Supreme Court Hearing Postponed

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  NEET MDS 2024 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख आज, जल्दी करें Apply

  NEET MDS 2024: नीट एमडीएस 2024 परीक्षा को स्थगित करने और इंटर्नशिप कट-ऑफ तारीख को बढ़ाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर अगली सुनवाई 21 फरवरी 2024 को होनी है. 

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  झारखंड के CM हेमंत सोरेन की ED के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर SC में सुनवाई टली

  हेमंत सोरेन को ईडी ने समन जारी कर 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन नही पेश नहीं हुए थे. ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी और उनके परिवार की संपत्तियों के बारे में पूछताछ करना चाह रही है. 

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  पूर्व IPS संजीव भट्ट ने SC से अपनी अपील पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई टालने का आग्रह किया

  पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके हिरासत में मौत के एक मामले में दी गई सजा के खिलाफ अपनी अपील पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई टालने का आग्रह किया है. भट्ट ने अपनी अर्जी में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी एक और अर्जी लंबित है. उन्होंने उस पर फैसला आने तक हाईकोर्ट से सुनवाई नहीं करने का आग्रह किया है. 

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  UPSC: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जिनका इस बार है आखिरी प्रयास, उन्हें अतिरिक्त मौका देने पर विचार करे आयोग

  UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब सिविल सेवा परीक्षा अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही 4 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी. सुनवाई के दौरान परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को निर्देश दिया कि वे उन उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त प्रयास देने के बारे विचार करें, जिनके लिए इस बार परीक्षा देने का आखिरी मौका है और कोरोनावायरस महामारी के कारण वो इस बार परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे. 

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  4 अक्टूबर को ही होगी UPSC की परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा को टालने वाली याचिका SC में खारिज

  UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा अपने तय शेड्यूल के अनुसार 4 अक्टूबर को ही आयोजित की जाएगी. सिविल सेवा परीक्षा को टालने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है. यूपीएससी (UPSC) ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर विरोध जताया. UPSC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को COVID-19 के कारण टाला नहीं जा सकता है. यूपीएससी ने यह भी बताया की परीक्षा के लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं. 

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  UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर SC में आज सुनवाई

  UPSC Civil Services Exam: सुप्रीम कोर्ट आज सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. सिविल सेवा परीक्षा 4 अक्टूबर को होने वाली है. लेकिन परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है, जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. लेकिन यूपीएससी (UPSC) ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर विरोध जताया है. पिछली सुनवाई में UPSC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को COVID-19 के कारण टाला नहीं जा सकता है. इस मामले पर SC ने UPSC को मंगलवार तक अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था.

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  NEET 2020 Exam: नीट परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार, कहा- तय शेड्यूल पर होगी परीक्षा

  NEET 2020 Exams: नीट परीक्षा को स्थगित करने की नई याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ ही दिनों में नीट की परीक्षा होने वाली है. इसके लिए पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट छह राज्यों के छह कैबिनेट मंत्रियों की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर चुका है. इससे यह साफ है कि नीट परीक्षा 2020 अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी. 

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  NEET 2020 EXAM: नीट परीक्षा को लेकर नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई, जानिए डिटेल

  NEET 2020 Exam: सुप्रीम कोर्ट 9 सितंबर यानी आज एक बार फिर 11 याचिकाकर्ताओं द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET 2020) को स्थगित करने के संबंध में एक नई याचिका पर सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व वाली पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, 11 राज्यों के 11 जेईई और नीट के छात्रों ने पहले जेईई 2020 और नीट 2020 परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. 

• अदालतों को मुकदमे की सुनवाई स्थगित करने से बचना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

  निचली अदालतों में छोटे छोटे कारणों को लेकर मुकदमे की सुनवाई के लिए लंबी तारीख देने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायपालिका से कहा है कि वे इससे बचें और वकीलों के ऐसे आचरण के मूकदर्शक न बनें।