Supreme Court Issued Notice
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सजा देने का हक न्यायपालिका के पास... यूपी में जारी बुलडोजर एक्शन से क्यों नाराज हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Tuesday February 3, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: Ashwani Shrotriya
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर से जुड़े एक मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी संपत्तियों को बुलडोजर एक्शन से बचाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए तल्ख टिप्पणी की है. Allahabad High Court demolition case
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पाक से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी तो घर क्यों नहीं , सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल
- Monday February 2, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दे दी गई है, तो उन्हें अब तक आवास सुविधा क्यों नहीं मिली. कोर्ट ने सरकार से चार हफ्तों में विस्तृत जवाब मांगा है और तब तक इन परिवारों को हटाने पर लगी रोक जारी रहेगी.
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तिरुपरंकुंद्रम दीपथून विवाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ASI से मांगा जवाब
- Friday January 23, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा, Edited by: पीयूष जयजान
तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित प्राचीन दीपथून पर कार्तिकई दीपम जलाने को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है.
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सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक पर नोटिस कैसे? सुप्रीम कोर्ट में बंगाल SIR मामले की सुनवाई पर कपिल सिब्बल
- Monday January 19, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल SIR मामले की सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए.
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MCD चुनाव मामला: सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल ऑफिस और पीठासीन अधिकारी को जारी किया नोटिस
- Wednesday February 8, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
दिल्ली में महापौर का चुनाव तीसरी बार टला है. ऐसे में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने फिर से चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की.
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'क्या सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश लागू करने का इरादा है?', पर्यावरण सेवा याचिका पर SC ने केंद्र को भेजा नोटिस
- Friday January 21, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
भारतीय पर्यावरण सेवा के गठन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने समर विजय सिंह की याचिका पर ये नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या वो भारत पर्यावरण सेवा के निर्माण के लिए TSR सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश को लागू करने का इरादा रखती है?
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NDA में सिर्फ 19 महिला उम्मीदवारों पर SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 6 हफ्ते में मांगा जवाब
- Tuesday January 18, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में महिला उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 19 रिक्तियां रखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक नोटिस जारी किया है और 6 हफ्ते में जवाब मांगा है. एनडीए में महिलाओं के प्रवेश मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके कौल ने कहा कि ये 19 रिक्तियां आने वाले समय के लिए नहीं हो सकतीं है. ये केवल एड हॉक उपाय था.
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पैसे ना देने पर स्कूल ने मनमाने ढंग से काटे छात्रों के अंक, SC ने जारी किया नोटिस, पढ़ें पूरा मामला
- Tuesday January 18, 2022
- Reported by: भाषा
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को ओडिशा के एक निजी स्कूल से 24 छात्रों की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि संस्थान ने अवैध रूप से पैसे की मांग की और कक्षा 10 में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उसी स्कूल में 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने के वास्ते अनुचित दबाव डाला.
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SC ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत करने को लेकर केंद्र को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
- Monday September 20, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत करने और वैक्सीन (Corona Vaccine) लगाने में प्राथमिकता देने की याचिका पर केंद्र सरकार (Central Government) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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UPSC: सिविल सेवा परीक्षा स्थगित करने के लिए SC में दायर याचिका, अदालत इस दिन करेगी सुनवाई
- Friday September 25, 2020
- Reported by: भाषा
Civil Services Exam: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में कोविड-19 महामारी और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Exam) स्थगित करने के लिये दायर याचिका पर 28 सितंबर को सुनवाई की जायेगी. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद केन्द्र और यूपीएससी (UPSC) को नोटिस जारी किये बगैर ही इस मामले पर विचार करने के लिये सहमत हो गयी और उसने याचिकाकर्ता को संघ लोक सेवा आयोग के वकील और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली केन्द्रीय एजेन्सी के वकील को ईमेल और ऑनलाइन माध्यम से याचिका की प्रति देने की छूट भी प्रदान की.
