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चुनावी बॉन्ड से जुड़ी SBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को करेगा सुनवाई
- Friday March 8, 2024
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करेगा. पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी. कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है.
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एक जैसी हो CIC और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया : सुप्रीम कोर्ट
- Friday February 15, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC)और राज्य सूचना आयोगों (SIC) की रिक्तियां भरने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि पदों के खाली होने से दो महीने पहले ही उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति एस.ए.नजीर की बेंच ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त, उच्च पदाधिकारी हैं और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जैसी ही होनी चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल: सूचना आयोगों में खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
- Monday December 3, 2018
सूचना आयोगों में पदों की रिक्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से एक सप्ताह के भीतर सूचना आयोगों में रिक्तियों का विवरण दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? वहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह आरटीआई अधिनियम में संशोधन कर रहा है.
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चुनावी बॉन्ड से जुड़ी SBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को करेगा सुनवाई
- Friday March 8, 2024
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एक जैसी हो CIC और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया : सुप्रीम कोर्ट
- Friday February 15, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC)और राज्य सूचना आयोगों (SIC) की रिक्तियां भरने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि पदों के खाली होने से दो महीने पहले ही उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति एस.ए.नजीर की बेंच ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त, उच्च पदाधिकारी हैं और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जैसी ही होनी चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल: सूचना आयोगों में खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
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सूचना आयोगों में पदों की रिक्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से एक सप्ताह के भीतर सूचना आयोगों में रिक्तियों का विवरण दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? वहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह आरटीआई अधिनियम में संशोधन कर रहा है.
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