Shiksha Mitra Case
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सिर्फ संख्या से नहीं बन जाती है जनता - लेखपालों, शिक्षामित्रों समझ लीजिए...
हर दिन मेरे व्हॉट्सऐप के इनबॉक्स में त्रिभुवन का मैसेज आ जाता है. एक लाश और उसके आस-पास रोती-बिलखती औरतों की तस्वीर होती है. उत्तर प्रदेश में ऐसी लाश को शिक्षामित्र कहते हैं, जिनके बीच ज़िन्दा लोगों की संख्या अब भी पौने दो लाख है. मरने वालों के कारण अलग-अलग हैं, मगर सदमा, दिल का दौरा और अवसाद के अलावा आत्महत्या भी बड़ा कारण है.
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शिक्षा मित्रों का मामला: यूपी सरकार ने नियुक्ति में 25 अंकों का वेटेज देने का किया प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किए जाने के मामले में नियुक्ति में प्रति वर्ष ढाई अंक और अधिकतम 25 अंक वेटेज देने का प्रस्ताव शिक्षा मित्र एसोसिएशन के सामने रखा है.
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यूपी के 1.72 लाख शिक्षा मित्रों को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक मानने से इंकार किया
उल्लेखनीय है कि 12 सिंतबर 2015 को हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के करीब 1.72 लाख शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजन को निरस्त कर दिया था. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
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उत्तरप्रदेश के शिक्षामित्र के मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं, सीधा होगा अंतिम फैसला : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की याचिका पर जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है क्योंकि वे केस में पैरवी कर चुके हैं। मामले की सुनवाई अब 24 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अब किसी को अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी और केस में अंतिम बहस होगी।
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सिर्फ संख्या से नहीं बन जाती है जनता - लेखपालों, शिक्षामित्रों समझ लीजिए...
हर दिन मेरे व्हॉट्सऐप के इनबॉक्स में त्रिभुवन का मैसेज आ जाता है. एक लाश और उसके आस-पास रोती-बिलखती औरतों की तस्वीर होती है. उत्तर प्रदेश में ऐसी लाश को शिक्षामित्र कहते हैं, जिनके बीच ज़िन्दा लोगों की संख्या अब भी पौने दो लाख है. मरने वालों के कारण अलग-अलग हैं, मगर सदमा, दिल का दौरा और अवसाद के अलावा आत्महत्या भी बड़ा कारण है.
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शिक्षा मित्रों का मामला: यूपी सरकार ने नियुक्ति में 25 अंकों का वेटेज देने का किया प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किए जाने के मामले में नियुक्ति में प्रति वर्ष ढाई अंक और अधिकतम 25 अंक वेटेज देने का प्रस्ताव शिक्षा मित्र एसोसिएशन के सामने रखा है.
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उल्लेखनीय है कि 12 सिंतबर 2015 को हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के करीब 1.72 लाख शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजन को निरस्त कर दिया था. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
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सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की याचिका पर जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है क्योंकि वे केस में पैरवी कर चुके हैं। मामले की सुनवाई अब 24 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अब किसी को अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी और केस में अंतिम बहस होगी।
