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  Paytm का शेयर 6% उछला, RBI से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिलने के बाद 52-वीक हाई लेवल पर पहुंचा

  एक्सपर्ट का मानना है कि RBI से मिली यह मंजूरी Paytm के बिजनेस को मजबूत करेगी और निवेशकों के भरोसे को बढ़ाएगी.

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  हवाई अड्डा लाउंज सेवा के लिए ड्रीमफॉक्स से अलग होने की तैयारी में आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक

  ड्रीमफॉक्स एक वैश्विक यात्रा एवं जीवनशैली सेवाएं देने वाली एग्रीगेटर है जो कई हवाई अड्डों पर लाउंज एक्सेस सेवाएं मुहैया कराती है. पिछले साल 22 सितंबर को ड्रीमफॉक्स की 'सेवाओं में एक अस्थायी व्यवधान' देखा गया था, जिसके कारण बैंकों और कार्ड नेटवर्क के हजारों ग्राहकों को हवाई अड्डों पर लाउंज सेवाएं लेने में समस्या आई थी.

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  ब्रेन टीबी का ट्रीटमेंट करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा नया तरीका

  भारत के रिसचर्स ने सीधे मस्तिष्क तक टीबी की दवा पहुंचाने का एक अनूठा तरीका बनाया है. यह अनूठी दवा वितरण विधि मस्तिष्क की टीबी का प्रभावी ढंग से उपचार कर सकती है.

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  ''तबीयत खराब है कैसे जाएं घर..'' : ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल से परेशान हुए दिल्ली NCR के लोग

  ऐप आधारित कैब सेवाओं (App-based cab services) के खिलाफ आज से दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों ने दो दिन की हड़ताल (Auto-taxi drivers strike) शुरू कर दी. टैक्सी और ऑटोरिक्शा चालक ओला और उबर जैसी कैब एग्रीगेटर सेवाओं के खिलाफ यह आंदोलन कर रहे हैं. इस हड़ताल के बीच दिल्ली-एनसीआर में यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. टैक्सी-ऑटो यूनियनों ने कहा है कि कम भुगतान के साथ-साथ कैब एग्रीगेटर्स की ओर से बाइक टैक्सी सर्विस शुरू किए जाने से उनकी आजीविका प्रभावित हुई है.

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  दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना को किया अधिसूचित

  दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक परिवहन को अपनाने का लक्ष्य रखा गया है.

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  ओला-उबर जैसे कैब ऑपरेटर्स को रखने होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, फूड डिलिवरी में भी इस्तेमाल होंगे

  दिल्ली में अब राइड एग्रीगेटर्स (Ride Aggregators) और डिलीवरी सेवा (Delivery Services) प्रदाताओं को नए वाहनों के बेड़े में अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) को शामिल करना होगा.

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  अब पीएम वाणी के जरिए सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क लगाएगी सरकार

  देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच के विस्तार के लिए सरकार ने तमाम पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO) के जरिए सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है. पीडीओ एक छोटी दुकान या साझा सेवा केंद्र (CSC) भी हो सकते हैं, जिनके लिए न तो लाइसेंस और न ही पंजीकरण की जरूरत होगी. साथ ही इन पर किसी तरह का शुल्क भी नहीं लगेगा. सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) से देश में एक बड़ी वाई-फाई क्रांति आने की उम्मीद सरकार को है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की रूपरेखा को मंजूरी दे दी. 

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  घर में पूजा करवानी है? पंडित जी से मिलिए ऑनलाइन

  इंटरनेट पर आपको क्या नहीं मिलता? वह सेवाएं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी न होगा कि आपको इंटरनेट पर मिल सकती हैं, वे भी अब नेट पर उपबल्ध हैं। अगर आपको घर में पूजा करवानी है और आप किसी पंडित को नहीं खोज पा रहे हैं तो अब आपकी यह खोज भी इंटरनेट के जरिए आसान हो जाती है। साथ ही यह दोतरफा नफे का मामला है।