Snooping Row

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  Pegasus Scandal: बंगाल सरकार ने SC में दाखिल किया हलफनामा, न्‍यायिक आयोग के गठन को जायज़ ठहराया

  Pegasus Snooping Row: पेगासस मामले को लेकर बंगाल सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में हलफनामा दाखिल किया  है जिसमें कहा गया है कि न्यायिक आयोग का गठन समानांतर जांच नहीं है. इससे सुप्रीम कोर्ट में लंबित कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

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  पेगासस मामला : 'अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं तो आरोप काफी गंभीर हैं', पहली सुनवाई में बोला सुप्रीम कोर्ट

  पेगासस कथित जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज एकसाथ सुनवाई हुई. इन याचिकाओं में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और वरिष्ठ पत्रकारों एन. राम तथा शशि कुमार द्वारा दी गई अर्जियां भी शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं तो ये आरोप काफी गंभीर हैं. मामले में जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील एम एल शर्मा ने सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल को रोका तो CJI ने इस पर आपत्ति जताई. CJI रमना ने शर्मा से कहा, "आपकी याचिका में अखबारों की कटिंग के अलावा क्या डिटेल है? आप चाहते हैं कि सारी जांच हम करें और तथ्य जुटाएं. ये जनहित याचिका दाखिल करने का कोई तरीका नहीं है." सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं. यह एक जटिल मसला है. नोटिस लेने के लिए केंद्र की ओर से किसी को पेश होना चाहिए था. मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी.

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  पेगासस मुद्दे पर एडिटर्स गिल्‍ड ऑफ इंडिया भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, SIT से जांच की मांग की

  पेगासस मामले (Pegasus Scandal) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में एक और याचिका दाखिल की गई है. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (Editors Guild Of India)ने भी इस मामले में याचिका दाखिल करते हुए मामले की SIT से जांच कराने की मांग की है.

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  WhatsApp जासूसी मामले में राहुल गांधी ने निकाला 'राफेल एंगल', सरकार पर तंज कसते हुए लिखा...

  इज़रायली स्पाइवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर भारतीय पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी की खबर सामने आने के बाद सियासी हलचल मचा हुआ है.

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  गृह मंत्रालय की सफाई, 10 एजेंसियों को कंप्यूटर से डाटा निकालने की 'पूर्ण शक्ति' नहीं

  पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा 10 एजेंसियों को देश के सभी कंप्यूटर की निगरानी और डाटा की जांच का अधिकार देने पर मचे बवाल के बीच अब गृह मंत्रालय ने इस पर सफाई दी है. मंत्रालय का कहना है कि सरकार ने किसी कम्प्यूटर से जानकारी निकालने (इंटरसेप्ट) के लिए किसी भी एजेंसी को ‘पूर्ण शक्ति’ नहीं दी है.

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  राहुल गांधी की जासूसी मामला : कांग्रेस ने राज्‍यसभा से किया वॉकआउट

  राहुल गांधी की तथाकथित जासूसी के मामले में कांग्रेस ने सोमवार को राज्यसभा से वॉकआउट किया। कांग्रेस के सांसद अरुण जेटली के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। इस मसले पर राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद, नरेश अग्रवाल और केसी त्यागी ने नियम 267 के तहत कार्यस्थगन का नोटिस दिया हुआ था।

• जासूसी की शिकार महिला को बोलने दें : सलमान खुर्शीद

  विदेशमंत्री सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को कहा कि गुजरात में जासूसी की शिकार हुई महिला को अपना पक्ष हर हाल में रखना चाहिए।

• नरेंद्र मोदी ने दिए जासूसी मामले की जांच के आदेश

  गुजरात पुलिस की ओर से एक महिला की जासूसी कराए जाने से जुड़े मामले में चौतरफा हमलों का सामना कर रहे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने जांच कराने के लिए अहमदाबाद हाईकोर्ट की सेवानिवृत महिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में दो सदस्यीय आयोग गठित किया है।

• यदि सचमुच जासूसी हुई तो जांच संभव है : सुशील शिंदे

  केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने गुरुवार को कहा कि यदि 2009 में गुजरात पुलिस द्वारा एक महिला की कथित जासूसी का मामला सच है तो जांच के आदेश दिए जा सकते हैं।

• महिला जासूसी मामला : राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं करेगा जांच

  नरेंद्र मोदी और उनके करीबी अमित शाह पर एक महिला की जासूसी के आरोपों की जांच राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं कराएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख ममता शर्मा ने कहा है कि जब महिला के पिता ने पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि वह और बेटी दोनों ही नहीं चाहते हैं कि इस मामले की जांच की जाए तब यह नहीं किया जाएगा।