Sexual Harassment At Workplaces

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  कब रुकेगा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, कितना सफल हुई है आईसीसी 

  कार्यस्थलों पर क्यों नहीं रुक पा रही हैं महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाएं. क्या इन शिकायतों से निपटने में सक्षम है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनने वाली आतंरिक जांच समिति, बता रहे हैं सुभाष कुमार ठाकुर.

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  सभी सरकारी विभागों, PSU में आंतरिक शिकायत समिति का गठन करें - POSH अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं.

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  #MeToo : कार्यस्थल पर कैसे रुके यौन उत्पीड़न, उपाय खोजने के लिए गृहमंत्री की अध्यक्षता में गठित हुआ GOM

  केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर यौन शोषण से जुड़े मामलों से निपटने के लिए वादे के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स(जीओएम) गठित कर दिया है. जीओएम की अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे. मंत्री समूह (जीओएम) ऐसे मामलों की रोकथाम और कार्रवाई से जुड़ी गाइडलाइंस तैयार करेगा. जिसके जरिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम हो सके.

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  'मुझे होटल के कमरे में बुलाया और वो शराब पी रहा था...' यौन शोषण पर स्‍वरा भास्‍कर का खुलासा

  पिछले कुछ समय में हॉलीवुड समेत बॉलीवुड की कई एक्‍ट्रेस अपने साथ हुए सेक्‍शुअल हैरासमेंट की घटनाओं का खुलासा कर चुकी हैं और अब इस कड़ी में नया नाम आया है एक्‍ट्रेस स्‍वरा भास्‍कर का, जिन्‍होंने अपने साथ भी हुई एक ऐसी ही घटना का खुलासा किया है.

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  सरकार ने यौन उत्पीड़न शिकायतों के लिए शुरू किया ‘शी बॉक्स’ पोर्टल

  महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सोमवार को ‘शी बॉक्स’ नाम का एक पोर्टल शुरू किया जहां केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकेंगी.

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  यौन उत्पीड़न की शिकार महिला कर्मचारियों को मिल सकेगा तीन माह का वैतनिक अवकाश

  यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने वाली केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को जांच लंबित रहने के दौरान अब तीन महीने का वैतनिक अवकाश मिल सकता है। सरकार ने कहा है कि यह अवकाश केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहले से मिलने वाले अवकाश के अतिरिक्त होगा।

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  2014 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के 526 मामले दर्ज हुए : सरकार

  सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि साल 2014 में कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी 526 मामले दर्ज किए गए।