारी नहीं किया. चौंकाने वाली बात यह रही कि रजिस्ट्री की ओर से यह तर्क दिया गया कि ऐसा कोई आदेश पारित ही नहीं हुआ था. इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए CJI ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद रजिस्ट्री ने यह कहते हुए नोटिस नहीं भेजा कि आदेश हुआ ही नहीं. यह बहुत ही खराब रजिस्ट्री है. इन्हें लगता है कि यही भारत के 'सुपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया' हैं.

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  देश में 5.30 करोड़ मुकदमों का अंबार... चीफ जस्टिस ने बताया-मुकदमेबाजी खत्म करने का फार्मूला

  प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने ‘‘न्याय के रथ’’ को सुचारु रूप से चलाने के लिए न्यायाधीशों और वकीलों के बीच सामंजस्य पर जोर दिया. उन्होंने कहा न्यायाधीशों को निष्पक्षता, समानता और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने का गंभीर कर्तव्य सौंपा गया है.

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  Exclusive : जज ने सुनाई 2 वकीलों की रोचक कहानी, उनमें से एक राष्ट्रपति बने तो दूसरे CJI

  जज आम तौर पर सार्वजनिक रूप से अपनी निजी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन एक दुर्लभ दृश्य तब देखने को मिली जब सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना (Justice BV Nagarathna) ने अपने माता-पिता को याद किया. उन्होंने अपने पिता भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ईएस वेंकटरमैया के लिए अपनी मां के आजीवन समर्थन को याद किया. इस दौरान उन्होंने बामुश्किल अपने आंसू रोके.

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  कल से मैं ऐसे न्याय नहीं कर सकूंगा, दिल दुखाया हो तो माफी... लास्ट वर्किंग डे पर बोले CJI चंद्रचूड़

  सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) का शुक्रवार को अंतिम कार्यदिवस था. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रविवार, 10 नवंबर को सीजेआई के पद से रिटायर हो जाएंगे. उनकी जगह जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शुक्रवार को कोर्ट में अपनी आखिरी बात बोलकर विदा हुए. उन्होंने कहा, "कोर्ट में कभी मेरे से किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें. मिच्छामि दुक्कड़म, क्योंकि कोर्ट में मेरी ऐसी कोई भावना नहीं रही."

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  राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की खारिज

  राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार रहेगा. इस बारे में केंद्र और खनन कंपनियों को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 जुलाई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ का राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार देने का फैसला बरकरार रहेगा. 

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  NDTV Exclusive:''कविता लिखने का शौक, जज बनने के बाद लिखे फैसले''- SC की रिटायर जस्टिस हिमा कोहली

  रिटायर न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली (Justice Hima Kohli) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  के इतिहास की 9 वीं महिला जज रही हैं. वे दिल्ली हाईकोर्ट से आईं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज हैं. वे कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहीं हैं. महिला अधिकारों की पक्षधर रहीं जस्टिस हिमा कोहली को 'टफ' जज कहा जाता है. वे 18 साल तक जज रही हैं. महिला अधिकारों को लेकर हमेशा से मुखर और एक ' टफ' जज मानी जाने वालीं सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में रिटायर हुईं जस्टिस हिमा कोहली ने NDTV के सीनियर एडिटर लीगल न्यूज आशीष भार्गव से कई मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत की.

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  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल बनेंगे

  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल नियुक्त होंगे. सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को पीएम मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की उच्च स्तरीय समिति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी. 

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  CAA पर बयान देने वाले वकील सोमशेखर सुंदरेसन आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट में जज नियुक्त

  नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर बयान देने वाले वकील सोमशेखर सुंदरेसन को बॉम्बे हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने को हरी झंडी दे दी गई. राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सिफारिश दोहराने के दस महीने बाद यह नियुक्ति हुई.

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  चयन प्रक्रिया अवैध होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने केरल में कुछ जजों को पदों पर बने रहने की इजाजत दी

  चयन प्रक्रिया अवैध होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 6 सालों से काम कर रहे कुछ जजों को पदों पर बने रहने की अनुमति दी है. सार्वजनिक हित का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को हटाने से परहेज किया.

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  अदालतों के फैसलों में "रखैल" या "कर्तव्यनिष्ठ पत्नी" जैसे शब्द नहीं चलेंगे : सुप्रीम कोर्ट की नई हैंडबुक

  वेश्या, पतुरिया, रखैल, मालकिन, फूहड़ जैसे 40 शब्दों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लाल झंडी दिखा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नई हैंडबुक में अदालती फैसलों में अनजाने में रूढ़िवादी शब्दों का उपयोग करके लैंगिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देने के खिलाफ जजों को संवेदनशील बनाने के लिए कदम उठाया है.

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  सुप्रीम कोर्ट में दो नए जज शुक्रवार को शपथ लेंगे, समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग होगी

  सुप्रीम कोर्ट में दो नए जज शुक्रवार को शपथ लेंगे. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर शपथ लेंगे. केवी विश्वनाथन अगस्त 2030 में देश के चीफ जस्टिस (CJI) बनेंगे. वे बार से सीधे CJI बनने वाले चौथे जज होंगे. सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के मुताबिक शपथ ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग होगी. 

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  सुप्रीम कोर्ट में जजों के सभी रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा : सूत्र

  सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही जजों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों के साथ सभी 34 पद भर जाएंगे. हाईकोर्ट के दो जजों को पदोन्नति दिए जाने की संभावना है. सरकार के शीर्ष सूत्रों ने एनडीटीवी से इसकी पुष्टि की है. सूत्रों ने कहा कि नियुक्ति के लिए वारंट अगले कुछ दिनों में जारी होने की उम्मीद है. इससे पहले जब रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) थे तब सुप्रीम कोर्ट में जजों के सभी पद भरे हुए थे.

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  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आर जॉन सत्यन को मद्रास हाईकोर्ट जज नियुक्त करने की सिफारिश दोहराई

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का एक और बड़ा फैसला आया है. कॉलेजियम ने वकील आर जॉन सत्यन को मद्रास हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश दोहराई है. कॉलेजियम ने सत्यन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाले आर्टिकल को साझा करने और NEET परीक्षा में फेल होने पर मेडिकल छात्रा अनीता द्वारा आत्महत्या करने के बारे में एक पोस्ट करने की आपत्ति भी खारिज कर दी.

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  जजों की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद के बीच कानून मंत्री का सुप्रीम कोर्ट को नया संदेश

  सुप्रीम कोर्ट के साथ जुबानी जंग के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि जजों की नियुक्ति में सरकार की बहुत सीमित भूमिका है. रिजिजू बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर संसद में एक सवाल का जवाब दे रहे थे. उन्होंने जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की. उन्होंने कहा कि यह चिंताजनक है कि देश भर में पांच करोड़ से अधिक केस लंबित हैं. मंत्री ने कहा कि इसके पीछे मुख्य कारण जजों की नियुक्ति है.