Supreme Court Corona Hearing

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  कोरोना के मामलों में उछाल के चलते सुप्रीम कोर्ट में अब होगी 'वर्चुअल' सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, 7 जनवरी, 2022 (शुक्रवार) से सभी मामलों की वर्चुअल मोड में सुनवाई होगी और बेंच आवासीय कार्यालयों में बैठेंगी.

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  उत्तराखंड सरकार ने उच्च न्यायालय से चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया

  उत्तराखंड उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध छह जुलाई को राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी. हालांकि, यह मामला अभी लंबित है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से एक देश- एक राशन कार्ड योजना लागू करने को कहा

  सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों ने अब तक एक देश, एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना लागू नहीं की है. हालांकि, दिल्ली के वकील ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि इसे लागू कर दिया गया है.

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  सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीन पर सुनवाई के दौरान जब सुनाई देने लगी सोनिया गांधी की आवाज

  कांग्रेस अध्यक्ष की आवाज सुनते ही सब हंस पड़े. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीन आदि को लेकर सुनवाई शुरू होनी थी, तभी कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को फोन कर कंट्रोल रूम को उन्हें अनम्यूट करने को कहा.  इसके बाद पी चिदंबरम ने भी आग्रह किया तो तुषार मेहता ने उनको भी अनम्यूट करने के लिए कहा.  तभी सोनिया गांधी की आवाज सुनाई देने लगी जो कि कोविड पर ही बोल रही थीं.  तब सब हंसने लगे और कपिल सिब्बल ने कहा कि इसे बंद कीजिए. 

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  "जस्टिस चंद्रचूड़ से संपर्क टूट गया",अधिवक्ता के बयान पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में दिखा अलग नजारा

  सुप्रीम कोर्ट के केस की वर्चुअल सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud ) जब दोबारा जुड़े तो सॉलिसिटर जनरल  तुषार मेहता ने कहा, "एक गलत शब्द इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से संपर्क टूट गया था."

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  सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में पिछले साल 9 माह में 43,713 मामलों में सुनवाई की, 231 दिन कार्य किया

  सुप्रीम कोर्ट में पिछले तीन वर्षों में औसतन 268 दिनों की तुलना में रजिस्ट्री 271 दिनों तक कामकाज करती रही. तकनीकी बाधाओं और कम कार्यबल जैसी चुनौतियों के बावजूद कोविड -19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया.

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  UPSC Civil Services Exam: अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौके संबंधी अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  विधि अधिकारी ने पीठ से कहा था, ‘‘हम एक और मौका देने के लिए तैयार नहीं हैं. मुझे हलफनामा दाखिल करने का समय दें, कल रात मुझे निर्देश मिला कि हम सहमत नहीं हैं.’’ पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुराई भी शामिल हैं. पीठ ने विधि अधिकारी से हलफनामे की प्रति सिविल सेवा अभ्यर्थी रचना के वकील को मुहैया कराने को कहा था, जिन्होंने परीक्षा में बैठने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने की याचिका के साथ अदालत का रुख किया है.