सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अपने भविष्य को लेकर हर दिन आंदोलन कर रहे हैं. इस मसले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने बैठक कर कुछ समाधान निकालने का भी प्रयास किया और कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनज़र शिक्षा मित्रों का ख़्याल रखेगी. उन्हें 10000 रुपया प्रति माह नियत मानदेय दिया जाएगा. एक अगस्त से 1,69,157 शिक्षा मित्रों को यह मानदेय देने का एलान हुआ था. मगर शिक्षा मित्र समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे हैं.