Supreme Court Attorney General

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  CrPC की धारा 64 के प्रावधान को चुनौती देने का मामला: SC ने जांच के लिए केंद्र को और 3 महीने का समय दिया

  सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि CrPC और IPC प्रावधानों में संशोधन के लिए सरकार सक्रिय तौर पर विचार विमर्श कर रही है. इसमें राजद्रोह कानून भी विचार शामिल है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को जांच के लिए तीन महीने का और समय दिया है.

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  "अटॉर्नी जनरल सरकार से पूछकर बताएं कि पैसे कब देंगे?": एयरपोर्ट मेट्रो बकाया मामले पर SC

  जस्टिस गवई ने कहा कि अगर आप सचमुच भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत आपको खुद से करनी होगी. आपका अब तक का एक्शन तो कोर्ट की अवमानना वाला है.

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  नोटबंदी शीर्ष अदालत की जांच के दायरे में, सरकार ने कहा- अतीत में न लौटें

  वर्ष 2016 की नोटबंदी की कवायद के बारे में नये सिरे से विचार करने के उच्चतम न्यायालय के प्रयास का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि शीर्ष अदालत ऐसे मामले में फैसला नहीं कर सकती है जब ''अतीत में लौटकर'' भी कोई ठोस राहत नहीं दी जा सकती.

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  ‘कृपया थोड़ी देर के लिए चुप रहिए...' : प्रशांत भूषण के सुनवाई में दखल देने पर केंद्र सरकार के वकील

  मामले की सुनवाई शुरू होने पर न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्वाचन आयुक्त के तौर पर गोयल की नियुक्ति से जुड़ी मूल फाइल पर गौर किया और कहा, ‘‘यह किस तरह का मूल्यांकन है? हम अरुण गोयल की योग्यता पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं.’’

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  "सीनियर चंद्रचूड़ के आगे लड़ा था पहला केस, जूनियर को सौंप रहा हूं कुर्सी": विदाई स्पीच में CJI यूयू ललित

  यूयू ललित ने कहा कि  मुझे अपने कई वादे याद हैं जो मैने इस जिम्मेदारी को संभालते समय किए थे. लिस्टिंग प्रक्रिया सहित कई को पूरा कर पाया.

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  "ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप का अनुचित प्रयास" : AG ने SC से की महाराष्‍ट्र वक्‍फ बोर्ड के खिलाफ अवमानना की मांग

  AG ने कहा है कि ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अनुचित प्रयास है. सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता. वकील का अंतिम समय में इस तरह का बदलना न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अनुचित प्रयास और अदालत की अवमानना ​​(Contempt of Court) के बराबर है.

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  संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग पर SC ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए दो महीने का समय और दिया

  सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल (Attorney General) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से इनपुट मांगे गए हैं और उनके जवाब का इंतजार है. सुप्रीम कोर्ट ने  मामले में आगे की सुनवाई 26 सितंबर के लिए निश्चित किया है.

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  नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की आलोचना का मामला, अटॉर्नी जनरल ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं   

  अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के पूर्व जज जस्टिस एस एन ढींगरा, पूर्व ASG अमन लेखी और वरिष्ठ वकील के राम कुमार के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करने की सहमति देने से इनकार कर दिया.

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  MP : फांसी की सजा के मामलों में सरकारी वकीलों को पुरस्कार देने की नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

  निचली अदालतों में मृत्युदंड के मामलों में सफलतापूर्वक जिरह करने के लिए सरकारी अभियोजकों को पुरस्कृत करने या प्रोत्साहन देने की मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) की नीति उच्चतम न्यायालय (Supreme Court ) की पड़ताल के घेरे में आ गई है.

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  सुप्रीम कोर्ट के पूरे ढांचे को बदलने का वक्त आ गया, अटार्नी जनरल संविधान दिवस समारोह में बोले

  चीफ जस्टिस ने कहा, एक संस्था को दूसरी संस्था के खिलाफ पेश करने या एक शाखा को दूसरे के खिलाफ रखने की उसकी शक्तियां केवल लोकतंत्र के लिए एक गलतफहमी पैदा करती हैं.यह लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है.

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  ...जब पहली बार अटॉर्नी जनरल ने दी थी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती

  हाईकोर्ट ने मीडिया नें प्रचार के बाद दोषी को जयपुर के स्टेडियम ग्राउंड या रामलीला ग्राउंड में सार्वजनिक तौर पर फांसी देने का आदेश दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया था.

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  CM बिप्‍लब देब के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अर्जी पर सहमति देने से AG का इनकार

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वकील अबू सुहेल ने देव के उस बयान को आधार बनाते हुए अर्जी दाखिल की थी जिसमें उन्होंने अपने राज्य के नौकरशाहों को संबोधित करते हुए खुल कर कार्रवाई करने को कहा था. देव ने ये भी कहा था कि कोर्ट की अवमानना का लोग डर दिखाते हैं लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है.

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  यौन हिंसा के आरोपी को राखी बांधने वाले आदेश पर SC में बोले अटॉर्नी जनरल- 'ज्युडिशियरी में महिलाओं...'

  बुधवार को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल कर कहा है कि न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए. इससे यौन हिंसा से जुड़े मामलों में ज्यादा संतुलित और सशक्त दृष्टिकोण अपनाया जा सकेगा.

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  कोविड ने न्यायिक कार्यों पर असर डाला, अटके मुकदमे निपटाने के लिए गंभीर प्रयास : सीजेआई

  मुख्य न्यायाधीश (Supreme Court Chief Justice) एस ए बोबडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एक दिन के लिए भी बंद नहीं किया गया क्योंकि मामलों में समाज के कमजोर व्यक्तियों के शामिल मौलिक अधिकार शामिल हैं.

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  'न मांगूंगा माफी, न भरूंगा जुर्माना', अवमानना का आरोप झेल रहे कुणाल कामरा ने लिखा

  कुणाल कुमरा के खिलाफ लॉ छात्र और तीन वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. ये याचिकाएं अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल की सहमति के बाद दाखिल की गई हैं.