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हेल्थकेयर स्टाफ पहली पंक्ति के कोरोना वारियर, उनकी सुरक्षा जरूरी : सुप्रीम कोर्ट
Coronavirus: COVID-19 से लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों और हेल्थकेयर कर्मियों के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आया है. मरीजों के उपचार में जुटे डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ को PPE और सुरक्षा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना के चलते इसके उपचार में जुटे डॉक्टरों व अन्य स्टाफ को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बनाई गई ग्रेड के मुताबिक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्वीमेंट ( PPE), सूट, मेडिकल / नाइट्राइल दस्ताने, स्टार्च अप्पारेल्स, मेडिकल मास्क, चश्मे, चेहरे की ढाल, शू कवर, हेड कवर और कवरल / गाउन सुनिश्चित कराए. ये सभी हेल्थ वर्कर जिनमें डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, अन्य मेडिकल और पैरा मेडिकल प्रोफेशनल्स को न कि सिर्फ बड़े शहरों बल्कि टियर- 2 और टियर-3 शहरों में भी उपलब्ध कराया जाएं.
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COVID-19 मरीजों का इलाज करने वाले मेडिकल स्टॉफ को सुरक्षा देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया
Coronavirus: COVID-19 मरीजों के उपचार में जुटे डॉक्टरों व मेडिकल स्टॉफ को सुरक्षा देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने SG तुषार मेहता से याचिका पर गौर करने और जवाब दाखिल करने को कहा है. दरअसल नागपुर की डॉक्टर जेरिल बनैत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि केंद्र सरकार को सभी डॉक्टरों व मेडिकल स्टॉफ को सुरक्षात्मक गियर मुहैया कराने के आदेश दिए जाएं.
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हेल्थकेयर स्टाफ पहली पंक्ति के कोरोना वारियर, उनकी सुरक्षा जरूरी : सुप्रीम कोर्ट
Coronavirus: COVID-19 से लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों और हेल्थकेयर कर्मियों के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आया है. मरीजों के उपचार में जुटे डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ को PPE और सुरक्षा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना के चलते इसके उपचार में जुटे डॉक्टरों व अन्य स्टाफ को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बनाई गई ग्रेड के मुताबिक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्वीमेंट ( PPE), सूट, मेडिकल / नाइट्राइल दस्ताने, स्टार्च अप्पारेल्स, मेडिकल मास्क, चश्मे, चेहरे की ढाल, शू कवर, हेड कवर और कवरल / गाउन सुनिश्चित कराए. ये सभी हेल्थ वर्कर जिनमें डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, अन्य मेडिकल और पैरा मेडिकल प्रोफेशनल्स को न कि सिर्फ बड़े शहरों बल्कि टियर- 2 और टियर-3 शहरों में भी उपलब्ध कराया जाएं.
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