Supreme Court Attorney General

• 

  डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती! कहा- नागरिकों की सुरक्षा के लिए बने नियम

  सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार से व्यापक समाधान की रिपोर्ट मांगी. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस नियम और बैंकिंग अलर्ट सिस्टम जरूरी है.

• 

  CrPC की धारा 64 के प्रावधान को चुनौती देने का मामला: SC ने जांच के लिए केंद्र को और 3 महीने का समय दिया

  सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि CrPC और IPC प्रावधानों में संशोधन के लिए सरकार सक्रिय तौर पर विचार विमर्श कर रही है. इसमें राजद्रोह कानून भी विचार शामिल है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को जांच के लिए तीन महीने का और समय दिया है.

• 

  "अटॉर्नी जनरल सरकार से पूछकर बताएं कि पैसे कब देंगे?": एयरपोर्ट मेट्रो बकाया मामले पर SC

  जस्टिस गवई ने कहा कि अगर आप सचमुच भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत आपको खुद से करनी होगी. आपका अब तक का एक्शन तो कोर्ट की अवमानना वाला है.

• 

  नोटबंदी शीर्ष अदालत की जांच के दायरे में, सरकार ने कहा- अतीत में न लौटें

  वर्ष 2016 की नोटबंदी की कवायद के बारे में नये सिरे से विचार करने के उच्चतम न्यायालय के प्रयास का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि शीर्ष अदालत ऐसे मामले में फैसला नहीं कर सकती है जब ''अतीत में लौटकर'' भी कोई ठोस राहत नहीं दी जा सकती.

• 

  ‘कृपया थोड़ी देर के लिए चुप रहिए...' : प्रशांत भूषण के सुनवाई में दखल देने पर केंद्र सरकार के वकील

  मामले की सुनवाई शुरू होने पर न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्वाचन आयुक्त के तौर पर गोयल की नियुक्ति से जुड़ी मूल फाइल पर गौर किया और कहा, ‘‘यह किस तरह का मूल्यांकन है? हम अरुण गोयल की योग्यता पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं.’’

• 

  "सीनियर चंद्रचूड़ के आगे लड़ा था पहला केस, जूनियर को सौंप रहा हूं कुर्सी": विदाई स्पीच में CJI यूयू ललित

  यूयू ललित ने कहा कि  मुझे अपने कई वादे याद हैं जो मैने इस जिम्मेदारी को संभालते समय किए थे. लिस्टिंग प्रक्रिया सहित कई को पूरा कर पाया.

• 

  "ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप का अनुचित प्रयास" : AG ने SC से की महाराष्‍ट्र वक्‍फ बोर्ड के खिलाफ अवमानना की मांग

  AG ने कहा है कि ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अनुचित प्रयास है. सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता. वकील का अंतिम समय में इस तरह का बदलना न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अनुचित प्रयास और अदालत की अवमानना ​​(Contempt of Court) के बराबर है.

• 

  संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग पर SC ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए दो महीने का समय और दिया

  सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल (Attorney General) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से इनपुट मांगे गए हैं और उनके जवाब का इंतजार है. सुप्रीम कोर्ट ने  मामले में आगे की सुनवाई 26 सितंबर के लिए निश्चित किया है.

• 

  नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की आलोचना का मामला, अटॉर्नी जनरल ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं   

  अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के पूर्व जज जस्टिस एस एन ढींगरा, पूर्व ASG अमन लेखी और वरिष्ठ वकील के राम कुमार के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करने की सहमति देने से इनकार कर दिया.

• 

  MP : फांसी की सजा के मामलों में सरकारी वकीलों को पुरस्कार देने की नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

  निचली अदालतों में मृत्युदंड के मामलों में सफलतापूर्वक जिरह करने के लिए सरकारी अभियोजकों को पुरस्कृत करने या प्रोत्साहन देने की मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) की नीति उच्चतम न्यायालय (Supreme Court ) की पड़ताल के घेरे में आ गई है.