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सजा देने का हक न्यायपालिका के पास... यूपी में जारी बुलडोजर एक्शन से क्यों नाराज हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Tuesday February 3, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: Ashwani Shrotriya
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर से जुड़े एक मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी संपत्तियों को बुलडोजर एक्शन से बचाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए तल्ख टिप्पणी की है. Allahabad High Court demolition case
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पाक से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी तो घर क्यों नहीं , सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल
- Monday February 2, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दे दी गई है, तो उन्हें अब तक आवास सुविधा क्यों नहीं मिली. कोर्ट ने सरकार से चार हफ्तों में विस्तृत जवाब मांगा है और तब तक इन परिवारों को हटाने पर लगी रोक जारी रहेगी.
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तिरुपरंकुंद्रम दीपथून विवाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ASI से मांगा जवाब
- Friday January 23, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा, Edited by: पीयूष जयजान
तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित प्राचीन दीपथून पर कार्तिकई दीपम जलाने को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है.
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सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक पर नोटिस कैसे? सुप्रीम कोर्ट में बंगाल SIR मामले की सुनवाई पर कपिल सिब्बल
- Monday January 19, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल SIR मामले की सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए.
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MCD चुनाव मामला: सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल ऑफिस और पीठासीन अधिकारी को जारी किया नोटिस
- Wednesday February 8, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
दिल्ली में महापौर का चुनाव तीसरी बार टला है. ऐसे में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने फिर से चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की.
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'क्या सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश लागू करने का इरादा है?', पर्यावरण सेवा याचिका पर SC ने केंद्र को भेजा नोटिस
- Friday January 21, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
भारतीय पर्यावरण सेवा के गठन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने समर विजय सिंह की याचिका पर ये नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या वो भारत पर्यावरण सेवा के निर्माण के लिए TSR सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश को लागू करने का इरादा रखती है?
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NDA में सिर्फ 19 महिला उम्मीदवारों पर SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 6 हफ्ते में मांगा जवाब
- Tuesday January 18, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में महिला उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 19 रिक्तियां रखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक नोटिस जारी किया है और 6 हफ्ते में जवाब मांगा है. एनडीए में महिलाओं के प्रवेश मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके कौल ने कहा कि ये 19 रिक्तियां आने वाले समय के लिए नहीं हो सकतीं है. ये केवल एड हॉक उपाय था.
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पैसे ना देने पर स्कूल ने मनमाने ढंग से काटे छात्रों के अंक, SC ने जारी किया नोटिस, पढ़ें पूरा मामला
- Tuesday January 18, 2022
- Reported by: भाषा
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को ओडिशा के एक निजी स्कूल से 24 छात्रों की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि संस्थान ने अवैध रूप से पैसे की मांग की और कक्षा 10 में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उसी स्कूल में 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने के वास्ते अनुचित दबाव डाला.
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SC ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत करने को लेकर केंद्र को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
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- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत करने और वैक्सीन (Corona Vaccine) लगाने में प्राथमिकता देने की याचिका पर केंद्र सरकार (Central Government) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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UPSC: सिविल सेवा परीक्षा स्थगित करने के लिए SC में दायर याचिका, अदालत इस दिन करेगी सुनवाई
- Friday September 25, 2020
- Reported by: भाषा
Civil Services Exam: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में कोविड-19 महामारी और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Exam) स्थगित करने के लिये दायर याचिका पर 28 सितंबर को सुनवाई की जायेगी. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद केन्द्र और यूपीएससी (UPSC) को नोटिस जारी किये बगैर ही इस मामले पर विचार करने के लिये सहमत हो गयी और उसने याचिकाकर्ता को संघ लोक सेवा आयोग के वकील और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली केन्द्रीय एजेन्सी के वकील को ईमेल और ऑनलाइन माध्यम से याचिका की प्रति देने की छूट भी प्रदान की.
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