Suchak Patel
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रोजगार पैदा करने के वादों की जवाबदेही और पारदर्शिता पर क्या कुछ करेगी सरकार
शासन में पारदर्शिता के लिए सरकार ने मनरेगा मजदूरों के जॉब कार्ड का डाटा वेबसाइट पर डाला है. वेबसाइट श्रमिकों की फोटो, श्रमिकों के कार्य दिवस आदि की जानकारी प्रदर्शित करती हैं. इसी तरह खाद्य सुरक्षा का एक ऑनलाइन पोर्टल भी है. यह राशन कार्ड धारकों की जानकारी प्रदर्शित करता है. जब सरकार करोड़ों मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड धारकों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड कर सकती है और ट्रैक कर सकती है, तो सरकार उन सभी परियोजनाओं का डिजिटल डैशबोर्ड क्यों नहीं बना सकती है, जहां सरकार नौकरी सृजन के लिए कॉर्पोरेट को सब्सिडी देती है?
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वित्तमंत्री जी ध्यान दें... शून्य बजट प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को चाहिए बजट
साल 2016 में सरकार ने कृषि के लिए सुभाष पालेकर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था. उनको शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) नामक कृषि पद्धति के लिए जाना जाता है. शून्य बजट शब्द का अर्थ है शून्य लागत से फसलों का उत्पादन. यह किसी भी रासायनिक खाद, कीटनाशक या किसी अन्य बाहरी सामग्री का उपयोग किए बिना फसल उगाने की एक प्रणाली है.
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रोजगार पैदा करने के वादों की जवाबदेही और पारदर्शिता पर क्या कुछ करेगी सरकार
शासन में पारदर्शिता के लिए सरकार ने मनरेगा मजदूरों के जॉब कार्ड का डाटा वेबसाइट पर डाला है. वेबसाइट श्रमिकों की फोटो, श्रमिकों के कार्य दिवस आदि की जानकारी प्रदर्शित करती हैं. इसी तरह खाद्य सुरक्षा का एक ऑनलाइन पोर्टल भी है. यह राशन कार्ड धारकों की जानकारी प्रदर्शित करता है. जब सरकार करोड़ों मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड धारकों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड कर सकती है और ट्रैक कर सकती है, तो सरकार उन सभी परियोजनाओं का डिजिटल डैशबोर्ड क्यों नहीं बना सकती है, जहां सरकार नौकरी सृजन के लिए कॉर्पोरेट को सब्सिडी देती है?
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वित्तमंत्री जी ध्यान दें... शून्य बजट प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को चाहिए बजट
साल 2016 में सरकार ने कृषि के लिए सुभाष पालेकर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था. उनको शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) नामक कृषि पद्धति के लिए जाना जाता है. शून्य बजट शब्द का अर्थ है शून्य लागत से फसलों का उत्पादन. यह किसी भी रासायनिक खाद, कीटनाशक या किसी अन्य बाहरी सामग्री का उपयोग किए बिना फसल उगाने की एक प्रणाली है.
