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NEET-UG परीक्षा की CBI और ED से जांच कराने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर
- Saturday June 22, 2024
- Reported by: भाषा
अनियमितताओं के आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला.
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सुप्रीम कोर्ट ने बंद की किसान आंदोलन के चलते हाईवे जाम करने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई
- Tuesday January 11, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमनप्रीत कौर
याचिकाकर्ता ने कहा कि अदालत से आग्रह है कि ये भविष्य में फिर से ना हो. सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वो इस मामले में बार-बार ये कह चुके हैं कि विरोध के लिए सड़कों पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता.
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प्रदूषण मामला : दिल्ली-NCR में निर्माण कार्यों पर रोक के खिलाफ बिल्डर्स फोरम पहुंची सुप्रीम कोर्ट
- Monday December 6, 2021
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
दिल्ली- NCR में प्रदूषण मामले के चलते निर्माण कार्यों पर रोक के खिलाफ बिल्डर्स फोरम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, इसमें छोटी और आवासीय निर्माण गतिविधियों को प्रतिबंध से छूट देने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए कहा है कि शुक्रवार को सुनवाई करेंगे.
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण हुए सेवानिवृत, कोरोना से हुई मौत पर मुआवजा आखिरी फैसला
- Wednesday June 30, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
जस्टिस भूषण ऐतिहासिक अयोध्या फैसले का हिस्सा भी रहे थे . उन्होंने कोविड काल में जस्टिस एमआर शाह के साथ कोविड पर दाखिल याचिकाओं पर भी सुनवाई की.
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विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी
- Friday August 28, 2020
- Reported by: ए. वैद्यनाथन, Edited by: नवीन कुमार
यूजीसी ने दलील दी थी कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों को मई में महाराष्ट्र सरकार द्वारा बैठक के लिए बुलाया गया था. इस बैठक में फैसला लिया गया कि पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को पास किया जा सकता है, लेकिन अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा की जरूरी है.
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फाइनल ईयर एग्जाम: UGC ने SC में दाखिल किया जवाब, कहा- परीक्षा का मकसद छात्रों का भविष्य संभालना है
- Thursday July 30, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नेहा फरहीन
Final Year Exams 2020: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि फ़ाइनल ईयर की परिक्षाएं (Final Year Exams) 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का मक़सद छात्रों का भविष्य संभालना है, ताकि छात्रों के अगले साल की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए. आगे कहा गया है कि टर्मिनल वर्ष के दौरान अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित कर के उनके द्वारा अध्ययन किए गए" विशेष इलेक्टिव पाठ्यक्रमों” का परीक्षण करना आवश्यक है. यूजीसी ने अपने जवाब में याचिकर्ताओं और विभिन्न राज्य सरकार की चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया है. UGC ने कोर्ट से सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग हलफनामा में की है. UGC ने कहा है कि टर्मिनल परीक्षा का आयोजन एक "समय-संवेदनशील" मुद्दा है और HRD के दिशा- निर्देशों का पालन करके विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद ये परीक्षाएं कराने निर्णय लिया गया था.
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निर्भया केस : देश में पहली बार होने वाली है ऐसी फांसी, दोषियों को फंदे पर लटकाने को तैयार 'जल्लाद'
- Thursday March 19, 2020
- Reported by: भाषा, Edited by: अल्केश कुशवाहा
दिल्ली की तिहाड़ जेल में निर्भया मामले के चार दोषियों को फांसी देने के लिए पवन जल्लाद ने बुधवार को पुतलों को फांसी देकर अभ्यास किया. दोषियों को जेल में शुक्रवार को फांसी दी जानी है. उधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक दोषी की एक और याचिका को खारिज कर दिया है. जेल अधिकारियों ने बताया कि पवन मंगलवार को मेरठ से राजधानी पहुंचे और उन्होंने रस्सी से पुतलों को फांसी देकर अभ्यास किया.
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सासंदों, विधायकों व एमएलसी पर कोर्ट में प्रैक्टिस पर बैन लगाने की याचिका पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट
- Saturday February 17, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट सासंदों, विधायकों व एमएलसी पर कोर्ट में प्रैक्टिस पर बैन लगाने की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है. अदालत ने केस में AG से मदद मांगी है.
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चार जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठे अहम सवाल...
- Wednesday January 17, 2018
- सुधीर जैन
छह दिन पहले इस बात ने सनसनी फैला दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. इस बात से लोकतांत्रिक भूचाल इसलिए आया कि न्यायपालिका को लोकतंत्र का सबसे विश्वसनीय खंभा माना जाता है और उसी पर संशय पैदा हो गया. सुप्रीम कोर्ट के चार मौजूदा जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोकतांत्रिक भारत में अपने तरह की पहली घटना है.
