'Section 370 scrapped'

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने देश के दौरे पर आए अमेरिकी कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल से सोमवार को कहा था कि कश्मीर में स्थिति को देखते हुए भारत के साथ वार्ता करने का सवाल ही नहीं है.

कोर्ट में सरकार ने कहा कि राज्य में अभी इंटरनेट को इसलिए बंद रखा गया है ताकि सीमापार से होने वाली हरकतों को रोका जा सके. सरकार के इस जवाब पर वी रमना ने कहा कि बेंच के एक जज निजी कारणों से छुट्टी लेना चाहते थे लेकिन मैनें आने को कहा नहीं तो लोग कहते कि हम मामले को सुनना नहीं चाहते.

एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी दूतावास के रक्षा अधिकारी कर्नल शफकत नवाज वास्तव में आईएसआई का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी डी-कंपनी से संबद्ध स्थानीय गैंगस्टरों के जरिए एफआईसीएन की तस्करी करने में प्रमुख भूमिका रही है. शफकत नवाज जम्मू एवं कश्मीर तथा भारत के अन्य हिस्सों में सक्रिय आईएसआई के विभिन्न मोड्यूल्स को धन मुहैया कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

विदेश मंत्री का यह बयान जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरफ से पिछले महीने दिए गए बयान से काफी मिलता-जुलता है. मलिक ने कहा था कि अगर हम जम्मू-कश्मीर को विकास के मार्ग पर ले जाने में कामयाब होते हैं, जो कि बहुत संभव है, तो वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के निवासी जिन्हें पाकिस्तान के दखल का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वे खुद ही भारत की हिस्सा बनने के लिए हमारी तरफ दौड़े आएंगे.

अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त करने के निर्णय पर लोगों में जनमत बनाने के भाजपा के महीने भर चले अभियान को लेकर प्रधान ने संवाददाताओं से यह बात कही . उनसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भारत विरोधी अभियान के बारे में पूछा गया था .

गृहमंत्री ने घाटी में पाबंदियों के बारे में ‘दुष्प्रचार’ फैलाने का विपक्ष पर आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि प्रतिबंध कहा हैं? यह सिर्फ आपके दिमाग में हैं. कोई प्रतिबंध नहीं हैं. सिर्फ दुष्प्रचार किया जा रहा हैं. कश्मीर में 196 थाना-क्षेत्रों में से हर जगह से कर्फ्यू हटा लिया गया है और सिर्फ आठ थाना-क्षेत्रों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पाबंदियां लगाई गई हैं. इस धारा के तहत पांच या इससे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं.

उन्होंने कहा कि आधुनिक बैंकिंग संवाद के साधनों पर काफी निर्भर है. घाटी में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद होने से बैंकों और बैंक कर्मियों को कई बार संवाद के लिये पारंपरिक तरीकों पर निर्भर होना पड़ा. जब स्थिति सामान्य होने लगी, टीम सहकर्मियों के पते पर पहुंचने लगी. कुछ लोग तो मिल गये लेकिन कुछ लोगों से संपर्क नहीं हो सका क्योंकि उन्होंने जगह बदल ली.

सफाकदल के निवासी ओबैद नबी ने कहा कि पांच अगस्त से कश्मीर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाएं काम नहीं कर रही हैं , लेकिन फिर भी एयरटेल की ओर से 779 रुपये का बिल दिया गया है.

बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले महीने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में धारा 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म कर दिया था, जिनके आधार पर राज्य को विशेष दर्जा मिला था. इसके साथ ही राज्य को दो हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट कर उन्हें केंद्र शासित राज्य बनाने का निर्णय भी लिया गया है.

श्रीनगर के एक प्रतिष्ठित होटल कारोबारी ने बताया कि अगर मौजूदा स्थिति लंबी खिंचती है तो नौकरियों में कटौती करनी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं होगा. हम यह नहीं करना चाहते हैं. नुकसान सिर्फ होटल कारोबारियों को नहीं हो रहा है बल्कि टूर ट्रैवल्स एजेंट, हाउसबोट के मालिक, शिकारावाला, टैक्सी ऑपरेटर और टूरिस्ट गाइडों को भी नुकसान हो रहा है.