Sir Bihar

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  बिहार में 'SIR' से विपक्षी खेमे को किन सीटों के नुकसान का अंदेशा है?

  विपक्षी पार्टियों को डर है कि उन बूथों पर ज्यादा मतदाता के नाम काटे जा सकते हैं, जिन पर उन्हें एनडीए के मुकाबले ज्यादा मत मिले हैं. इससे एनडीए की राह आसान होगी.

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  पूर्वोत्तर में भी 'बिहार मॉडल' की मांग: त्रिपुरा में बीजेपी की सहयोगी पार्टी बोली- यहां भी हो विशेष मतदाता पुनरीक्षण

  देबबर्मा ने चुनाव आयोग से पूर्वोत्तर और विशेष रूप से त्रिपुरा में अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले प्रवासियों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण करने का आग्रह किया.

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  तो विपक्षी दलों को बिहार चुनाव लड़ने के लिए सोचना होगा... वोटर लिस्‍ट विवाद पर NDTV से पप्पू यादव

  क़ानून व्यवस्था के मुद्दे पर पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया. पप्पू यादव ने कहा कि इस मुद्दे को तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता के तौर पर ठीक से नहीं उठा रहे हैं और विरोध केवल सोशल मीडिया तक सीमित रह गया है.

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  वोट का अधिकार नहीं छीन सकते... SIR मुद्दे पर तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव आयोग पर खूब बरसे

  तेजस्वी यादव ने कहा कि 7 करोड़ 90 लाख वोटर में 1 फीसदी वोटर भी छूट जाए और दस्तावेज नहीं दे पाए तो क्या होगा? इस हिसाब से करीब हर विधानसभा में 3 हजार 251 वोटर्स का नाम कटेगा.

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  बिहार वोटर लिस्‍ट रिवीजन में बड़ा खुलासा, वोटर लिस्‍ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के नाम

  चुनाव आयोग से सूत्रों का कहना है कि 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच ऐसे सभी लोगों की पड़ताल की जाएगी और अगर जांच में ये सही पाया गया तो उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा. 

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  बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें

  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.

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  चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट सत्यापन; आधार, वोटर ID, राशन कार्ड भी प्रूफ होगा

  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से कई कड़े सवाल किए. पूछा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण को नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से क्यों जोड़ा जा रहा है, यह प्रक्रिया चुनावों से अलग क्यों नहीं की जा सकती?

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  बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, दोनों पक्षों ने रखीं अपनी दलीलें

  बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने इस प्रक्रिया को सत्तारूढ़ सरकार को लाभ पहुंचाने की साजिश करार दिया है.

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  SIR SC Hearing LIVE: बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन मामले में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

  Bihar Voter List Revision SC Hearing LIVE Updates: निर्वाचन आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई नयी याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें कांग्रेस, राकांपा (एसपी), शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और भाकपा-मार्क्सवादी लेनिनवादी (माले) के नेताओं की एक संयुक्त याचिका भी शामिल है.

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  वडोदरा में पुल ढहने की घटना को प्रियंका गांधी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

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  बिहार में BJP का सीएम बनाने पर NDTV के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या बोले सम्राट चौधरी, जानें

  सम्राट चौधरी ने कहा, "जनवरी से लेकर जून तक जब यह अभियान चुनाव आयुक्त ने नहीं चलाया था तो अकेले किशनगंज जिले में आवासीय प्रमाणपत्र लेने की हौड़ लग गई है. जहां पहले 20 हजार आवेदन आते थे तो अब वहां 2 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं."

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  आज 'बिहार बंद', विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा, सड़कों पर कार्यकर्ता, लोग हो रहे परेशान

  बिहार बंद के जरिए विपक्ष मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण पर तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहा है. विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया के जरिए कई वोटरों का नाम लिस्ट से हटाया जा रहा है

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  दिल्ली के कैंट इलाके से पांच बांग्लादेशी पकड़े गए

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  बिहार में SIR के खिलाफ तेजस्वी के साथ मार्च में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी, बुधवार सुबह पहुंचेंगे पटना

  तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव में चक्का जाम का ऐलान करते हुए कहा है कि वोटर लिस्ट बनाने में साजिश की बड़ी बू आ रही है. सत्ताधारी दलों के इशारे पर काम हो रहा है.  इनकी सत्ता जाने वाली है, ये लोग हार रहे हैं इसलिए साजिशें रच रहे हैं.

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  Explainer: बिहार के वोटर हैं तो समझें क्या है SIR, जानें इससे जुड़ी हर जानकारी

  ड्राफ्ट रोल में शामिल होने के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य है. अगर कोई मतदाता बिना दस्तावेज दिए फार्म जमा करेगा तो भी उसका नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल किया जाएगा. अगर मतदाता के पास आयोग के सुझाए 11 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है तो ERO स्थानीय स्तर पर आकर उसका वेरिफिकेशन करेंगे.