Special Trains During Lockdown
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यूपी में अब तक पहुंची 1018 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, साढ़े 13 लाख से ज्यादा प्रवासी लौटे घर
- Saturday May 23, 2020
- Reported by: भाषा
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि वाराणसी में एक की जगह दो स्टेशन कर दिये गये हैं ... कैण्ट एवं मडुआडीह. प्रदेश में ऐसे 52 रेलवे स्टेशन हैं, जहां ट्रेनें लायी जा रही हैं. पहली बार पीलीभीत जिले में भी एक ट्रेन लायी गयी है. अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को उनके गृह प्रदेश लाने की व्यवस्था नि:शुल्क कर रही है. उत्तर प्रदेश की ट्रेनों में किसी को कोई शुल्क नहीं देना है.
- ndtv.in
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Shramik Special Train: प्रवासियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, हर राज्य के लिए अलग से दिया गया है यहां लिंक
- Tuesday May 5, 2020
- Written by: मानस मिश्रा
Shramik Special Train: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन-3.0 शुरू होते ही प्रवासियों को उनके राज्य पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. केंद्र सरकार के मुताबिक इनका किराया 85 फीसदी रेलवे दे रहा है और बाकी 15 फीसदी राज्यों को देना है. कई राज्य इस पर राजी हो गए हैं लेकिन अभी कई जगह मतभेद है. राज्य सरकारें आपस में बात करके रेल मंत्रालय से स्पेशल ट्रेन चलाने की सिफारिश कर सकती हैं. राज्य सरकारों ने प्रवासियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया है. आंकड़ा इकट्ठा होने के बाद राज्य सरकार तय करेगी कि किस राज्य में कितनी ट्रेन चलानी है.
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यूपी में अब तक पहुंची 1018 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, साढ़े 13 लाख से ज्यादा प्रवासी लौटे घर
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अपर मुख्य सचिव ने बताया कि वाराणसी में एक की जगह दो स्टेशन कर दिये गये हैं ... कैण्ट एवं मडुआडीह. प्रदेश में ऐसे 52 रेलवे स्टेशन हैं, जहां ट्रेनें लायी जा रही हैं. पहली बार पीलीभीत जिले में भी एक ट्रेन लायी गयी है. अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को उनके गृह प्रदेश लाने की व्यवस्था नि:शुल्क कर रही है. उत्तर प्रदेश की ट्रेनों में किसी को कोई शुल्क नहीं देना है.
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Shramik Special Train: प्रवासियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, हर राज्य के लिए अलग से दिया गया है यहां लिंक
- Tuesday May 5, 2020
- Written by: मानस मिश्रा
Shramik Special Train: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन-3.0 शुरू होते ही प्रवासियों को उनके राज्य पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. केंद्र सरकार के मुताबिक इनका किराया 85 फीसदी रेलवे दे रहा है और बाकी 15 फीसदी राज्यों को देना है. कई राज्य इस पर राजी हो गए हैं लेकिन अभी कई जगह मतभेद है. राज्य सरकारें आपस में बात करके रेल मंत्रालय से स्पेशल ट्रेन चलाने की सिफारिश कर सकती हैं. राज्य सरकारों ने प्रवासियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया है. आंकड़ा इकट्ठा होने के बाद राज्य सरकार तय करेगी कि किस राज्य में कितनी ट्रेन चलानी है.
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