Supreme Court It Act
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किसी भी शख्स पर IT एक्ट की धारा 66 A के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
आईटी एक्ट की धारा 66-ए के अंतर्गत यह प्रावधान था कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, उत्तेजक या भावनाएं भड़काने वाली सामग्री डालने पर व्यक्ति को गिरफ्तारी किया जा सकता है, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 19.1.ए के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताकर निरस्त कर दिया था.
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"66A के तहत कोई जांच या ट्रायल न चले" : IT एक्ट की 'खास धारा' के तहत FIR दर्ज करने को लेकर SC की दो टूक
याचिकाकर्ता की ओर से संजय पारिख ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार ने तो अपने यहां दर्ज मुकदमों की सही जानकारी ही नहीं दी है लेकिन 66A के तहत मुकदमे दर्ज होने की बात स्वीकारी है. छत्तीसगढ़ में 71 मामले दर्ज किए जिनमें से 48 लंबित हैं. कुछ ही निपटाए जा सके हैं. जम्मू-कश्मीर में श्रेया सिंघल मामले में फैसला आने के बाद 16 मामले में FIR दर्ज की गई लेकिन निपटारा एक का भी नहीं हुआ है.
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IT ऐक्ट की रद्द हो चुकी धारा 66A के तहत दर्ज मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्यों से मांगा जवाब
IT Act Section 66A : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि आईटी ऐक्ट की धारा 66A प्रावधान को रद्द करने के बाद इसके तहत मामले दर्ज को बंद करना राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है.
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"IT ऐक्ट की रद्द हो चुकी धारा 66A के तहत केस दर्ज न करना राज्यों की जिम्मेदारी", केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में माना
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा है कि पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था भारत के संविधान के अनुसार राज्य के विषय हैं, और अपराधों का पता लगाकर इसकी रोकथाम, जांच व अभियोजन और पुलिसकर्मियों की क्षमता निर्माण मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है.
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IT एक्ट की धारा 66A रद्द होने पर भी मुकदमे दर्ज होना 'शॉकिंग', परेशान करने वाला : सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court IT Act 66A : सुप्रीम कोर्ट ने धारा रद्द करने के बाद भी मुकदमें दर्ज करना चौंकाने वाला, आश्चर्यजनक और परेशानी भरा बताया है. अदालत ने इस बारे में कुछ कदम उठाने की बात भी कही है.
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'नए नियम के तहत OTT प्लेटफार्म्स के कंटेंट की कर रहे हैं निगरानी', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए नियमों के मुताबिक OTT प्लेटफार्म जैसे नेटफ्लिक, अमेजॉन प्राइम के कंटेनेट पर निगरानी रखी जा रही है. मंत्रालय ने बताया कि OTT प्लेटफार्म को लेकर उनके पास कई शिकायतें मिली थी जिसमें MP/MLA, बुद्धिजीवी शामिल थे. केंद्र ने बताया कि उन शिकायतों पर गौर करने के बाद इसी साल OTT प्लेटफार्म के कंटेनेट पर निगरानी के लिए एक नया नियम Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया है.
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66-A पर सुप्रीम कोर्ट का यूटर्न और सरकार की विफलता
भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-A के तहत सोशल मीडिया साइटों पर आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री पोस्ट करने वाले के लिए तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था. श्रेया सिंघल मामले में सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66-A को गैर-संवैधानिक बताते हुए उसे निरस्त कर दिया था. पीयूसीएल नामक संगठन ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर बताया था कि निरस्त होने के बावजूद धारा 66-A के तहत देशभर में अनेक गिरफ्तारियां और मामले चल रहे हैं.
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इनकम टैक्स रिटर्न में आधार कार्ड अनिवार्य या नहीं, 26 को सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला, पूरा मामला समझें
इनकम टैक्स रिटर्न में आधार कार्ड अनिवार्य होगा या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट 26 अप्रैल को करेगा. कोर्ट तय करेगा कि क्या IT act का 139 AA कानूनी है या नहीं. कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आधार को अनिवार्य न करने के आदेश दिए थे तो ये क्यों किया गया? क्या फर्जी राशन कार्ड और फर्जी पैन कार्ड से छुटकारा पाने का यही एकमात्र उपचार है.
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सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी : आईटी एक्ट 66-ए का भविष्य तय करेगा सुप्रीम कोर्ट
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट करने के मामले में लगाई जाने वाली IT एक्ट की धारा 66 A का भविष्य सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। इस एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगा।
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अगर पोस्ट करने वालों को पकड़ नहीं सकते, तो नियम बनाने का फायदा क्या : सुप्रीम कोर्ट
मामले की सुनवाई कर कही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर पोस्ट करने वाले तक पहुंचा नहीं जा सकता तो फिर इस मामले में नए नियम बनाने की कवायद का क्या फायदा है।
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किसी भी शख्स पर IT एक्ट की धारा 66 A के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
आईटी एक्ट की धारा 66-ए के अंतर्गत यह प्रावधान था कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, उत्तेजक या भावनाएं भड़काने वाली सामग्री डालने पर व्यक्ति को गिरफ्तारी किया जा सकता है, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 19.1.ए के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताकर निरस्त कर दिया था.
