Sedition Laws

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  "देशद्रोह की धारा को अलविदा": राज्यसभा में नया आपराधिक संहिता बिल पारित होने पर पीएम मोदी

  पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को तीन आपराधिक न्याय विधेयकों (Criminal Justice Bills) के पारित होने की सराहना की. नए कानून देश में औपनिवेशिक युग में बनाए गए कानूनों की जगह लेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि यह सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केंद्रित कानूनों के साथ एक नए युग की शुरुआत है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को ठुकराया, राजद्रोह कानून पर अब 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजआई ने कहा कि नए कानून का पूर्वप्रभावी प्रभाव नहीं हो सकता इसलिए हमें यह फैसला लेना होगा कि लंबित मुकदमों का क्या होगा. इसलिए हम धारा 124ए की संवैधानिकता का परीक्षण नहीं कर सकते.

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  ''नए कानून से दाऊद इब्राहिम समेत सभी भगोड़ों पर नकेल कसने में मिलेगी मदद'' : उज्जवल निकम

  देश में कानूनों के इस बदलाव को लेकर बहस शुरू हो गई है. लेकिन विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने इस कानून का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे दाऊद इब्राहिम समेत विदेशों में छिपे बैठे सभी भगोड़ों का स्टेटस बदल जाएगा और उन्हे भारत लाने मे मदद मिलेगी.

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  "व‍िपक्ष की आवाज दबाने की तकनीक": राजद्रोह के कानून पर कांग्रेस ने केंद्र से पूछे 5 सवाल

  कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "राजद्रोह के कानून पर भारतीय विधि आयोग की सिफारिश से देश में बवाल और बढ़ेगा. ये आने वाले चुनाव को देखते हुए विपक्ष का गला घोंटने की तकनीक है."

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  देशद्रोह के लिए बढ़े सजा, आतंरिक सुरक्षा के लिए ये कानून जरूरी : विधि आयोग

  सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था.

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  CrPC की धारा 64 के प्रावधान को चुनौती देने का मामला: SC ने जांच के लिए केंद्र को और 3 महीने का समय दिया

  सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि CrPC और IPC प्रावधानों में संशोधन के लिए सरकार सक्रिय तौर पर विचार विमर्श कर रही है. इसमें राजद्रोह कानून भी विचार शामिल है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को जांच के लिए तीन महीने का और समय दिया है.

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  राजद्रोह कानून पर फिलहाल जारी रहेगी रोक, अगले साल जनवरी में होगी मामले की सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने मई में राजद्रोह कानून (Sedition Law on Hold) पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने सरकार को आईपीसी की धारा 124ए के प्रावधानों पर समीक्षा की अनुमति भी दी है.

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  "जम्मू-कश्मीर में देशद्रोह और आतंकवाद विरोधी कानून का हुआ दुरुपयोग": पूर्व जजों और नौकरशाहों की रिपोर्ट में आरोप

  न्यायमूर्ति एपी शाह (दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) की अध्यक्षता वाली रिपोर्ट में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई आयोग द्वारा अनुशंसित परिसीमन की भी आलोचना की गई है. रिपोर्ट में फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को लेकर "प्रचार" की भी आलोचना की गई है और कहा गया है कि इस फिल्म ने पंचों (ग्राम प्रधानों) और पंडितों को घाटी में अधिक असुरक्षित बना दिया है.

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  'हर सैनिक ये शपथ लेता है कि ....' : राजद्रोह कानून पर याचिका डालने वाले रिटायर्ड जनरल ने बताया सुप्रीम कोर्ट जाने का कारण

  जनरल वोम्बतकेरे ने कहा कि मैंने देखा था कि बहुत सी चीजें गलत हो जाती हैं. मेरा मानना ​​​​है कि अगर एक जगह अन्याय है, तो हर जगह अन्याय है. अन्याय का विरोध करना ही होगा.

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  सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में किसी और शक्ल में तो नहीं आ जाएगा राजद्रोह कानून?

  एक आज़ाद मुल्क में नागरिक के पास बोलने की आज़ादी हो, उसे किसी तरह से डराया नहीं जाए, इसलिए इस कानून को चले जाना चाहिए. यह बड़ी बात है कि कोर्ट के इस अंतरिम रोक ने सरकारों की करतूत को उजागर कर दिया है लेकिन हम यह भी समझते हैं कि इससे सरकारों को कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है.

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  राजद्रोह कानून पर SC की रोक का दिशा रवि, कन्‍हैया और उमर खालिद सहित कई मामलों पर पड़ेगा असर..

  राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2020 के बीच देश में आईपीसी की धारा 124ए के तहत कुल 356 मामले दर्ज किये गये और 548 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से केवल छह को दोषी करार दिया जा सका.

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  राजद्रोह कानून मामले में SC ने लीक से हटकर आदेश दिया : NDTV से कानून विशेषज्ञ फैजान मुस्‍तफा

  मुस्‍तफा ने कहा कि एससी तय करके आई थी कि इस कानून में कुछ न कुछ करना है.न्यायाधीश ने कहा कि ये कानून अब आउटडेटेड हो गया है. देश में अभिव्यक्ति का अधिकार है. सरकार की सिक्योरिटी भी प्रोट्क्ट होनी चाहिए. देश के विरुद्ध जो राष्ट्रद्रोह कर रहा है, उससे सख्ती से पेश आना चाहिए लेकिन दूसरी तरफ लोगों के अधिकार हैं तो न्यायाधीश ने कहा कि हमें बेलेंस करने की ज़रूरत है.

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  "एक 'लक्ष्मण रेखा' है जिसे पार नहीं किया जा सकता": राजद्रोह कानून पर SC के फैसले पर बोले कानून मंत्री

  चीफ जस्टीस ने कहा है कि केंद्र सरकार राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार करेगी. हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य 124ए के तहत कोई प्राथमिकी दर्ज करने से परहेज करेंगे.

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  राजद्रोह कानून : SC के ऐतिहासिक फैसले की 5 खास बातें

  सुप्रीम कोर्ट में आज राजद्रोह कानून (Sedition Law) के मामले की हुई. भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ मामले की सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह कानून पर तब तक रोक रहे, जब तक इसका पुनरीक्षण हो.

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  राजद्रोह कानून की समीक्षा होने तक किसी के खिलाफ FIR नहीं, मौजूदा आरोपी भी ज़मानत के लिए दें अर्ज़ी : SC का ऐतिहासिक फैसला

  Sedition Law: सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा, ‘‘ हम उम्मीद करते हैं कि जब तक कानून के उक्त प्रावधान पर फिर से विचार नहीं किया जाता है, तब तक केंद्र तथा राज्य नई प्राथमिकियां दर्ज करने, भादंसं की धारा 124ए के तहत कोई जांच करने या कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से बचेंगे.''