Sentenced To Six Months
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दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को छह महीने का कारावास, जुर्माना भी लगा
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को सन 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान एक घर में अवैध रूप से घुसने के मामले में दिल्ली की राऊस एवेन्यू अदालत ने शुक्रवार को 6 महीने की जेल और एक हजार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई. अदालत ने एक लाख हजार रुपये के मुचलके पर रामनिवास गोयल समेत सभी पांच दोषियों को जमानत दे दी. दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को सन 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध रूप से एक घर मे घुसने के आरोप में दिल्ली की राऊस एवेन्यू कोर्ट ने 11 अक्टूबर को दोषी करार दिया था. कोर्ट उनकी सजा का ऐलान आज किया. रामनिवास गोयल को पूर्वी दिल्ली की एक कॉलोनी में एक भवन निर्माता के मकान में जबरन घुसने के मामले में सजा दी गई है.
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मथुरा : यौन उत्पीड़न के आरोपी को बचाने वाले डीएसपी को छह माह की सजा
उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में गुरुवार को पोक्सो अदालत ने पुलिस उपाधीक्षक स्तर के एक अधिकारी को नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न के मामले में रिपोर्ट दर्ज न करने वाले थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई न करने, उसे व मुख्य अभियुक्त को कथित तौर पर बचाने का प्रयास करने और पीड़िता के बयान दर्ज न करने आदि के मामले में छह वर्ष के कारावास एवं 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.
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दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को छह महीने का कारावास, जुर्माना भी लगा
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को सन 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान एक घर में अवैध रूप से घुसने के मामले में दिल्ली की राऊस एवेन्यू अदालत ने शुक्रवार को 6 महीने की जेल और एक हजार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई. अदालत ने एक लाख हजार रुपये के मुचलके पर रामनिवास गोयल समेत सभी पांच दोषियों को जमानत दे दी. दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को सन 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध रूप से एक घर मे घुसने के आरोप में दिल्ली की राऊस एवेन्यू कोर्ट ने 11 अक्टूबर को दोषी करार दिया था. कोर्ट उनकी सजा का ऐलान आज किया. रामनिवास गोयल को पूर्वी दिल्ली की एक कॉलोनी में एक भवन निर्माता के मकान में जबरन घुसने के मामले में सजा दी गई है.
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मथुरा : यौन उत्पीड़न के आरोपी को बचाने वाले डीएसपी को छह माह की सजा
उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में गुरुवार को पोक्सो अदालत ने पुलिस उपाधीक्षक स्तर के एक अधिकारी को नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न के मामले में रिपोर्ट दर्ज न करने वाले थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई न करने, उसे व मुख्य अभियुक्त को कथित तौर पर बचाने का प्रयास करने और पीड़िता के बयान दर्ज न करने आदि के मामले में छह वर्ष के कारावास एवं 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.
