State Finance Ministers

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  बट्टे खाते में डाले गए कर्जों में से 29 हजार करोड़ से अधिक वसूले,किन बैंकों ने दिया था कर्ज

  सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया था कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) या नहीं चुकाए गए कर्जों को बट्टे खाते में डाल दिया है.

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  "51 करोड़ जन धन खातों में से 20 प्रतिशत इनएक्टिव": वित्त राज्यमंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी

  वित्त राज्यमंत्री भागवत ने कहा कि निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों में जमा शेष राशि लगभग 12,779 करोड़ रुपये है, जो पीएमजेडीवाई खातों में कुल जमा शेष का लगभग 6.12 प्रतिशत है.

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  राज्यों की सहमति पर जीएसटी के दायरे में लाए जा सकते हैं पेट्रोलियम उत्पाद : निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राज्यों के सहमत होने पर पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (GST) के तहत लाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है. उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के सदस्यों के साथ बजट पश्चात बैठक में वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर प्रावधान पहले से उपलब्ध है. मेरे पूर्ववर्ती ने इस संदर्भ में विकल्प खुला रखा है.’’

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  Budget 2023-24 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्‍यों के वित्‍त मंत्रियों के साथ की बैठक, उनके विचार जाने

  केंद्रीय वित्‍त राज्‍य मंत्री भगवंत कराड ने NDTV से चर्चा में बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को यह आश्वासन दिया है कि उनकी तरफ से उठाए गए हर मुद्दे पर वित्त मंत्रालय गंभीरता से विचार करेगा.

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  'सड़कों पर यह सियासी तमाशा' : जिलाधीश को वित्त मंत्री सीतारमण की फटकार पर तेलंगाना के मंत्री

  सीतारमण ने उचित मूल्य की दुकानों के जरिये चावल की आपूर्ति में केंद्र तथा राज्य का हिस्सा पूछने पर जवाब न दे पाने के कारण जिलाधीश को फटकार लगाई थी.

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  वित्त मंत्री का आरोप, GST मुआवजे को लेकर गैर- बीजेपी राज्य केंद्र पर बना रहे हैं दबाव

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) का आरोप है कि कई गैर बीजेपी (BJP) राज्य केंद्र पर माल और सेवा कर (GST) से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे (compensation) को जारी रखने का दबाव बना रहे हैं.

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  "75 जिलों में खुलेंगी डिजिटल बैंक की शाखाएं" : क्रिप्टो करेंसी पर NDTV से बोले वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड

  वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि इसके बारे में 1 फरवरी को फैसला हो गया है. क्रिप्टो करेंसी को भारत में अनुमति नहीं है और ये आरबीआई द्वारा नियंत्रित नहीं है. भारत सरकार डिजिटल करेंसी और डिजिटल रुपये लेकर आ रही है.

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "बैंकों को अधिक ग्राहक-अनुकूल होने चाहिये"

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को कहा कि बैंकों को ग्राहकों की सुविधाओं पर और ध्यान देना चाहिए ताकि कर्ज लेने वालों के लिये प्रक्रिया को अधिक सरल किया जा सके.

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  आज पेश होगा आम बजट, आर्थिक वृद्धि के लिए निवेश और रोजगार पर व्यय बढ़ा सकती हैं निर्मला सीतारमण

  Union Budget 2022: संसद का बजट सत्र सोमवार को प्रारंभ हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को अपना चौथा आम बजट पेश करेंगी. अनुमान लगाया जा रहा है कि वे राजकोषीय सूझबूझ और वृद्धि को समर्थन के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश करेंगी. माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष का आम बजट निवेश और रोजगार सृजन के लिए खर्च बढ़ाने पर केंद्रित होगा. अनुमान है कि एक अप्रैल, 2022 से शुरू हो रहे वित्त वर्ष के लिए आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर होगा और इसके लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.

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  संसद का बजट सत्र आज से, जानिए- क्या होता है आम बजट और क्या है इसकी अहमियत

  Union Budget 2022: संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को होगी. इस दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसी दिन वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इससे पहले केंद्रीय बजट 2022 को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक एक फरवरी को सुबह 10:10 बजे होने वाली है.

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  'अपनी सरकार से पूछें क्यों...' : पेट्रोल-डीजल पर राज्यों में टैक्स को लेकर बोलीं वित्त मंत्री

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों को राज्य सरकारों से पूछना चाहिए कि उनमें से कुछ ने ईंधन की दरों में कटौती क्यों नहीं की है. केंद्र द्वारा हाल ही में उपभोक्ता ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद भी कुछ राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) क्यों नहीं कम किया है? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही राज्यों से अपील कर चुकी है और अब यह लोगों को उन पार्टियों से पूछना चाहिए जिनको उन्होंने वोट दिया था. वित्त मंत्री ने कहा, "पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में तब तक शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि जीएसटी परिषद उन्हें शामिल करने के लिए दर तय नहीं करती."

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  ब्रिक्स के लिये भविष्य की चुनौतियों से पार पाने के लिये अगला कदम नवीन सोच : वित्त राज्य मंत्री

  ब्रिक्स वित्तीय मंच के सालाना सम्मेलन में उन्होंने कहा, ‘‘ब्रिक्स को इस अवसर का उपयोग एक रूरपरेखा बनाने के लिए करना चाहिए, जिससे विकास-केंद्रित वैश्वीकरण हो सके. यह अधिक समावेशी सामाजिक-आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाएगा.’’

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  Cairn Arbitration मामले में भारतीय परिसंपत्तियों को ‘फ्रीज’ करने के आदेश को सरकार ने माना

  एक तीन सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने पिछले साल दिसंबर में एकमत से इस मामले में केयर्न के पक्ष में फैसला दिया था और पिछली तारीख से कर के आदेश को रद्द कर दिया था. न्यायाधिकरण में भारत की ओर नियुक्त न्यायाधीश भी शामिल थे.

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गलत थीं, उनका गुस्सा जायज नहीं था : पी चिदंबरम

  पूर्व वित्त मंत्री व कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) पर निशाना साधा है. उन्होंने निर्मला सीतारमण द्वारा एक साक्षत्कार में जीएसटी पर पूछे गए सवालों पर दिए गए जवाब और उनके गुस्से पर हमला बोला है.

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  वित्त मंत्री ने बताया, GST काउंसिल की बैठक में हुए 7 फैसले, वैक्सीन पर टैक्स को लेकर बना मंत्रिसमूह

  बैठक में वैक्सीन, कोरोना सैंपल टेस्टिंग किट और महामारी से जुड़े ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जैसे अन्य सामानों पर GST पूरी तरह हटाने की मांग कई राज्यों की ओर से रखी गई लेकिन इसमें सहमति नहीं बन पाई.