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NEET-UG परीक्षा की CBI और ED से जांच कराने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर
- Saturday June 22, 2024
- Reported by: भाषा
अनियमितताओं के आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला.
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सुप्रीम कोर्ट ने बंद की किसान आंदोलन के चलते हाईवे जाम करने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई
- Tuesday January 11, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमनप्रीत कौर
याचिकाकर्ता ने कहा कि अदालत से आग्रह है कि ये भविष्य में फिर से ना हो. सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वो इस मामले में बार-बार ये कह चुके हैं कि विरोध के लिए सड़कों पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता.
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प्रदूषण मामला : दिल्ली-NCR में निर्माण कार्यों पर रोक के खिलाफ बिल्डर्स फोरम पहुंची सुप्रीम कोर्ट
- Monday December 6, 2021
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
दिल्ली- NCR में प्रदूषण मामले के चलते निर्माण कार्यों पर रोक के खिलाफ बिल्डर्स फोरम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, इसमें छोटी और आवासीय निर्माण गतिविधियों को प्रतिबंध से छूट देने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए कहा है कि शुक्रवार को सुनवाई करेंगे.
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण हुए सेवानिवृत, कोरोना से हुई मौत पर मुआवजा आखिरी फैसला
- Wednesday June 30, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
जस्टिस भूषण ऐतिहासिक अयोध्या फैसले का हिस्सा भी रहे थे . उन्होंने कोविड काल में जस्टिस एमआर शाह के साथ कोविड पर दाखिल याचिकाओं पर भी सुनवाई की.
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विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी
- Friday August 28, 2020
- Reported by: ए. वैद्यनाथन, Edited by: नवीन कुमार
यूजीसी ने दलील दी थी कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों को मई में महाराष्ट्र सरकार द्वारा बैठक के लिए बुलाया गया था. इस बैठक में फैसला लिया गया कि पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को पास किया जा सकता है, लेकिन अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा की जरूरी है.
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फाइनल ईयर एग्जाम: UGC ने SC में दाखिल किया जवाब, कहा- परीक्षा का मकसद छात्रों का भविष्य संभालना है
- Thursday July 30, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नेहा फरहीन
Final Year Exams 2020: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि फ़ाइनल ईयर की परिक्षाएं (Final Year Exams) 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का मक़सद छात्रों का भविष्य संभालना है, ताकि छात्रों के अगले साल की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए. आगे कहा गया है कि टर्मिनल वर्ष के दौरान अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित कर के उनके द्वारा अध्ययन किए गए" विशेष इलेक्टिव पाठ्यक्रमों” का परीक्षण करना आवश्यक है. यूजीसी ने अपने जवाब में याचिकर्ताओं और विभिन्न राज्य सरकार की चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया है. UGC ने कोर्ट से सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग हलफनामा में की है. UGC ने कहा है कि टर्मिनल परीक्षा का आयोजन एक "समय-संवेदनशील" मुद्दा है और HRD के दिशा- निर्देशों का पालन करके विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद ये परीक्षाएं कराने निर्णय लिया गया था.
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निर्भया केस : देश में पहली बार होने वाली है ऐसी फांसी, दोषियों को फंदे पर लटकाने को तैयार 'जल्लाद'
- Thursday March 19, 2020
- Reported by: भाषा, Edited by: अल्केश कुशवाहा
दिल्ली की तिहाड़ जेल में निर्भया मामले के चार दोषियों को फांसी देने के लिए पवन जल्लाद ने बुधवार को पुतलों को फांसी देकर अभ्यास किया. दोषियों को जेल में शुक्रवार को फांसी दी जानी है. उधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक दोषी की एक और याचिका को खारिज कर दिया है. जेल अधिकारियों ने बताया कि पवन मंगलवार को मेरठ से राजधानी पहुंचे और उन्होंने रस्सी से पुतलों को फांसी देकर अभ्यास किया.
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सासंदों, विधायकों व एमएलसी पर कोर्ट में प्रैक्टिस पर बैन लगाने की याचिका पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट
- Saturday February 17, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट सासंदों, विधायकों व एमएलसी पर कोर्ट में प्रैक्टिस पर बैन लगाने की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है. अदालत ने केस में AG से मदद मांगी है.
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चार जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठे अहम सवाल...
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छह दिन पहले इस बात ने सनसनी फैला दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. इस बात से लोकतांत्रिक भूचाल इसलिए आया कि न्यायपालिका को लोकतंत्र का सबसे विश्वसनीय खंभा माना जाता है और उसी पर संशय पैदा हो गया. सुप्रीम कोर्ट के चार मौजूदा जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोकतांत्रिक भारत में अपने तरह की पहली घटना है.
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