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"66A के तहत कोई जांच या ट्रायल न चले" : IT एक्ट की 'खास धारा' के तहत FIR दर्ज करने को लेकर SC की दो टूक
याचिकाकर्ता की ओर से संजय पारिख ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार ने तो अपने यहां दर्ज मुकदमों की सही जानकारी ही नहीं दी है लेकिन 66A के तहत मुकदमे दर्ज होने की बात स्वीकारी है. छत्तीसगढ़ में 71 मामले दर्ज किए जिनमें से 48 लंबित हैं. कुछ ही निपटाए जा सके हैं. जम्मू-कश्मीर में श्रेया सिंघल मामले में फैसला आने के बाद 16 मामले में FIR दर्ज की गई लेकिन निपटारा एक का भी नहीं हुआ है.
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IT ऐक्ट की रद्द हो चुकी धारा 66A के तहत दर्ज मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्यों से मांगा जवाब
IT Act Section 66A : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि आईटी ऐक्ट की धारा 66A प्रावधान को रद्द करने के बाद इसके तहत मामले दर्ज को बंद करना राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है.
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"IT ऐक्ट की रद्द हो चुकी धारा 66A के तहत केस दर्ज न करना राज्यों की जिम्मेदारी", केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में माना
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा है कि पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था भारत के संविधान के अनुसार राज्य के विषय हैं, और अपराधों का पता लगाकर इसकी रोकथाम, जांच व अभियोजन और पुलिसकर्मियों की क्षमता निर्माण मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है.
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IT एक्ट की धारा 66A रद्द होने पर भी मुकदमे दर्ज होना 'शॉकिंग', परेशान करने वाला : सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court IT Act 66A : सुप्रीम कोर्ट ने धारा रद्द करने के बाद भी मुकदमें दर्ज करना चौंकाने वाला, आश्चर्यजनक और परेशानी भरा बताया है. अदालत ने इस बारे में कुछ कदम उठाने की बात भी कही है.
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'नए नियम के तहत OTT प्लेटफार्म्स के कंटेंट की कर रहे हैं निगरानी', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए नियमों के मुताबिक OTT प्लेटफार्म जैसे नेटफ्लिक, अमेजॉन प्राइम के कंटेनेट पर निगरानी रखी जा रही है. मंत्रालय ने बताया कि OTT प्लेटफार्म को लेकर उनके पास कई शिकायतें मिली थी जिसमें MP/MLA, बुद्धिजीवी शामिल थे. केंद्र ने बताया कि उन शिकायतों पर गौर करने के बाद इसी साल OTT प्लेटफार्म के कंटेनेट पर निगरानी के लिए एक नया नियम Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया है.
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66-A पर सुप्रीम कोर्ट का यूटर्न और सरकार की विफलता
भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-A के तहत सोशल मीडिया साइटों पर आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री पोस्ट करने वाले के लिए तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था. श्रेया सिंघल मामले में सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66-A को गैर-संवैधानिक बताते हुए उसे निरस्त कर दिया था. पीयूसीएल नामक संगठन ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर बताया था कि निरस्त होने के बावजूद धारा 66-A के तहत देशभर में अनेक गिरफ्तारियां और मामले चल रहे हैं.
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इनकम टैक्स रिटर्न में आधार कार्ड अनिवार्य या नहीं, 26 को सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला, पूरा मामला समझें
इनकम टैक्स रिटर्न में आधार कार्ड अनिवार्य होगा या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट 26 अप्रैल को करेगा. कोर्ट तय करेगा कि क्या IT act का 139 AA कानूनी है या नहीं. कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आधार को अनिवार्य न करने के आदेश दिए थे तो ये क्यों किया गया? क्या फर्जी राशन कार्ड और फर्जी पैन कार्ड से छुटकारा पाने का यही एकमात्र उपचार है.
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सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी : आईटी एक्ट 66-ए का भविष्य तय करेगा सुप्रीम कोर्ट
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट करने के मामले में लगाई जाने वाली IT एक्ट की धारा 66 A का भविष्य सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। इस एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगा।
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अगर पोस्ट करने वालों को पकड़ नहीं सकते, तो नियम बनाने का फायदा क्या : सुप्रीम कोर्ट
मामले की सुनवाई कर कही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर पोस्ट करने वाले तक पहुंचा नहीं जा सकता तो फिर इस मामले में नए नियम बनाने की कवायद का क्या फायदा है।
